Ques 1. With reference to India–ASEAN relations, consider the following statements:
- The India–ASEAN Free Trade Agreement (FTA) in Goods came into effect in 2010.
- The ASEAN Secretariat is headquartered in Jakarta, Indonesia.
- India is a founding member of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The India–ASEAN FTA in Goods was signed in 2009 and came into effect in 2010, covering trade liberalization across goods sectors.
- Statement 2 is correct: The ASEAN Secretariat is located in Jakarta, Indonesia, serving as the administrative body for coordination among the 10 ASEAN nations.
- Statement 3 is incorrect: India withdrew from RCEP negotiations in 2019, citing concerns about trade deficits, agricultural protection, and lack of safeguards against dumping.
Relevance: Strengthens understanding of India’s Act East Policy, maritime and economic cooperation, and role in Indo-Pacific regional frameworks like IPEF and QUAD.
Source: The Hindu, Page 1 — “India–ASEAN ties making steady progress, says PM.”
प्रश्न 1. भारत–आसियान (ASEAN) संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- भारत–आसियान वस्तुओं में मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वर्ष 2010 में प्रभावी हुआ।
- आसियान सचिवालय (ASEAN Secretariat) का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है।
- भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते का संस्थापक सदस्य है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए —
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: भारत–आसियान वस्तुओं में मुक्त व्यापार समझौता 2009 में हस्ताक्षरित हुआ तथा 2010 में प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य वस्तु क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण था।
- कथन 2 सही है: आसियान सचिवालय जकार्ता (इंडोनेशिया) में स्थित है, जो 10 सदस्य देशों के बीच समन्वय का प्रशासनिक केंद्र है।
- कथन 3 गलत है: भारत ने RCEP से 2019 में अलग होने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे व्यापार घाटे, कृषि संरक्षण तथा डंपिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की कमी की चिंता थी।
प्रासंगिकता: यह प्रश्न भारत की “एक्ट ईस्ट नीति”, समुद्री व आर्थिक सहयोग तथा इंडो–प्रशांत ढाँचे (IPEF, QUAD) की समझ को मजबूत करता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “India–ASEAN ties making steady progress, says PM.”
Ques 2. With reference to the concept of “Constitutional Morality” in India, consider the following statements:
- The term “Constitutional Morality” was first elaborated in India by B.R. Ambedkar during the Constituent Assembly debates.
- The Supreme Court has invoked the doctrine of Constitutional Morality in judgments related to Sabarimala, Section 377, and Right to Privacy.
- Constitutional Morality implies adherence to popular morality and majority sentiment.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: Dr. B.R. Ambedkar described constitutional morality as the spirit that binds individuals and institutions to the values of liberty, equality, and fraternity.
- Statement 2 is correct: The Supreme Court invoked constitutional morality in Navtej Singh Johar (2018), Indian Young Lawyers Association (Sabarimala, 2018), and Puttaswamy (Privacy, 2017) cases.
- Statement 3 is incorrect: Constitutional morality stands above popular morality; it safeguards constitutional principles even against majority opinion.
Context: The editorial reaffirms that constitutional morality ensures adherence to the rule of law, tolerance, and equality, protecting democratic ethos from populist pressures.
Source: The Hindu, Page 6 — “The contours of constitutional morality.”
प्रश्न 2. भारत में “संवैधानिक नैतिकता” (Constitutional Morality) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- भारत में “संवैधानिक नैतिकता” शब्द का विस्तार सर्वप्रथम डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा की बहसों में किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमला, धारा 377 और निजता के अधिकार संबंधी मामलों में संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का प्रयोग किया।
- संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य जन–नैतिकता और बहुमत की भावना का पालन करना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए —
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता को ऐसी भावना बताया जो व्यक्तियों और संस्थाओं को संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों से बाँधती है।
- कथन 2 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018), इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (सबरीमला, 2018) और पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (निजता, 2017) मामलों में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को उद्धृत किया।
- कथन 3 गलत है: संवैधानिक नैतिकता लोकप्रिय नैतिकता से ऊपर है; यह बहुमत की राय के विरुद्ध भी संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करती है।
प्रासंगिकता: यह अवधारणा लोकतंत्र में विधि का शासन, सहिष्णुता और समानता की भावना को संरक्षित करती है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 6 — “The contours of constitutional morality.”
Ques 3. With reference to India–Nepal economic cooperation, consider the following statements:
- India and Nepal are both members of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC).
- India has invested in several hydropower projects in Nepal, including Arun III and Upper Karnali.
- The India–Nepal Treaty of Peace and Friendship (1950) forms the foundation of their bilateral relationship.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 is correct: Both India and Nepal are BIMSTEC members, fostering regional cooperation in connectivity, energy, and trade.
- Statement 2 is correct: India-backed projects like Arun III (900 MW), Upper Karnali, and West Seti are major pillars of cross-border hydropower cooperation.
- Statement 3 is correct: The 1950 Treaty remains a key framework for bilateral cooperation in defense, trade, and people-to-people relations, though it has been politically contested in Nepal.
Relevance: The editorial “Winding up the clock of India–Nepal economic ties” analyses challenges in connectivity, hydropower, and cross-border trade under India’s Neighbourhood First Policy.
Source: The Hindu, Page 6 — “Winding up the clock of India–Nepal economic ties.”
