Ques 1. Consider the following statements:
- Cyclones over the Bay of Bengal are named by member countries of the World Meteorological Organization (WMO)’s ESCAP Panel on Tropical Cyclones.
- The India Meteorological Department (IMD) acts as the Regional Specialized Meteorological Centre (RSMC) for the North Indian Ocean region.
- The National Disaster Management Authority (NDMA) operates under the Ministry of Earth Sciences to coordinate cyclone management.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The naming of cyclones in the North Indian Ocean is coordinated by WMO/ESCAP’s Panel on Tropical Cyclones, comprising 13 member countries (including India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, etc.).
- Statement 2 is correct: The IMD, New Delhi, is one of the six global Regional Specialized Meteorological Centres (RSMCs) authorized by WMO to monitor and issue advisories for the North Indian Ocean.
- Statement 3 is incorrect: The NDMA operates under the Ministry of Home Affairs (MHA), not the Ministry of Earth Sciences. It provides policy guidance and coordinates disaster preparedness and rehabilitation.
Relevance: Cyclone “Montha” underscores India’s early-warning capability, climate vulnerability, and implementation of Sendai Framework goals for disaster risk reduction.
Source: The Hindu, Page 1 — “Cyclone Montha makes landfall; rain batters several parts of Andhra Pradesh.”
प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले चक्रवातों के नामकरण का कार्य विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के एशिया–प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP) के ‘ट्रॉपिकल साइकलोन्स पैनल’ के सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और चक्रवात प्रबंधन का समन्वय करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण का कार्य WMO/ESCAP के ‘ट्रॉपिकल साइकलोन्स पैनल’ द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड आदि सहित कुल 13 सदस्य देश हैं।
- कथन 2 सही है: नई दिल्ली स्थित IMD, WMO द्वारा अधिकृत छह क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्रों (RSMCs) में से एक है, जो उत्तर हिंद महासागर के लिए निगरानी और चेतावनी जारी करता है।
- कथन 3 गलत है: NDMA गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करता है, न कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। यह आपदा नीतियों, तैयारी और पुनर्वास के समन्वय का कार्य करता है।
प्रासंगिकता: चक्रवात “मोंथा” भारत की शीघ्र चेतावनी क्षमता, जलवायु संवेदनशीलता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेनदई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) के लक्ष्यों के कार्यान्वयन को रेखांकित करता है।
स्रोत: द हिन्दू, पृष्ठ 1 — “Cyclone Montha makes landfall; rain batters several parts of Andhra Pradesh.”
Ques 2. Consider the following statements:
- The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) is the first intergovernmental agreement negotiated under the United Nations framework to cover all dimensions of migration.
- India is a signatory to the GCM and has ratified it through parliamentary approval.
- The Compact is legally binding on member states under international law.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Global Compact for Migration (2018), adopted in Marrakech, is a non-binding UN agreement that addresses migration governance, rights, and safe movement.
- Statement 2 is incorrect: India endorsed but did not formally sign or ratify the Compact through Parliament; it treats it as a voluntary framework.
- Statement 3 is incorrect: The GCM is non-binding, emphasizing cooperation and respect for national sovereignty in migration regulation.
Relevance: The editorial “Rethinking immigration in the age of exclusion” discusses rising border nationalism, refugee rejection, and implications for India’s diaspora and humanitarian policies.
Source: The Hindu, Page 6 — “Rethinking immigration in the age of exclusion.”
