Ques 1. Consider the following statements regarding regulation of online content in India:
- The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 empower the government to direct intermediaries to remove unlawful content.
- These Rules derive authority from the Information Technology Act, 2000.
- The right to freedom of speech under Article 19(1)(a) is absolute and cannot be restricted in the name of public order.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The IT Rules 2021 empower intermediaries (social media platforms, etc.) to take down unlawful content that threatens national security, public order, or decency.
- Statement 2 – Correct: These rules are framed under Section 87(2) of the IT Act, 2000.
- Statement 3 – Incorrect: Freedom of speech under Article 19(1)(a) is not absolute; reasonable restrictions under Article 19(2) apply for sovereignty, integrity, and public order.
Relevance: GS-2 – Governance / Role of Media / National Security.
Source: The Hindu, Front Page — “SC asks govt. to regulate user content on Internet.”
प्रश्न 1. भारत में ऑनलाइन सामग्री के विनियमन (Regulation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वे मध्यस्थों को अवैध सामग्री हटाने का निर्देश दें।
- ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से अधिकार ग्रहण करते हैं।
- अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष है और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: आईटी नियम, 2021 मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को अवैध सामग्री हटाने हेतु बाध्य करते हैं, विशेषकर जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता को प्रभावित करती हो।
- कथन 2 – सही: ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के अंतर्गत बनाए गए हैं।
- कथन 3 – गलत: अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है; अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं (सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की अखंडता आदि के लिए)।
प्रासंगिकता: जीएस–2: सुशासन / मीडिया की भूमिका / राष्ट्रीय सुरक्षा
स्रोत: द हिंदू (मुखपृष्ठ) — “SC asks govt. to regulate user content on Internet.”
Ques 2. Consider the following statements regarding the International Monetary Fund (IMF):
- The IMF’s Data Standards Initiatives (SDDS and GDDS) set global norms for data transparency and quality.
- India is a subscriber to the Special Data Dissemination Standard (SDDS).
- The IMF assigns ratings to member countries based on the Global Competitiveness Index.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The IMF promotes data transparency through its SDDS (for advanced economies) and GDDS (for developing nations) frameworks.
- Statement 2 – Correct: India subscribes to the SDDS, committing to high standards in macroeconomic data dissemination.
- Statement 3 – Incorrect: IMF does not assign ratings based on the Global Competitiveness Index, which is compiled by the World Economic Forum (WEF).
Relevance: GS-2 – International Institutions / IMF Role in Global Governance.
Source: The Hindu, Front Page — “IMF gives ‘C’ grade for India’s national accounts statistics.”
प्रश्न 2. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- IMF की डेटा मानक पहल (SDDS एवं GDDS) डेटा पारदर्शिता और गुणवत्ता के वैश्विक मानक निर्धारित करती हैं।
- भारत ‘स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड’ (SDDS) का सदस्य/सब्सक्राइबर है।
- IMF अपने सदस्य देशों को ‘ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स’ के आधार पर रेटिंग प्रदान करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: IMF की SDDS और GDDS पहलें डेटा पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करती हैं।
- कथन 2 – सही: भारत SDDS का सब्सक्राइबर है और उच्चस्तरीय मैक्रो-आर्थिक डेटा प्रकाशित करने के मानकों का पालन करता है।
- कथन 3 – गलत: IMF ‘ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स’ आधारित रेटिंग नहीं देता; यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच (WEF) जारी करता है।
प्रासंगिकता: जीएस–2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं / वैश्विक शासन में IMF की भूमिका
स्रोत: द हिंदू (मुखपृष्ठ) — “IMF gives ‘C’ grade for India’s national accounts statistics.”
Ques 3. Consider the following statements regarding Scheduled Tribes in India:
- The Constitution empowers the President to specify the tribes or tribal communities to be included in the Scheduled Tribes list.
- Parliament can modify the list of Scheduled Tribes through legislation under Article 342(2).
- Classification of tribes into Scheduled Tribes is based purely on numerical strength and population size.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Under Article 342(1), the President specifies STs for each state/UT.
- Statement 2 – Correct: Under Article 342(2), only Parliament can include or exclude any community through law.
- Statement 3 – Incorrect: Criteria include primitive traits, distinct culture, geographical isolation, and economic backwardness—not just numbers.
Relevance: GS-1 / GS-2 – Society / Governance → Tribal Policy & Representation.
Source: The Hindu, Front Page — “Assam Cabinet approves panel report to grant ST status to six communities.”
