The Hindu Editorial Analysis in Hindi
2 July 2025
आरक्षित संकाय पद अभी भी रिक्त हैं और पहुंच से बाहर हैं
(स्रोत – द हिंदू, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 08)
विषय: जीएस 2: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे
संदर्भ:
भारत का संविधान सामाजिक न्याय की गारंटी देता है, जिसका अर्थ है कि सार्वजनिक संस्थानों में वंचित समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण नीतियाँ बनाई गई हैं। फिर भी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और प्रमुख संस्थानों जैसे IIT, IIM, AIIMS में आरक्षित शिक्षक पदों की पूर्ति में कमी रहती है, जो समावेशी शिक्षा के संविधानिक लक्ष्य पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित शिक्षक पदों की स्थिति
- SC के लगभग 30% आरक्षित पद अभी भी खाली, विशेषकर वरिष्ठ स्तर पर।
- ST के पचास प्रतिशत से अधिक पद खाली, खासकर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर।
- OBC के हजारों पद खाली, प्रगति नगण्य।
- कुल मिलाकर 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां।
संरचनात्मक समस्याएँ
- संस्थागत स्वायत्तता और कमजोर जवाबदेही
- विश्वविद्यालयों को व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है, जिससे आरक्षण के सख्त पालन में बाधा।
- UGC के आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन नहीं।
- चयन समितियों में मुख्यतः प्रबल सामाजिक वर्ग के लोग, सामाजिक न्याय पर उदासीनता।
- 13-बिंदु रोस्टर प्रणाली का प्रभाव
- 2018 में UGC ने 200-बिंदु से 13-बिंदु रोस्टर लागू किया।
- छोटे विभागों में आरक्षित पदों की संख्या कम या नगण्य।
- इस बदलाव से आरक्षित पदों में भारी गिरावट, विरोध और मुकदमेबाजी।
- स्वेच्छाचारी अस्वीकृति और पक्षपात
- योग्य SC/ST/OBC उम्मीदवारों को बिना ठोस कारण के अस्वीकार।
- 2022 के एक अध्ययन के अनुसार 60% से अधिक रिक्तियां पक्षपात के कारण।
- राजनीतिक प्रभाव और पारदर्शिता की कमी
- नियुक्तियाँ राजनीतिक वफादारी या विचारधारा पर आधारित।
- पारदर्शिता की कमी और समान अवसर के सिद्धांत का हनन।
आरक्षित पदों को भरने के उपाय
- UGC के आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन, नियमित निरीक्षण और सार्वजनिक रिपोर्टिंग।
- 13-बिंदु रोस्टर प्रणाली की समीक्षा कर संविधान के अनुरूप सुधार।
- चयन समितियों में विविधता और पारदर्शी, स्पष्ट मानदंड।
- सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए नेतृत्व स्तर पर प्रशिक्षण।
- राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि नियम सभी विश्वविद्यालयों में लागू हों।
महत्व
- खाली पद समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को कमजोर करते हैं।
- विश्वविद्यालय समाज परिवर्तन के केन्द्र हैं।
- शिक्षण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व कानूनी और नैतिक दायित्व।
निष्कर्ष:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी और बहुविषयक शिक्षा पर जोर दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपनी भर्ती नीतियों को वंचित समुदायों के अधिक समावेश के लक्ष्य से मेल करना होगा। सशक्त नीतिगत सुधार, सामाजिक न्याय के प्रति जवाबदेही, और स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना वास्तव में समावेशी शिक्षा संभव नहीं। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय के वादे और वास्तविकता के बीच अंतर को कम करने के लिए यह आवश्यक है।