प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ‘सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन हेतु वैश्विक समझौता’ (GCM) संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत वार्ता द्वारा तैयार किया गया प्रथम अंतर-सरकारी समझौता है, जो प्रवासन के सभी आयामों को समाहित करता है।
- भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता (signatory) है और इसे संसदीय स्वीकृति द्वारा अनुमोदित (ratify) कर चुका है।
- यह समझौता सदस्य देशों पर अंतरराष्ट्रीय विधि (international law) के तहत विधिक रूप से बाध्यकारी है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a) केवल 1
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: 2018 में मराकेश (Marrakech) में स्वीकृत वैश्विक प्रवासन समझौता (GCM) संयुक्त राष्ट्र का एक non-binding ढांचा है, जो प्रवासन शासन, अधिकारों और सुरक्षित गतिशीलता से संबंधित है।
- कथन 2 गलत है: भारत ने इस समझौते का समर्थन किया है परंतु इसे संसद के माध्यम से न तो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया है, न ही अनुमोदित।
- कथन 3 गलत है: यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है; यह सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सहयोग पर बल देता है।
प्रासंगिकता: “Rethinking immigration in the age of exclusion” शीर्षक वाले संपादकीय में सीमा-राष्ट्रवाद, शरणार्थियों की अस्वीकृति और भारत की प्रवासी नीति पर इसके प्रभावों की चर्चा की गई है।
स्रोत: द हिन्दू, पृष्ठ 6 — “Rethinking immigration in the age of exclusion.”
Ques 3. Consider the following statements regarding post-disaster management and rehabilitation in India:
- The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030) emphasizes “Build Back Better” in recovery, rehabilitation, and reconstruction.
- The National Disaster Response Fund (NDRF) is constituted under the Disaster Management Act, 2005.
- The State Disaster Response Fund (SDRF) is fully funded by the central government.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Sendai Framework (2015–2030), adopted by UN member states, focuses on resilience-based recovery, particularly “Build Back Better” after disasters.
- Statement 2 is correct: The NDRF is a statutory fund under Section 46 of the Disaster Management Act, 2005, used for emergency relief and rehabilitation measures.
- Statement 3 is incorrect: The SDRF is jointly funded by the Centre and States — 75:25 for general states and 90:10 for NE and Himalayan states.
Relevance: The editorial “Relief, rehabilitation” highlights the importance of long-term rehabilitation, community-based disaster preparedness, and alignment with NDMA and Sendai goals.
Source: The Hindu, Page 6 — “Relief, rehabilitation.”
प्रश्न 3. भारत में आपदा उपरांत प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेनदई फ्रेमवर्क (2015–2030) पुनर्वास और पुनर्निर्माण में “Build Back Better” के सिद्धांत पर बल देता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर कोष (NDRF) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित है।
- राज्य आपदा प्रत्युत्तर कोष (SDRF) पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: सेनदई फ्रेमवर्क (2015–2030) सदस्य देशों द्वारा अंगीकृत एक अंतरराष्ट्रीय नीति है जो आपदा के बाद पुनर्निर्माण में लचीलापन और “Build Back Better” दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है।
- कथन 2 सही है: NDRF, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत स्थापित एक वैधानिक कोष है, जिसका उपयोग राहत और पुनर्वास के लिए किया जाता है।
- कथन 3 गलत है: SDRF का वित्तपोषण केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है — सामान्य राज्यों के लिए 75:25 तथा उत्तर–पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में।
प्रासंगिकता: “Relief, rehabilitation” संपादकीय दीर्घकालिक पुनर्वास, समुदाय-आधारित आपदा तैयारी तथा NDMA और सेनदई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के समन्वय पर बल देता है।
स्रोत: द हिन्दू, पृष्ठ 6 — “Relief, rehabilitation.”
Ques 4. With reference to the latest United Nations Emissions Gap Report (EGR), consider the following statements:
- The UNEP Emissions Gap Report measures the difference between current global greenhouse gas emissions and the levels needed to meet Paris Agreement goals.
- The 2025 report warns that global average temperature rise could exceed 2.5°C if present Nationally Determined Contributions (NDCs) remain unchanged.
- India’s NDC targets aim to reduce emissions intensity of its GDP by 45% by 2030 from 2005 levels.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 is correct: The UNEP Emissions Gap Report (annual) quantifies the gap between projected global emissions and levels consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C.
- Statement 2 is correct: The 2025 EGR warns of a possible 2.5°C–2.8°C temperature rise this century without stronger mitigation efforts.
