The Hindu Editorial Analysis in Hindi
17 June 2025
गाजा पर युद्ध, इजरायल की छिपी महत्वाकांक्षा को उजागर करता है
(स्रोत – द हिंदू, राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 08)
विषय: जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत और उसके पड़ोसी- संबंध; विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव
संदर्भ:
गाजा संघर्ष के 262वें दिन, इजराइल की घोषित योजनाओं और उसके वास्तविक कार्यों के बीच गहरे अंतर्विरोध उजागर हुए हैं। भारी नागरिक हताहतों और मानवीय संकट से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल “स्वयं की रक्षा” नहीं, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक एजेंडा है।
परिचय:
इजराइल, गाजा अभियान को बंधकों की रिहाई, हमास के उन्मूलन और निरस्त्रीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है, पर उसके विनाश की व्यापकता चिंता की वजह है। यह युद्ध लंबे समय से चल रहे रणनीतिक उद्देश्य का हिस्सा है, जिसमें फस्लीस्तीनियों की जनसांख्यिकी बदलने, जबरन विस्थापन और क्षेत्रीय कब्जा शामिल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किया जा रहा है।
मुख्य विषय एवं प्रभाव:
- प्रोपेगैंडा बनाम वास्तविकता
- इजराइल स्वयं को आतंकवाद विरोधी बताता है, लेकिन 54,000 से अधिक मौतें, भूखमरी और शहरी विनाश की भव्यता एक अलग कहानी कहती है।
- यह वैश्विक संदेहों को जन्म देता है, उसकी वैधता को कमजोर करता है और मानवाधिकार संगठनों तथा यूएन से तीखी आलोचना होती है।
- इतिहासिक रूप से फस्लीस्तीनियों का निष्कर्शन
- यह अभियान 1948 के नकबा और बेन-गुरियॉन के “काम पूरा करो” सिद्धांत के समान है।
- इससे दो-राज्य समाधान की संभावना कमजोर होती है और इजराइल-फस्लीस्तीन संघर्ष गहरा होता है।
- जनसांख्यिकीय इंजीनियरिंग
- इजराइल की नीतियां अरब जनता का हिस्सा कम करने के प्रयासों को दर्शाती हैं, जैसे विस्थापन और वापसी के अधिकारों का नकारना।
- ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हैं और जातीय शुद्धि के लक्षण भी हो सकते हैं।
- क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिणाम
- मिस्र के सीनाई प्रायद्वीप और अफ्रीकी देशों जैसे युगांडा व रवांडा में जबरन पुनर्वास के प्रस्ताव खतरनाक उदाहरण हैं।
- ये क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करते हैं और जिनेवा सम्मेलन के शरणार्थी सुरक्षा नियमों की अवहेलना करते हैं।
- पश्चिमी सहमति और दोहरे मानक
- अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इजराइल की आलोचना नहीं की और सुरक्षा परिषद में निर्णायक कदम नहीं उठाए।
- इससे वैश्विक शासन संस्थानों की नैतिक वैधता कमजोर हुई है और अंतरराष्ट्रीय कानून की राजनीतिकरण स्पष्ट हुआ है।
- मानवीय संकट
- 1.5 मिलियन से अधिक फस्लीस्तीनी विस्थापित, अस्पताल, स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त।
- भूखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया।
- यूएन विशेषज्ञों के अनुसार ये युद्ध अपराध और नरसंहार की श्रेणी में आ सकता है।
निष्कर्ष:
गाजा युद्ध केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि इजराइल की दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय योजना का प्रतिबिंब है। वैश्विक स्तर पर आगाह और अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी के बीच सच्चे अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप और कानूनी जवाबदेही की ज़रूरत महसूस हो रही है। भारत के लिए, जो दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करता है, यह संकट एक सशक्त, अधिकार आधारित विदेश नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही, यह संकट बहुपक्षीय संस्थाओं एवं मानव गरिमा के संरक्षण का महत्व भी स्पष्ट करता है, खासकर आज के भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के समय।