The Hindu Editorial Analysis in Hindi
20 June 2025
शरणार्थी का दर्जा समाप्त करना, सम्मान वापस पाना
(स्रोत – द हिंदू, राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 08)
विषय: जीजीएस 2: कमजोर वर्गों का कल्याण, शरणार्थी नीति, केंद्र-राज्य संबंध
संदर्भ:
दो हालिया घटनाओं — एक भारत में (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) और दूसरी श्रीलंका में (शरणार्थी की वापसी पर हिरासत) — ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी, पुनर्वास, और भारतीय, खासकर तमिलनाडु की समाज में उनके समावेशन पर बहस को फिर से सक्रिय कर दिया है, जहाँ उनका बड़ा बहुमत रहता है।
परिचय:
90,000 से अधिक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी तमिलनाडु में पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। जहां तिब्बती शरणार्थी व्यापक समावेशन का आनंद लेते हैं, वहीं श्रीलंकाई तमिल सीमित नीतिगत दृष्टिकोण का सामना कर रहे हैं, जिसमें कानूनी रोजगार, शिक्षा आधारित उन्नति, या सम्मानजनक वापसी के मौके सीमित हैं। यह संपादकीय उन्हें केवल “शरणार्थी” के रूप में देखने की बजाय संभावित नागरिक या योगदान देने वाले निवासी के रूप में देखने की जरूरत पर जोर देता है।
मुख्य मुद्दे और प्रभाव
- न्यायिक टिप्पणियाँ बनाम शरणार्थी अधिकार
विवरण: सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि “भारत धर्मशाला (मुफ्त आश्रय) नहीं है” जब उसने एक दोषी ठहराए गए शरणार्थी की भारत में रहने की याचिका खारिज की।
प्रभाव: ऐसे बयान भारत की ऐतिहासिक शरण नीति के संदर्भ में असंवेदनशील माने जा सकते हैं, और शरणार्थियों का न्याय प्रणाली पर विश्वास कमजोर कर सकते हैं। - शरणार्थी समूहों के बीच नीति में भेद
विवरण: तिब्बती शरणार्थियों को 2014 की तिब्बती पुनर्वास नीति (TRP) का लाभ मिलता है, जबकि श्रीलंकाई तमिलों के लिए ऐसी कोई समान नीति नहीं है, हालांकि उनकी संख्या ज्यादा है।
प्रभाव: समावेशन नीति की कमी हाशिए को और बढ़ाती है और श्रीलंकाई शरणार्थियों के स्थायी तथा उत्पादक भविष्य को रोकती है। - श्रीलंका में वापसी की जटिलताएं
विवरण: एक लौटते हुए शरणार्थी को याफना में “प्रवासन कानूनों के स्वतः प्रवर्तन” के कारण हिरासत में लिया गया।
प्रभाव: स्वैच्छिक वापसी से हतोत्साहित करना और संभवतः UNHCR के माध्यम से अधिकारों का उल्लंघन। - शरणार्थी शिविर बनाम वास्तविक समावेशन
विवरण: तमिलनाडु में लगभग दो-तिहाई श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी अभी भी पुनर्वास शिविरों में रह रहे हैं।
प्रभाव: निरंतर अलगाव, सीमित गतिशीलता, और सामाजिक सम्मान की कमी, यहां तक कि इंजीनियरिंग डिग्री वाले शिक्षित युवाओं के लिए भी। - शिक्षा के बावजूद रोजगार में बाधाएँ
विवरण: लगभग 500 इंजीनियरिंग स्नातकों में से 5% से कम शरणार्थी निजी कंपनियों में नौकरी पा सके हैं।
प्रभाव: भेदभाव और नीति की कमी प्रतिभा के अपव्यय और अधीनरोजगार का कारण बनती है।
सिफारिशें – आगे का रास्ता
- समर्पित पुनर्वास नीति बनाएँ
तिब्बती पुनर्वास नीति की तरह, केंद्र को श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास नीति बनानी चाहिए जो दीर्घकालीन आजीविका और समावेशन समर्थन सुनिश्चित करे। - स्थानीय समाकलन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करें
लंबे समय से निवासियों के लिए उचित दस्तावेजीकरण प्रक्रिया और निजी/सरकारी क्षेत्रों में शर्तीय रोजगार की अनुमति दें। - सरकारी कल्याण योजनाओं का विस्तार करें
MGNREGA या शिक्षा-आधारित प्रोत्साहन जैसी योजनाओं को इस समूह तक बढ़ाएं ताकि सामाजिक समावेशन बढ़ सके। - स्वैच्छिक, सम्मानजनक वापसी को प्राथमिकता दें
श्रीलंकाई अधिकारियों और UNHCR के साथ समन्वय करके, सुरक्षित, स्वैच्छिक और अधिकारों का सम्मान करती वापसी सुनिश्चित करें। - राज्य-केंद्र नीति समन्वय
तमिलनाडु के दीर्घकालिक समर्थन को केंद्र सरकार की नीति नवाचार के साथ मिलाकर स्थिरता और वैधता लाएं।
निष्कर्ष:
जब भारत विश्व शरणार्थी दिवस (20 जून) मनाता है, तो इसे “शरणार्थी” के टैग को कोई शर्म का विषय नहीं बल्कि संवेदनशीलता से निपटने वाली स्थिति के रूप में पुनर्विचार करना चाहिए। शरणार्थियों के प्रति सच्ची एकजुटता केवल आश्रय देने में नहीं, बल्कि सम्मान बहाल करने में निहित है—कानूनी रास्तों, सामाजिक समावेशन, और दीर्घकालीन योजना के माध्यम से। एक स्थायी समाधान में सहानुभूति और नीति स्पष्टता के मेल से उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन का अवसर मिल सके — वापसी हो या न हो।