Q1. With reference to the withdrawal of the government order mandating installation of the Sanchar Saathi app, consider the following statements:
- The Department of Telecommunications (DoT) can mandate installation of security-related applications under the Indian Telegraph Act, 1885.
- Sanchar Saathi is necessary for telecom connectivity because it controls SIM activation processes.
- The government clarified that uninstalling Sanchar Saathi will not affect access to telecom services.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Explanation:
DoT can issue binding directions under the Telegraph Act in matters of national security. However, Sanchar Saathi is not required for SIM activation; it only provides voluntary services like IMEI blocking and SIM verification. The government explicitly stated that uninstalling the app will not affect telecom services.
प्रश्न 1. सरकार द्वारा संचार साथी ऐप की अनिवार्य स्थापना संबंधी आदेश वापस लेने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- दूरसंचार विभाग (DoT) को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सुरक्षा-संबंधी ऐप्स की स्थापना अनिवार्य करने का अधिकार प्राप्त है।
- संचार साथी दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सिम सक्रियण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
- सरकार ने स्पष्ट किया कि संचार साथी को अनइंस्टॉल करने से दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1 और 2 ही
(b) 1 और 3 ही
(c) 2 और 3 ही
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
व्याख्या:
टेलीग्राफ अधिनियम के तहत DoT राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है। परंतु संचार साथी सिम सक्रियण के लिए अनिवार्य नहीं है; यह केवल IMEI ब्लॉकिंग, सिम सत्यापन जैसी स्वैच्छिक सेवाएँ प्रदान करता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐप हटाने से दूरसंचार सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
Q2. “A dismantling of the base of environmental regulation” refers to concerns regarding India’s environmental governance. Consider the following:
- The Environment (Protection) Act, 1986 empowers the central government to issue notifications related to environmental protection.
- Dilution of norms in the Environmental Impact Assessment (EIA) process can reduce public participation in environmental decision-making.
- The National Green Tribunal (NGT) can strike down executive notifications if they violate environmental laws.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1, 2 and 3
(d) 1 and 3 only
Answer: (c)
Explanation:
EPA 1986 gives broad powers to the Centre for issuing rules and notifications. Relaxing EIA norms—such as exemptions or post-facto approvals—reduces public consultation and scrutiny. The NGT has judicial powers to review executive actions and can quash notifications that are ultra vires or environmentally unsound.
प्रश्न 2.“पर्यावरणीय विनियमन के आधार के विघटन” वाक्यांश भारत की पर्यावरणीय शासन-व्यवस्था को लेकर चिंताओं की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित पर विचार करें:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अधिसूचनाएँ जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया में मानकों के शिथिलीकरण से पर्यावरणीय निर्णय-निर्माण में जनभागीदारी कम हो सकती है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली कार्यपालिका की अधिसूचनाओं को निरस्त कर सकता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1 और 2 ही
(b) 2 ही
(c) 1, 2 और 3
(d) 1 और 3 ही
उत्तर: (c)
व्याख्या:
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ देता है। EIA में छूट या पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति जनपरामर्श को कम करती है। NGT को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है और यह अवैध या पर्यावरण-विरोधी अधिसूचनाएँ रद्द कर सकता है।
Q3. The article “The climate is breaching the wall of urban metrics” highlights the rising vulnerability of Indian cities. Which of the following are key indicators used to understand climate-linked urban vulnerability?
- Urban heat island intensity
- Wet-bulb temperature escalation
- Impervious surface expansion
- Green-blue infrastructure ratio
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (d)
Explanation:
All four indicators are used in climate-urban vulnerability studies. Heat island intensity and wet-bulb temperatures indicate heat stress. Impervious surfaces (concrete, asphalt) worsen heat and flooding. Green-blue infrastructure ratio measures ecological resilience (parks, water bodies).
प्रश्न 3. लेख “द क्लाइमेट इज़ ब्रीचिंग द वॉल ऑफ अर्बन मेट्रिक्स” भारतीय शहरों की बढ़ती जलवायु असुरक्षा का उल्लेख करता है। जलवायु-संबंधित शहरी संवेदनशीलता का आकलन करने के कौन-से संकेतक प्रयोग किए जाते हैं?
- अर्बन हीट आइलैंड तीव्रता
- वेट-बल्ब तापमान में वृद्धि
- अभेद्य सतह (Impervious Surface) का विस्तार
- ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर अनुपात
सही उत्तर चुनिए:
(a) 1, 2 और 3 ही
(b) 1 और 4 ही
(c) 2, 3 और 4 ही
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (d)
व्याख्या:
चारों संकेतक शहरी जलवायु संवेदनशीलता के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण हैं। हीट आइलैंड और वेट-बल्ब तापमान गर्मी का जोखिम दिखाते हैं; अभेद्य सतहें ताप और बाढ़ बढ़ाती हैं; ग्रीन-ब्लू अनुपात शहर के पारिस्थितिक लचीलेपन को दर्शाता है।
Q4. The Supreme Court recently flagged concerns regarding payouts and free care for acid-attack survivors. Consider the following:
- Compensation to acid-attack survivors is implemented under the Victim Compensation Scheme notified by States under Section 357A of the CrPC.
- The Supreme Court has ruled that private hospitals must compulsorily provide free medical treatment to acid-attack victims.
- National Legal Services Authority (NALSA) monitors uniform enforcement of compensation schemes across States.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (d)
Explanation:
Section 357A requires every State to notify Victim Compensation Schemes applicable to acid-attack victims. SC (Laxmi vs Union of India, 2013) mandated free treatment in both government and private hospitals. NALSA monitors implementation and reports inconsistencies to the Court.
प्रश्न 4. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अम्ल-हमला पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं निःशुल्क उपचार से जुड़ी कमियों पर चिंता व्यक्त की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अम्ल-हमला पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357A के तहत राज्यों द्वारा अधिसूचित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना में दी जाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निजी अस्पतालों को भी अम्ल-हमला पीड़ितों का निःशुल्क उपचार करना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) राज्यों में क्षतिपूर्ति योजनाओं के समान क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1 और 2 ही
(b) 2 ही
(c) 1 और 3 ही
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d)
व्याख्या:
धारा 357A राज्यों को क्षतिपूर्ति योजना अधिसूचित करने हेतु बाध्य करता है। लक्ष्मी बनाम भारत सरकार (2013) में SC ने सरकारी व निजी दोनों अस्पतालों में निःशुल्क इलाज अनिवार्य किया। NALSA कार्यान्वयन की निगरानी कर सर्वोच्च न्यायालय को विसंगतियाँ बताता है।
Q5. Gyanesh Kumar’s appointment to the International IDEA Council relates to which of the following functions of International IDEA?
- Promoting democratic reforms and electoral integrity
- Supporting constitutional design and political transitions
- Monitoring UN Security Council resolutions on democracy
- Providing comparative global data on political participation
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
International IDEA is an intergovernmental organisation that supports democracy, electoral integrity, constitutional transitions, and publishes global democratic indices. It does not monitor UN Security Council resolutions; that is outside its mandate.
प्रश्न 5. ज्ञानेश कुमार की अंतरराष्ट्रीय IDEA काउंसिल में नियुक्ति, International IDEA द्वारा निभाई जाने वाली किन भूमिकाओं से संबंधित है?
- लोकतांत्रिक सुधारों और चुनावी अखंडता को बढ़ावा देना
- संवैधानिक ढाँचे एवं राजनीतिक संक्रमण में सहायता प्रदान करना
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लोकतंत्र-संबंधी प्रस्तावों की निगरानी करना
- राजनीतिक सहभागिता पर वैश्विक तुलनात्मक डेटा उपलब्ध कराना
सही उत्तर चुनिए:
(a) 1, 2 और 4 ही
(b) 1 और 4 ही
(c) 2 और 3 ही
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
International IDEA एक अंतर-सरकारी संगठन है जो लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रियाओं, संवैधानिक परिवर्तन तथा वैश्विक लोकतांत्रिक आँकड़ों पर कार्य करता है। यह UNSC प्रस्तावों की निगरानी नहीं करता; यह इसकी भूमिका नहीं है।