Q1. With reference to the recent changes in U.S. security strategy and their impact on India, consider the following statements:
- A shift in U.S. strategic priorities from Europe to the Indo-Pacific directly enhances India’s strategic autonomy.
- India’s participation in multilateral forums like the Quad is independent of U.S. strategic choices.
- A change in U.S. security doctrine can influence India’s defence procurement patterns.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Explanation:
A stronger U.S. focus in the Indo-Pacific may support India, but it does not automatically increase India’s strategic autonomy (statement 1 overstated). India’s role in the Quad is based on sovereign decision-making and is not contingent on U.S. doctrine. Changes in U.S. strategy can impact defence supply chains, sanctions regimes, and interoperability, hence affecting India’s procurement patterns.
Q2. Parliament is set to take up the debate on poll reforms. Which of the following reforms can be enacted only through amendments to the Representation of the People Act (RPA) and not by executive action?
- Linking Aadhaar with voter ID
- Introduction of remote voting for migrant workers
- Redefining qualifications or disqualifications for contesting elections
- Changing the minimum age for Lok Sabha candidates
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 3 and 4 only
(c) 1 and 4 only
(d) 2, 3 and 4 only
Answer: (b)
Explanation:
Aadhaar–voter ID linking can be done through delegated legislation under existing provisions and does not require RPA amendment. Remote voting can be implemented through rules under Article 324 and RPA framework. However, candidate qualifications/disqualifications and minimum age requirements are explicitly defined in the RPA and require amendment by Parliament.
Q3. National Intelligence Grid (NATGRID), recently in the news, is designed to integrate data from multiple agencies. What type of data/information does NATGRID primarily aggregate?
- Immigration and visa records
- Banking and financial transaction data
- Crime and police records from CCTNS
- Telecommunication metadata
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
NATGRID integrates datasets such as immigration/visa records, banking transactions, rail/air travel, and police/CCTNS records for authorised agencies. Telecom metadata is handled by different intelligence bodies and is not directly integrated under NATGRID.
Q4. The article on the draft ISI Bill, 2025 highlights regulatory concerns regarding standards. Consider the following statements:
- BIS has the power to issue mandatory certification for certain products under the BIS Act, 2016.
- The ISI mark is mandatory for all manufactured goods sold in India.
- The draft ISI Bill expands the scope of penalties for misuse of certification marks.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Explanation:
BIS can mandate certification for selected products (pressure cookers, helmets, etc.). The ISI mark is not mandatory for all products—only notified categories. The draft Bill seeks stronger enforcement and penalties for misuse of ISI/BIS marks, making statement 3 correct.
Q5. “A black Friday for aviation safety in India” highlights major concerns regarding DGCA oversight. Consider the following:
- DGCA is the designated safety regulator under the Aircraft Act, 1934.
- India must comply with ICAO’s Standard and Recommended Practices (SARPs) for international aviation operations.
- DGCA’s regulatory powers include imposing criminal penalties on airline personnel for safety violations.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
DGCA is a statutory regulator under the Aircraft Act. India is a signatory to ICAO and must follow SARPs as part of its international obligations. DGCA can impose fines, suspend licences, or ground aircraft, but criminal penalties require prosecution under other laws (Aircraft Rules, IPC), not DGCA itself. Hence statement 3 is incorrect.
Q1. अमेरिकी सुरक्षा रणनीति में हालिया परिवर्तनों तथा उनके भारत पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यूरोप से इंडो-पैसिफ़िक की ओर अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव से भारत की सामरिक स्वायत्तता प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है।
- क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी, अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं से स्वतंत्र है।
- अमेरिका के सुरक्षा सिद्धांत में परिवर्तन, भारत के रक्षा खरीद पैटर्न को प्रभावित कर सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (b)
व्याख्या:
इंडो-पैसिफ़िक में अमेरिका का अधिक ध्यान भारत के हितों को सहारा देता है, पर यह भारत की सामरिक स्वायत्तता को स्वतः नहीं बढ़ाता—इसलिए कथन 1 अतिरंजित है।
क्वाड में भारत की भूमिका उसकी संप्रभु निर्णय-प्रक्रिया पर आधारित है और अमेरिकी नीति परिवर्तन पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी सुरक्षा रणनीति में बदलाव रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं, प्रतिबंध व्यवस्थाओं, तथा इंटरऑपरेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत की रक्षा खरीद नीति पर प्रभाव पड़ सकता है।
Q2. संसद चुनाव सुधारों पर बहस करने वाली है। निम्नलिखित में से कौन से सुधार केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act – RPA) में संशोधन के माध्यम से ही लागू किए जा सकते हैं, न कि कार्यपालिका द्वारा?
- आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना
- प्रवासी कामगारों के लिए रिमोट वोटिंग की शुरुआत
- चुनाव लड़ने हेतु अर्हताओं/अनर्हताओं की पुनर्व्याख्या
- लोकसभा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु में परिवर्तन
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4
उत्तर : (b)
व्याख्या:
आधार–वोटर ID जोड़ने की प्रक्रिया मौजूदा कानूनी ढाँचे के अंतर्गत नियमों द्वारा की जा सकती है।
रिमोट वोटिंग भी चुनाव आयोग के अधिकार (अनुच्छेद 324) तथा RPA के अधीन नियमों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है।
परंतु उम्मीदवार की अर्हता/अनर्हता तथा लोकसभा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु RPA में स्पष्ट रूप से परिभाषित है, इसलिए उनमें परिवर्तन हेतु संसदीय संशोधन आवश्यक है।
Q3. हाल ही में चर्चा में आया नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) कई एजेंसियों के डाटाबेस को एकीकृत करने हेतु बनाया गया है। NATGRID मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा/सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है?
- आव्रजन (इमिग्रेशन) और वीज़ा संबंधी अभिलेख
- बैंकिंग व वित्तीय लेन-देन संबंधी डेटा
- अपराध एवं पुलिस अभिलेख (CCTNS)
- दूरसंचार मेटाडेटा
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर : (a)
व्याख्या:
NATGRID आव्रजन/वीज़ा डेटा, बैंकिंग लेन-देन, रेल/हवाई यात्रा डेटा तथा CCTNS/police अभिलेखों को अधिकृत एजेंसियों के लिए जोड़ता है। दूरसंचार मेटाडेटा अन्य विशिष्ट खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है और NATGRID में सीधे सम्मिलित नहीं है।
Q4. ड्राफ्ट ISI विधेयक, 2025 में मानकीकरण संबंधी नियामकीय चिंताओं पर चर्चा की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- BIS को BIS अधिनियम, 2016 के तहत कुछ उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन जारी करने का अधिकार है।
- भारत में बेचे जाने वाले सभी निर्मित उत्पादों पर ISI चिह्न अनिवार्य है।
- ड्राफ्ट ISI विधेयक, प्रमाणन चिह्नों के दुरुपयोग हेतु दंड प्रावधानों के दायरे का विस्तार करता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (b)
व्याख्या:
BIS अधिनियम BIS को कुछ विशिष्ट उत्पादों (जैसे प्रेशर कुकर, हेलमेट आदि) पर अनिवार्य प्रमाणन लागू करने की शक्ति देता है। ISI चिह्न सभी उत्पादों के लिए आवश्यक नहीं है—केवल सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणियों के लिए। ड्राफ्ट विधेयक ISI/BIS चिह्नों के दुरुपयोग पर कठोर दंड प्रावधान सुझाता है, इसलिए कथन 3 सही है।
Q5. “भारत में विमानन सुरक्षा के लिए एक काला शुक्रवार” शीर्षक लेख में DGCA की निगरानी से संबंधित प्रमुख चिंताएँ उजागर की गई हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- DGCA, एयरक्राफ्ट अधिनियम 1934 के तहत नामित सुरक्षा नियामक है।
- अंतरराष्ट्रीय विमानन संचालन के लिए भारत को ICAO के मानक एवं अनुशंसित प्रथाओं (SARPs) का पालन करना अनिवार्य है।
- DGCA के पास सुरक्षा उल्लंघनों पर एयरलाइन कर्मियों पर आपराधिक दंड लगाने का अधिकार है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (a)
व्याख्या:
DGCA, एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत वैधानिक सुरक्षा नियामक है। भारत ICAO का सदस्य है और SARPs का पालन उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है। DGCA जुर्माना लगा सकता है, लाइसेंस निलंबित कर सकता है या विमान को ग्राउंड कर सकता है, परंतु आपराधिक दंड लगाने का अधिकार उसके पास नहीं है—यह केवल अन्य कानूनों (Aircraft Rules/IPC) के तहत अभियोजन द्वारा लगाया जा सकता है। इसलिए कथन 3 गलत है।