The Hindu Editorial Analysis in Hindi
9 July 2025
हिरासत में क्रूरता समाप्त करें, आपराधिक न्याय सुधार शुरू करें
(स्रोत – द हिंदू, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 8)
विषय: सामान्य अध्ययन 2: विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएँ
संदर्भ:
तमिलनाडु के पुलिस थानों में पुलिस हिरासत में हो रही मौतें और क्रूरता पुलिस व्यवस्था की गहरी खामी को उजागर करती हैं, जो न केवल नागरिकों बल्कि पुलिस बल के प्रति भी अन्याय है।
परिचय:
अजित कुमार (27), विग्नेश (25), राजा (दलित रसोइया), और तिरुची के ऑटो चालक जैसे कई युवा पुलिस हिरासत में असामयिक मृत्यु के शिकार हुए हैं। लात-गर्दन, सिगरेट के निशान, और जबरन नशा देने के प्रमाण इन मामलों में पाए गए हैं। ये घटनाएं नैतिक जिम्मेदारी, मानवता और जवाबदेही की विफलता को दर्शाती हैं।
बल प्रयोग की सामान्यता:
भारत में पुलिस व्यवस्था ने बल प्रयोग को न्याय की अपेक्षा प्राथमिकता दे दी है। तमिलनाडु सरकार भारी पुलिस बजट देती है, लेकिन प्रशिक्षण, कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य पहल की ओर न्यूनतम निवेश होता है। पुलिसकर्मियों को शारीरिक औजार तो दिए जाते हैं, पर तनाव प्रबंधन, नैतिक निर्णय, और मानव अधिकार समझाने वाले ‘भावनात्मक औजार’ से वंचित रखा जाता है।
पुलिस बजट पुनर्विनियोजन की आवश्यकता:
- मानसिक स्वास्थ्य इकाइयां हर जिले में स्थापित करना।
- त्रैमासिक काउंसलिंग अनिवार्य करना।
- संवेदनशीलता बढ़ाने वाले नवीनीकृत प्रशिक्षण।
सिर्फ 5% बजट का पुनर्प्रयोजन भी बहुत सुधार ला सकता है।
मानसिक स्वास्थ्य का संस्थागतरण:
पुलिसकर्मी दैनिक तनाव और त्रासदी का सामना करते हैं। बिना उचित भावनात्मक सहायता के वे मानसिक थकान, बर्नआउट और दुर्व्यवहार की ओर अग्रसर होते हैं।
पुलिस प्रशिक्षण में सुधार:
- पुरानी शिक्षण पद्धति के स्थान पर वर्तमान सामाजिक-न्याय चुनौतियों को समाहित किया जाए।
- समुदाय आधारित पुलिस मॉडल अपनाएँ।
- मानवाधिकार और नैतिकता पर जोर हो।
जवाबदेही प्रणाली को मजबूत बनाना:
- हिरासत में मौत के मामले स्वचालित निलंबन के बजाय व्यापक, त्वरित जांच हों।
- सभी पूछताछ का वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य हो।
- निगरानी में नागरिक समाज की भागीदारी हो।
- कस्टडी क्षेत्रों में सीसीटीवी का कार्यशील और संशोधन रहित होना जरूरी।
निष्कर्ष:
पुलिस वर्दी को अब नियंत्रण के प्रतीक नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक बनाना होगा। अजित कुमार और अन्य की मृत्यु पुलिस प्रणाली की मानवताविपरीत ताकत की पहचान है। न्याय केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि नीति में अंतर्निहित होना चाहिए। तब तक यह व्यवस्था अधूरी है। हमें भावनात्मक, नीतिगत और संरचनात्मक सुधार की तत्काल आवश्यकता है ताकि ऐसा दर्दनाक मानवाधिकार उल्लंघन फिर न हो।