Q1. With reference to the DoT’s order to pre-install a government app on mobile devices, consider the following:
- The Central government can mandate pre-installation of apps on mobile phones under the Indian Telegraph Act, 1885.
- Telecom Service Providers (TSPs) are bound to comply under their Unified License conditions.
- Users have no legal right to uninstall any government-mandated pre-installed application.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
The Telegraph Act and Indian Wireless Telegraphy Act empower the Centre to issue directions related to telecom regulation and security. TSPs must comply under Unified License norms. However, users retain the right to uninstall apps unless the app is classified under a national-security exception. Hence statement 3 is incorrect.
प्रश्न 1. डॉट (DoT) द्वारा मोबाइल उपकरणों पर एक सरकारी ऐप को पूर्व-स्थापित (pre-install) करने के आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- केंद्र सरकार को भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत मोबाइल फोनों पर ऐप पूर्व-स्थापित करने का अधिकार है।
- एकीकृत लाइसेंस (Unified License) की शर्तों के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) को इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
- उपयोगकर्ताओं को किसी भी सरकारी रूप से अनिवार्य पूर्व-स्थापित ऐप को हटाने (uninstall) का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
उपर्युक्त में से सही कथनों का चयन कीजिए:
(a) 1 और 2 केवल
(b) 2 केवल
(c) 1 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (a)
व्याख्या :
भारतीय तार अधिनियम तथा वायरलेस तार अधिनियम केंद्र सरकार को दूरसंचार नियमन एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। एकीकृत लाइसेंस की शर्तों के अनुसार TSPs को ऐसे निर्देशों का पालन करना होता है।
हालाँकि, उपयोगकर्ताओं को किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करने का अधिकार है, जब तक कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद के तहत बाध्यकारी न माना गया हो। अतः कथन 3 गलत है।
Q2. Consider the following with reference to SIR (Service Intensive Revision), recently discussed in the Supreme Court:
- SIR is used to verify households with high-risk or doubtful electoral data.
- SIR is legally mandated under the Representation of the People Act, 1951.
- Election Commission can direct States to digitise all SIR processes.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Explanation:
SIR is an administrative tool for intensive voter list verification, not mentioned in the RPA Act—so statement 2 is incorrect. The Election Commission has powers to standardise and digitise electoral processes, including SIR, using its supervisory authority under Article 324.
प्रश्न 2. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा किए गए SIR (Service Intensive Revision) के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
- SIR का उपयोग उच्च-जोखिम या संदिग्ध निर्वाचन डेटा वाले परिवारों के सत्यापन हेतु किया जाता है।
- SIR को प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधिक रूप से अनिवार्य किया गया है।
- निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों को SIR प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण का निर्देश दे सकता है।
सही कथनों का चयन कीजिए:
(a) 1 केवल
(b) 1 और 3 केवल
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (b)
व्याख्या :
SIR मतदाता सूची के गहन सत्यापन की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख RPA 1951 में नहीं है—इसलिए कथन 2 गलत है।
निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत चुनावी प्रक्रिया के मानकीकरण एवं डिजिटलीकरण का अधिकार है, जिसमें SIR भी सम्मिलित है।
Q3. “Speed bumps ahead,” mentioned in the news, refers to concerns regarding India’s economy. Which of the following would most appropriately reflect economic “speed bumps”?
- Declining private investment
- Stagnant labour productivity
- Structural inflation caused by supply-side bottlenecks
- Rising current account surplus
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Economic slowdowns arise due to weak investment, low productivity, and persistent inflation. A rising current account surplus is generally favourable for stability (unless caused by import collapse), so statement 4 does not represent a “speed bump.”
प्रश्न 3. समाचार में उल्लेखित “Speed bumps ahead” भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन-सी स्थितियाँ आर्थिक “स्पीड बम्प्स” (अवरोध/बाधाएँ) को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से दर्शाती हैं?
- निजी निवेश में गिरावट
- श्रम उत्पादकता में ठहराव
- आपूर्ति-पक्ष अवरोधों के कारण संरचनात्मक महँगाई
- चालू खाता अधिशेष में वृद्धि
निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 1, 2 और 3 केवल
(b) 1 और 4 केवल
(c) 2, 3 और 4 केवल
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर : (a)
व्याख्या :
अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत कमजोर निवेश, कम उत्पादकता और आपूर्ति-जनित महँगाई से उत्पन्न होते हैं।
चालू खाता अधिशेष में वृद्धि सामान्यतः आर्थिक स्थिरता के लिए सकारात्मक मानी जाती है (जब तक कि यह आयातों के अत्यधिक गिरने से न हो)। इसलिए कथन 4 आर्थिक बाधा नहीं है।
Q4. Delhi’s pollution debate often cites farm fires as the primary cause. Consider the following statements regarding India’s air pollution governance:
- The Commission for Air Quality Management (CAQM) has the authority to issue binding directions to States.
- Under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, only the Central Pollution Control Board (CPCB) can take punitive action against violators.
- Stubble burning is regulated jointly by State governments and the CAQM.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
CAQM Act, 2021 gives CAQM overriding authority across NCR and adjoining States (statement 1 correct). Punitive action can be taken by both SPCBs and CPCB, not CPCB alone (so statement 2 is incorrect). Stubble burning is governed by State laws and CAQM directives (statement 3 correct).
प्रश्न 4. दिल्ली के प्रदूषण पर बहस में अक्सर पराली जलाना मुख्य कारण बताया जाता है। भारत की वायु प्रदूषण शासन-व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
- वायु (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा ही की जा सकती है।
- पराली जलाने का विनियमन राज्य सरकारों और CAQM द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
सही कथनों का चयन कीजिए:
(a) 1 और 3 केवल
(b) 1 केवल
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (a)
व्याख्या :
CAQM अधिनियम, 2021 के अनुसार CAQM को NCR और उससे लगे राज्यों पर अधिरोहण (overriding) शक्ति प्राप्त है—अतः कथन 1 सही है।
दंडात्मक कार्रवाई CPCB तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) दोनों कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है।
पराली जलाने पर राज्य कानूनों एवं CAQM के निर्देश दोनों ही लागू होते हैं—अतः कथन 3 सही है।
Q5. With reference to the Sanchar Saathi app, consider the following:
- The app allows users to block stolen phones using IMEI-based CEIR functionality.
- It enables tracking of SIM cards linked to a user’s Aadhaar number.
- The Minister stated that the app can be deleted by users without affecting telecom services.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (d)
Explanation:
Sanchar Saathi includes CEIR for IMEI blocking (1 correct), supports verification of SIMs linked to Aadhaar (2 correct), and the government has clarified that the app is not mandatory and can be deleted without affecting network services (3 correct).
प्रश्न 5. संचार साथी (Sanchar Saathi) ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
- यह ऐप CEIR (IMEI आधारित) सुविधा के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने की अनुमति देता है।
- यह उपयोगकर्ता के आधार संख्या से जुड़े सभी सिम कार्डों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।
- मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह ऐप अनिवार्य नहीं है तथा इसे हटाने से दूरसंचार सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
उपर्युक्त में से सही कथनों का चयन कीजिए:
(a) 1 और 2 केवल
(b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (d)
व्याख्या :
संचार साथी ऐप में IMEI-आधारित CEIR प्रणाली उपलब्ध है—कथन 1 सही।
यह आधार से जुड़े सिम कार्डों का सत्यापन एवं पता लगाने की सुविधा देता है—कथन 2 सही।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह ऐप वैकल्पिक है और इसे हटाने से सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं होता—कथन 3 सही।