प्रश्न 3. भारत में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संविधान राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- संसद अनुच्छेद 342(2) के अंतर्गत विधेयक पारित कर अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन कर सकती है।
- जनजातियों का वर्गीकरण केवल उनकी जनसंख्या एवं संख्या-बल (numerical strength) के आधार पर किया जाता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: अनुच्छेद 342(1) राष्ट्रपति को राज्यवार अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- कथन 2 – सही: अनुच्छेद 342(2) के अनुसार केवल संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से किसी समुदाय को शामिल या बहिर्गत किया जा सकता है।
- कथन 3 – गलत: वर्गीकरण केवल जनसंख्या पर आधारित नहीं होता; इसके मानदंड हैं — विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षण, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन और आदिम विशेषताएँ।
प्रासंगिकता: जीएस–1/जीएस–2: समाज / शासन — जनजातीय नीति एवं प्रतिनिधित्व
स्रोत: द हिंदू (मुखपृष्ठ) — “Assam Cabinet approves panel report to grant ST status to six communities.”
Ques 4. Consider the following statements about simultaneous elections in India:
- The concept of simultaneous elections was in practice until 1967 in India.
- The Constitution explicitly provides for synchronized Lok Sabha and State Assembly elections.
- Implementing simultaneous polls requires constitutional amendments to Articles 83, 85, 172, 174, and 356.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: c) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: India had simultaneous elections for Lok Sabha and State Assemblies until 1967; dissolution of assemblies later disrupted this cycle.
- Statement 2 – Incorrect: The Constitution does not mandate synchronized elections; terms are fixed separately for Parliament and State legislatures.
- Statement 3 – Correct: Implementation requires amendments to synchronize terms and dissolution provisions under the above Articles.
Relevance: GS-2 – Governance / Polity → Electoral Reforms & Democratic Efficiency.
Source: The Hindu, News — “Union Law Ministry defends simultaneous polls proposal.”
प्रश्न 4. भारत में ‘एक साथ चुनाव’ (Simultaneous Elections) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत में 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाते थे।
- संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समकालिक आयोजन का स्पष्ट प्रावधान करता है।
- ‘एक साथ चुनाव’ लागू करने हेतु अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: c) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: 1967 तक केंद्र और राज्यों में चुनाव एक साथ होते थे; बाद में विधानसभाओं के असमय विघटन से यह चक्र टूट गया।
- कथन 2 – गलत: संविधान में समकालिक चुनाव का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है; लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि पृथक-पृथक निर्धारित है।
- कथन 3 – सही: समकालिक चुनाव लागू करने के लिए कार्यकाल और विघटन सम्बन्धी प्रावधानों में संशोधन आवश्यक होगा।
प्रासंगिकता: जीएस–2: शासन / राजनीति — चुनाव सुधार एवं लोकतांत्रिक दक्षता
स्रोत: द हिंदू — “Union Law Ministry defends simultaneous polls proposal.”
Ques 5. With reference to the “Burden of Proof” in Indian criminal law, consider the following statements:
- The burden of proving guilt rests primarily on the prosecution.
- Section 101 of the Indian Evidence Act, 1872 defines the concept of burden of proof.
- In all criminal cases, the burden of proof can be reversed onto the accused.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The prosecution must prove guilt beyond reasonable doubt; the accused is presumed innocent until proven guilty.
- Statement 2 – Correct: Section 101 of the Evidence Act, 1872 defines the concept of burden of proof.
- Statement 3 – Incorrect: Reversal of burden applies only in exceptional statutes (e.g., NDPS Act, PMLA, POSCO), not in all cases.
Relevance: GS-2 – Governance / Criminal Justice → Legal Reforms & Judicial Ethics.
Source: The Hindu, Editorial — “Burden of proof.”
प्रश्न 5. भारतीय दण्ड विधि में ‘प्रमाण भार’ (Burden of Proof) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अपराध सिद्ध करने का भार मुख्यतः अभियोजन (Prosecution) पर होता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 प्रमाण भार की अवधारणा को परिभाषित करती है।
- सभी आपराधिक मामलों में प्रमाण भार आरोपी पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: अभियोजन पर यह भार होता है कि वह संदेह से परे (beyond reasonable doubt) अपराध सिद्ध करे; आरोपी को निर्दोष माना जाता है।
- कथन 2 – सही: धारा 101 प्रमाण भार की परिभाषा देती है।
- कथन 3 – गलत: प्रमाण भार का उलटाव केवल विशेष विधियों (जैसे NDPS अधिनियम, PMLA, POSCO) में लागू होता है—सभी मामलों में नहीं।
प्रासंगिकता: जीएस–2: सुशासन / आपराधिक न्याय व्यवस्था — विधिक सुधार
स्रोत: द हिंदू (संपादकीय) — “Burden of proof.”