The Hindu Editorial Analysis in Hindi
12 May 2025
भारत को जाति जनगणना सही तरीके से क्यों करवानी चाहिए?
(स्रोत – द हिंदू, राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 08)
विषय: GS 1 और GS 2: भारतीय समाज | सामाजिक न्याय | शासन व्यवस्था | जनगणना और नीति निर्माण |
संदर्भ
- भारतीय सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना कराने का संकेत दिया है, जो एक साहसिक और परिवर्तनकारी कदम है।
- अब तक अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की जातिगत जानकारी संकलित होती रही है, लेकिन 1931 के बाद से अन्य पिछड़ी जातियों (OBCs) और अन्य जातियों की समग्र गणना नहीं हुई है।
- यह संपादकीय एक वैज्ञानिक, समावेशी और पारदर्शी जाति जनगणना के पक्ष में है, जो डेटा-आधारित नीति निर्माण और समान विकास के लिए आवश्यक है।
परिचय
- एक ऐसे समाज में जहां पहचान अवसर तय करती है, आंकड़े ही शक्ति हैं।
- जाति जनगणना केवल राजनीतिक सन्तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि वास्तविकताओं को समझने और न्याय देने के लिए जरूरी है।
- भारत को समावेशी शासन के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना सही एवं जिम्मेदारी से की जानी चाहिए।
जाति जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?
- दृश्यता से मिलती है न्याय की संभावना
- जाति डेटा न होने से कई वंचित समुदाय सरकारी आंकड़ों में अदृश्य रह गए हैं।
- इससे शिक्षा, रोजगार और कल्याण योजना बनाने में बाधा आती है।
- संवैधानिक वादों को पूरा करना
- संविधान आरक्षण, प्रतिनिधित्व और कल्याण के माध्यम से सामाजिक न्याय का सपना देखता है।
- लेकिन अद्यतन जातिगत डेटा के बिना सकारात्मक कार्रवाई की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता घटती है।
- ऐतिहासिक कमियों को सुधारना
- स्वतंत्रता के बाद केवल SC/ST की गणना हुई, OBC और अन्य जातियों को शामिल नहीं किया गया।
- इससे OBC और उपजातियों की सामाजिक पिछड़ापन और संसाधनों तक पहुँच की सही जानकारी सीमित रह गई।
प्रशासनिक और कानूनी कारण
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का उदाहरण
- आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर EWS को आरक्षण में शामिल किया गया है, यानी जाति के भीतर उप-वर्गीकरण पहले से हो रहा है।
- जाति जनगणना इससे भी बेहतर नीति बनाने में मदद करेगी और आरक्षण प्रणाली को और निष्पक्ष बनाएगी।
- सार्वजनिक संसाधनों का सही आवंटन
- वर्तमान आरक्षण नीति बिना ठोस आंकड़ों के चलती है, जिससे OBC के कुछ प्रभावशाली उप-समूह का ही लाभ होता है।
- मजबूत डेटा के अभाव में खर्च और प्रतिनिधित्व असमान और जवाबदेह नहीं हो पाते।
पिछली कोशिशों से सीखें: SECC और इसकी कमियां
- SECC 2011 की विफलता
- SECC ने 46 लाख से अधिक जातियों की पहचान की, पर जाति संबंधी डेटा कभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया।
- कारण: वैज्ञानिक पद्धति का अभाव, डिजिटल उपकरणों में कमी, और राजनीतिक हिचकिचाहट।
- मुख्य समस्याएं
- जाति नामों के असंगत वर्तनी, क्षेत्रीय नामों का ओवरलैप, और गंदे डेटा फॉर्मेट।
- वैज्ञानिक योजना, पायलट टेस्टिंग और डिजिटल सटीकता की जरूरत है।
सफल जाति जनगणना के लिए रूपरेखा
- कानूनी बदलाव और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति
- जनगणना अधिनियम में संशोधन करके जाति गणना की अनुमति दें, जिसमें सुरक्षा प्रावधान हों।
- प्रक्रिया विशेषज्ञ निकायों जैसे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के जिम्मे हो, न कि राजनीतिक हस्तक्षेप में।
- मजबूत कार्यप्रणाली
- पूर्व-परीक्षित, मानकीकृत प्रश्नावली का उपयोग करें, बंद विकल्पों और डिजिटल डेटा एंट्री के साथ।
- जाति और उपजाति के स्पष्ट वर्गीकरण करें ताकि विश्लेषण में अस्पष्टता न हो।
- सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करें
- राज्य सरकारों, समाजशास्त्रियों, और नागरिक समाज से परामर्श लें।
- जाति विविध राज्यों (जैसे यूपी, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु) में पायलट ट्रायल आवश्यक हैं।
- पारदर्शिता और त्वरित प्रकाशन
- डेटा समय पर सार्वजनिक करें।
- राजनीतिक अड़चनों को रोकें ताकि रिपोर्टिंग और उपयोग में विलंब न हो।
निष्कर्ष
- जाति जनगणना केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि पहचान, न्याय और सशक्तिकरण की बात है।
- जाति को नजरअंदाज करना असमानता को नजरअंदाज करना है।
- सटीक जाति गणना भारत को नीतियों के माध्यम से समानता देने में सक्षम बनाएगी।
- इस प्रक्रिया की सफलता भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता और सामाजिक समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगी।