Q1. With reference to the Supreme Court’s pause on its judgment concerning the Aravalli range and the proposal to constitute a new panel, consider the following statements:
- The precautionary principle is part of India’s environmental jurisprudence evolved through judicial interpretation.
- Expert committees appointed by courts are binding on governments in all circumstances.
- The Aravalli range plays a role in preventing desertification and regulating local climate.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
The precautionary principle has been incorporated into Indian environmental law through judicial decisions. Aravallis act as an ecological barrier and climate regulator. Expert committees assist courts, but their recommendations are not automatically binding.
Q2. The editorial on the “quiet foundations for India’s next growth phase” primarily relates to which of the following long-term growth drivers?
- Capital formation and investment in infrastructure
- Productivity improvements through structural reforms
- Short-term fiscal stimulus driven consumption growth
- Human capital and skill development
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Sustainable long-term growth depends on capital formation, productivity-enhancing reforms, and human capital. Short-term consumption stimulus alone does not form a durable growth foundation.
Q3. With reference to the Model Code of Conduct (MCC) in India, consider the following statements:
- The MCC is enforced by the Election Commission under its constitutional authority.
- The MCC has statutory backing under the Representation of the People Act, 1951.
- The MCC applies from the announcement of elections till the completion of the electoral process.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
The MCC is enforced by the Election Commission under Article 324. It does not have statutory status and operates during the election period.
Q4. The India–New Zealand Free Trade Agreement, as discussed in the news, is most likely to contribute to which of the following outcomes?
- Enhanced market access for goods and services
- Strengthening of strategic economic partnerships
- Automatic elimination of all non-tariff barriers
- Expansion of trade diplomacy in the Indo-Pacific region
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
FTAs aim to improve market access and strengthen economic partnerships. They do not automatically remove all non-tariff barriers but support broader trade diplomacy.
Q5. The Defence Acquisition Council (DAC) approved defence purchases worth ₹79,000 crore. In this context, consider the following statements:
- The DAC is chaired by the Defence Minister of India.
- It plays a key role in capital procurement for the armed forces.
- Indigenisation of defence production is a stated objective of DAC decisions.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1, 2 and 3
(d) 1 only
Answer: (c)
Explanation:
The Defence Acquisition Council, chaired by the Defence Minister, oversees capital acquisition for defence services and promotes indigenisation under defence procurement policies.
Q1. अरावली पर्वतमाला से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर लगाए गए विराम तथा एक नए पैनल के गठन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle) न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित भारत की पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का एक हिस्सा है।
- न्यायालयों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें सभी परिस्थितियों में सरकारों पर बाध्यकारी होती हैं।
- अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीकरण को रोकने और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
व्याख्या:
एहतियाती सिद्धांत को न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भारतीय पर्यावरण कानून में सम्मिलित किया गया है। अरावली पर्वतमाला एक पारिस्थितिक अवरोध के रूप में कार्य करती है तथा जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक है। विशेषज्ञ समितियाँ न्यायालयों की सहायता करती हैं, किंतु उनकी सिफारिशें स्वतः बाध्यकारी नहीं होतीं।
Q2. “भारत के अगले विकास चरण की शांत नींव” पर आधारित संपादकीय मुख्यतः निम्नलिखित में से किन दीर्घकालिक विकास कारकों से संबंधित है?
- पूंजी निर्माण और अवसंरचना में निवेश
- संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि
- अल्पकालिक राजकोषीय प्रोत्साहन आधारित उपभोग वृद्धि
- मानव पूंजी और कौशल विकास
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
सतत दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए पूंजी निर्माण, उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधार और मानव पूंजी का विकास आवश्यक है। केवल अल्पकालिक उपभोग-आधारित प्रोत्साहन स्थायी विकास की नींव नहीं बनाते।
Q3. भारत में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत लागू करता है।
- आदर्श आचार संहिता को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।
- आदर्श आचार संहिता चुनावों की घोषणा से लेकर संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
व्याख्या:
आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत लागू करता है। इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और यह केवल चुनाव अवधि के दौरान लागू रहती है।
Q4. समाचारों में चर्चा में रही भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार संधि (Free Trade Agreement) से निम्नलिखित में से किन परिणामों की सबसे अधिक संभावना है?
- वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार तक बेहतर पहुँच
- रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करना
- सभी गैर-शुल्क बाधाओं का स्वतः उन्मूलन
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार कूटनीति का विस्तार
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
मुक्त व्यापार संधियों का उद्देश्य बाजार तक पहुँच में सुधार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना होता है। ये सभी गैर-शुल्क बाधाओं को स्वतः समाप्त नहीं करतीं, किंतु व्यापक व्यापार कूटनीति को बढ़ावा देती हैं।
Q5. रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC) द्वारा 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री करते हैं।
- यह सशस्त्र बलों के लिए पूंजीगत खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना DAC के निर्णयों का एक घोषित उद्देश्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1
उत्तर: (c)
व्याख्या:
रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं, सशस्त्र बलों के लिए पूंजीगत अधिग्रहण की निगरानी करती है तथा रक्षा खरीद नीतियों के अंतर्गत स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करती है।