प्रश्न 3. भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- भारत और नेपाल दोनों बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) के सदस्य हैं।
- भारत ने नेपाल में अरुण–III तथा अपर कर्णाली सहित अनेक जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है।
- भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि (1950) उनके द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है।
सही उत्तर चुनिए —
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: भारत और नेपाल दोनों BIMSTEC के सदस्य हैं, जो ऊर्जा, संपर्कता और व्यापार सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- कथन 2 सही है: भारत समर्थित अरुण–III (900 मेगावाट), अपर कर्णाली और वेस्ट सेती जैसी परियोजनाएँ सीमा–पार जलविद्युत सहयोग के प्रमुख स्तंभ हैं।
- कथन 3 सही है: 1950 की शांति और मैत्री संधि भारत–नेपाल रक्षा, व्यापार तथा जन–संपर्क सहयोग की नींव है, यद्यपि नेपाल में इस पर समय–समय पर राजनीतिक विवाद रहे हैं।
प्रासंगिकता: यह प्रश्न भारत की “पड़ोसी प्रथम नीति” और सीमा–पार आर्थिक सहयोग की गहराई को समझाता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 6 — “Winding up the clock of India–Nepal economic ties.”
Ques 4. Consider the following statements regarding the Western Ghats and their conservation status:
- The Western Ghats are recognized as a UNESCO World Heritage Site for their ecological significance.
- The Kasturirangan Committee (2013) recommended classifying nearly 37% of the Western Ghats as Ecologically Sensitive Area (ESA).
- The recent IUCN “red flag” highlights issues like mining, deforestation, and hydroelectric projects threatening biodiversity in the region.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Western Ghats were inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 2012, covering biodiversity-rich regions across six Indian states.
- Statement 2 is correct: The Kasturirangan Committee Report (2013) designated 37% (≈60,000 sq km) of the Ghats as Ecologically Sensitive Areas (ESA) to balance development and conservation.
- Statement 3 is correct: The IUCN “red flag” emphasizes environmental degradation due to unregulated mining, deforestation, urbanization, and hydropower projects.
Relevance: The Text & Context article underscores ecological vulnerability, linking to climate resilience, biodiversity governance, and SDG 15 (Life on Land).
Source: The Hindu, Page 8 — “Why has IUCN red-flagged the Western Ghats?”
प्रश्न 4. पश्चिमी घाट और उनके संरक्षण की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- पश्चिमी घाटों को उनकी पारिस्थितिकीय महत्ता के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- कस्तूरीरंगन समिति (2013) ने पश्चिमी घाट के लगभग 37% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की अनुशंसा की थी।
- हाल में IUCN द्वारा जारी “रेड फ्लैग” में खनन, वनों की कटाई और जल–विद्युत परियोजनाओं के कारण जैव विविधता को खतरे की चेतावनी दी गई है।
सही उत्तर चुनिए —
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें छह राज्यों के जैवविविधता–समृद्ध क्षेत्र शामिल हैं।
- कथन 2 सही है: कस्तूरीरंगन समिति (2013) ने लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर (कुल क्षेत्र का 37%) भाग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की।
- कथन 3 सही है: IUCN की “रेड फ्लैग” रिपोर्ट में बिना नियमन के खनन, वनों की कटाई, शहरीकरण और जल–विद्युत परियोजनाओं से हो रहे पारिस्थितिकीय क्षरण को चिन्हित किया गया है।
प्रासंगिकता: यह मुद्दा जैव विविधता संरक्षण, जलवायु सहनशीलता और सतत विकास लक्ष्य–15 (भूमि पर जीवन) से संबंधित है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 8 — “Why has IUCN red-flagged the Western Ghats?”
Ques 5. With reference to Japan’s recent outreach for skilled Indian workers, consider the following statements:
- Japan and India signed the Specified Skilled Worker (SSW) agreement to enable mobility of Indian professionals.
- Japan’s ageing population and labour shortages have prompted policies for foreign worker inclusion.
- The India–Japan Digital Partnership (IJDP) focuses exclusively on cybersecurity cooperation.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The India–Japan SSW Agreement (2021) allows Indian workers to enter Japan in specific skilled sectors such as construction, nursing, and agriculture.
- Statement 2 is correct: Japan’s demographic crisis (median age ~49 years, shrinking workforce) has led to opening pathways for foreign skilled labour under SSW and TITP (Technical Intern Training Program).
- Statement 3 is incorrect: The India–Japan Digital Partnership (IJDP) covers emerging technologies, start-up ecosystems, and innovation, not limited to cybersecurity.
Context: Japan’s migration outreach to India demonstrates evolving economic diplomacy driven by demographic needs and strategic workforce collaboration.
Source: The Hindu, Page 12 — “Japan seeks Indian workers but people-to-people ties lag.”
प्रश्न 5. जापान द्वारा हाल ही में भारतीय कुशल श्रमिकों के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- जापान और भारत ने कुशल श्रमिकों की आवाजाही के लिए “स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (SSW)” समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- जापान की वृद्ध होती जनसंख्या और श्रम की कमी ने विदेशी श्रमिकों को शामिल करने की नीति को प्रेरित किया है।
- भारत–जापान डिजिटल भागीदारी (IJDP) केवल साइबर सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है।
सही उत्तर चुनिए —
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: 2021 में भारत–जापान SSW समझौते से भारतीय कुशल श्रमिकों को निर्माण, नर्सिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों में कार्य हेतु जापान जाने की अनुमति मिली।
- कथन 2 सही है: जापान की मध्यम आयु लगभग 49 वर्ष है, और वहाँ श्रमबल में कमी के कारण विदेशी कुशल श्रमिकों को SSW व TITP कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसर दिए जा रहे हैं।
- कथन 3 गलत है: भारत–जापान डिजिटल भागीदारी (IJDP) में उभरती प्रौद्योगिकियाँ, नवाचार व स्टार्टअप सहयोग शामिल हैं; यह केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित नहीं है।
प्रासंगिकता: यह उदाहरण जापान की जनसांख्यिकीय चुनौती और भारत–जापान के रणनीतिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 12 — “Japan seeks Indian workers but people-to-people ties lag.”