The Hindu Editorial Analysis in Hindi
12 July 2025
भारत की जेंडर गैप रिपोर्ट रैंकिंग को एक चेतावनी के रूप में देखें
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 6)
Topic : जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे
संदर्भ:
भारत एक आर्थिक महाशक्ति और डिजिटल नवाचार का केंद्र है, लेकिन लिंग समानता के मामले में अभी भी बड़ा पिछड़ाव है जो देश की आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रगति में बाधा बन रहा है।
परिचय:
दुनिया के सबसे बड़े युवा समाज के बीच भारत का स्थान ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (2025) के अनुसार 148 देशों में 131वां है। आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की स्थिति चिंताजनक है, जो संरचनात्मक विफलता को दर्शाता है।
महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वायत्तता:
- शिक्षा में प्रगति के बावजूद महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वतंत्रता में कमी।
- जन्म लिंग अनुपात अत्यंत विकृत, बेटों को प्राथमिकता।
- महिलाओं की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम।
- एनिमिया जैसी बीमारियाँ 57% महिलाओं में प्रचलित, जो उनकी शिक्षा, कार्य क्षमता और सुरक्षित गर्भधारण को प्रभावित करती हैं।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट बढ़ाना आवश्यक।
आर्थिक भागीदारी और अवसर:
- महिलाओं की श्रम भागीदारी 143वें स्थान पर।
- वेतन में असमानता, महिलाएँ पुरुषों की तृतीयांश आय भी नहीं कमा पातीं।
- विश्वव्यापी तुलना में भारत पीछे, और जेंडर गैप को बंद करने में शतकों का समय लगेगा।
- महिलाओं का काम मुख्यतः अनौपचारिक और घर आधारित, निर्णय लेने वाली भूमिकाओं से बाहर।
अवैतनिक देखभाल कार्य का प्रभाव:
- महिलाएँ पुरुषों से लगभग सात गुना ज्यादा घरेलू कार्य करती हैं।
- यह श्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनदेखा है और नीतिगत समर्थन नहीं मिलता।
देखभाल अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता:
- बाल देखभाल केन्द्र, वृद्ध देखभाल सेवा, मातृत्व लाभ जैसी सुविधाएं बढ़ानी होंगी।
- इससे महिलाएँ कामकाजी जीवन में सामिल हो सकेंगी।
- उरुग्वे और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के उदाहरण से सीखें।
भारत का जनसांख्यिकीय बदलाव:
- वृद्ध लोगों की संख्या 2050 तक लगभग दोगुनी होने वाली है, जिनमें अधिकतर महिलाएं होंगी।
- प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
- कार्यशील आयु वर्ग छोटा होगा, वृद्ध देखभाल की मांग बढ़ेगी।
- आर्थिक विकास के लिए महिलाओं का स्वस्थ, समर्थ और सक्रिय होना जरूरी।
जोखिम और नीति आवश्यकता:
| समस्या | प्रभाव | नीति आवश्यकता |
|---|---|---|
| महिलाओं का कार्यबल से बाहर जाना | आश्रितता अनुपात बढ़ना | बहिष्कार रोकना, पुनः प्रवेश प्रोत्साहन |
| बढ़ती आश्रितता अनुपात | कम कार्यकर्ताओं पर अधिक दबाव | स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा एकीकृत करें |
निष्कर्ष:
भारत के पास लक्ष्यों और नीतिगत प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन अब जरूरत है महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों, देखभाल सेवाओं में निवेश, और ऐसी नीतियों की जो महिलाओं को मात्र लाभार्थी न बनाकर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मानें। जेंडर गैप रिपोर्ट चेतावनी है कि यदि भारत लिंग समानता को अपने आर्थिक-जनसांख्यिकीय भविष्य के केंद्र में नहीं रखता, तो उसने अभी तक जो प्रगति की है, वह खतरे में पड़ सकती है।