- Statement 3 is correct: India’s updated NDC (2022) commits to reducing the emissions intensity of GDP by 45% by 2030 and achieving 50% cumulative electric power capacity from non-fossil sources.
Relevance: Highlights the urgency of climate finance, adaptation, and carbon equity, directly relevant for GS3 (Environment & Climate Change).
Source: The Hindu, Page 12 — “UN report finds countries’ emission reductions short of goal set in Paris.”
प्रश्न 4. संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम Emissions Gap Report (EGR) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- UNEP का Emissions Gap Report वर्तमान वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक स्तरों के बीच अंतर को मापता है।
- वर्ष 2025 की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) अपरिवर्तित रहे, तो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 2.5°C से अधिक हो सकती है।
- भारत के NDC लक्ष्य 2005 के स्तर से 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक घटाने का उद्देश्य रखते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: UNEP की यह वार्षिक रिपोर्ट अनुमानित वैश्विक उत्सर्जन और 1.5°C या 2°C तक ताप वृद्धि को सीमित रखने हेतु आवश्यक स्तरों के बीच का अंतर दर्शाती है।
- कथन 2 सही है: 2025 की रिपोर्ट में चेताया गया है कि यदि मौजूदा नीतियाँ जारी रहीं तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि 2.5°C–2.8°C तक पहुँच सकती है।
- कथन 3 सही है: भारत के अद्यतन NDC (2022) के अनुसार, 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% विद्युत क्षमता का लक्ष्य है।
प्रासंगिकता: यह रिपोर्ट जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा कार्बन न्याय (climate equity) की तात्कालिकता को रेखांकित करती है, जो GS Paper 3 (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
स्रोत: द हिन्दू, पृष्ठ 12 — “UN report finds countries’ emission reductions short of goal set in Paris.”
Ques 5. With reference to ASEAN and India’s trade relations, consider the following statements:
- The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is the world’s largest free trade agreement including ASEAN, China, Japan, South Korea, and Australia.
- India is a founding member of RCEP and continues to participate in its trade mechanisms.
- ASEAN is India’s 4th largest trading partner, and India’s Act East Policy is aimed at deepening cooperation with ASEAN nations.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The RCEP Agreement (2020) includes 15 Asia-Pacific economies, led by ASEAN, and is the largest FTA in terms of global GDP share (~30%).
- Statement 2 is incorrect: India withdrew from RCEP negotiations in 2019, citing concerns over import surges and lack of protection for domestic industries.
- Statement 3 is correct: ASEAN is India’s 4th largest trading partner, and India’s Act East Policy promotes connectivity, maritime cooperation, and trade facilitation.
Relevance: The article connects the ASEAN–China–US trade triangle, India’s non-participation in RCEP, and its continued focus on bilateral FTAs with Southeast Asian economies.
Source: The Hindu, Page 14 — “China and ASEAN, hit by U.S. tariffs, sign upgraded free trade agreement.”
प्रश्न 5. आसियान (ASEAN) और भारत के व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- भारत RCEP का संस्थापक सदस्य है और अब भी इसके व्यापारिक तंत्रों में भाग लेता है।
- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” का उद्देश्य आसियान देशों के साथ सहयोग को गहराना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित RCEP में एशिया–प्रशांत क्षेत्र की 15 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं। यह वैश्विक GDP के लगभग 30% हिस्से को कवर करने वाला सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है।
- कथन 2 गलत है: भारत ने 2019 में RCEP से अलग होने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा एवं आयात वृद्धि को लेकर चिंता थी।
- कथन 3 सही है: आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” का लक्ष्य क्षेत्रीय संपर्क, समुद्री सहयोग और व्यापार सुगमता को सुदृढ़ करना है।
प्रासंगिकता: यह लेख आसियान–चीन–अमेरिका व्यापार त्रिकोण, भारत की RCEP से दूरी, तथा दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर भारत के ध्यान को रेखांकित करता है।
स्रोत: द हिन्दू, पृष्ठ 14 — “China and ASEAN, hit by U.S. tariffs, sign upgraded free trade agreement.”
 
				 
				