Ques 1. Consider the following statements:
Statement 1: Organizations in India require an FCRA license to receive foreign contributions legally.
Statement 2: The Ministry of Home Affairs (MHA) is the competent authority that grants and regulates FCRA licenses.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
a) Both statement 1 and Statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1
b) Both statement 1 and Statement 2 are correct and statement 2 does not explains statement 1
c) Statement 1 is correct, but Statement 2 is incorrect
d) Statement 2 is correct, but Statement 1 is incorrect
Answer: a
Explanation:
Statement 1 is correct:
- Any organization in India intending to receive foreign contributions must obtain an FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) license.
- The license ensures that foreign funding is transparent and used for legal and approved purposes.
- Without an FCRA license, organizations cannot legally accept foreign donations, and doing so may attract penalties or prosecution.
- The FCRA license is mandatory for non-governmental organizations (NGOs), trusts, societies, and other eligible entities.
Statement 2 is correct:
- The Ministry of Home Affairs (MHA) is the regulatory authority responsible for granting, renewing, and monitoring FCRA licenses.
- It ensures that foreign contributions are utilized for permissible purposes in line with the FCRA rules and guidelines.
- The MHA also has the power to suspend or cancel licenses if organizations violate the provisions of the FCRA.
- All applications for registration, prior permission, or renewal under FCRA are processed and approved by the MHA.
- Both statements are correct, and Statement 2 explains Statement 1 because knowing the regulatory authority (MHA)clarifies how organizations can legally receive foreign contributions.
Source: The Hindu (Page 6)
प्रश्न 1.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: भारत में संगठनों को विधिक रूप से विदेशी अंशदान (Foreign Contribution) प्राप्त करने के लिए FCRA लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
कथन 2: गृहमंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) वह सक्षम प्राधिकरण है जो FCRA लाइसेंस प्रदान करता है और उसका नियमन करता है।
ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा सही है?
a) दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है
b) दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं, परन्तु कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता
c) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है
d) कथन 2 सही है, परन्तु कथन 1 गलत है
उत्तर: (a)
व्याख्या:
- कथन 1 सही है:
भारत में कोई भी संगठन यदि विदेशी अंशदान प्राप्त करना चाहता है तो उसे FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) के अन्तर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
यह लाइसेंस सुनिश्चित करता है कि विदेशी निधियाँ पारदर्शी हों और उनका प्रयोग केवल वैध एवं स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हो।
बिना FCRA लाइसेंस के विदेशी चंदा लेना अवैध है और इसके लिए दण्ड अथवा अभियोजन हो सकता है।
यह प्रावधान गैर-सरकारी संगठन (NGOs), ट्रस्ट, सोसायटी और अन्य पात्र संस्थाओं पर लागू होता है।
- कथन 2 सही है:
गृहमंत्रालय (MHA) FCRA का नियामक प्राधिकरण है। यह लाइसेंस देने, नवीनीकरण करने और उसकी निगरानी करने का कार्य करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी अंशदान का उपयोग केवल अनुमेय उद्देश्यों के लिए हो।
MHA के पास लाइसेंस को निलम्बित या रद्द करने की शक्ति भी है यदि संगठन नियमों का उल्लंघन करें।
पंजीकरण, पूर्व अनुमति अथवा नवीनीकरण से सम्बन्धित सभी आवेदन MHA के माध्यम से ही स्वीकृत होते हैं।
इस प्रकार दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
स्रोत: The Hindu (पृष्ठ 6)
Ques 2. In addition to member countries, the G2-0 Summit also invites:
a) Only African nations
b) International organizations and some non-member countries
c) Only countries from the European Union
d) Only developing nations
Answer: b
Explanation:
Option b is correct:
- The G20 includes 19 member countries plus the European Union.
- To address global challenges, the summit also invites non-member countries as guests.
- International organizations like IMF, World Bank, UN, and WTO participate to provide expertise and guidance.
- Invitations are designed for inclusive global representation, covering both developed and developing nations.
- This ensures that major economic, financial, and social issues are discussed with wider participation.
Source: The Hindu (Page 6)
प्रश्न 2. सदस्य देशों के अतिरिक्त, G20 शिखर सम्मेलन में किन्हें आमंत्रित किया जाता है?
a) केवल अफ्रीकी देश
b) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कुछ गैर-सदस्य देशों को
c) केवल यूरोपीय संघ के देश
d) केवल विकासशील देशों को
उत्तर: (b)
व्याख्या:
- G20 में 19 सदस्य देश तथा यूरोपीय संघ सम्मिलित हैं।
- वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हेतु सम्मेलन में कुछ गैर-सदस्य देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, WTO आदि इसमें भाग लेते हैं।
- इसका उद्देश्य व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है ताकि विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश चर्चा में सम्मिलित हों।
स्रोत: The Hindu (पृष्ठ 6)
Ques 3. PNGRB ensures fair competition in petroleum and natural gas markets mainly through:
a) Regulating upstream crude oil exploration
b) Granting authorization for pipelines and marketing infrastructure
c) Fixing prices of petroleum products
d) Monitoring refinery safety standards
Answer: (b)
Explanation: The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is primarily responsible for regulating the midstream and downstream sectors of the oil and gas industry in India. Its main functions include:
- Granting authorizations for laying pipelines and establishing marketing infrastructure.
- Ensuring non-discriminatory access to pipelines and storage facilities.
- Promoting competition and protecting the interests of consumers.
प्रश्न 3. PNGRB (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) मुख्य रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बाजारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा किस प्रकार सुनिश्चित करता है?
a) अपस्ट्रीम कच्चे तेल की खोज का नियमन
b) पाइपलाइनों एवं विपणन अवसंरचना के लिए अनुमति प्रदान करना
c) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तय करना
d) रिफाइनरी की सुरक्षा मानकों की निगरानी करना
उत्तर: (b)
व्याख्या:
- PNGRB का दायित्व मुख्यतः मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्टर को नियंत्रित करना है।
- इसके कार्यों में शामिल हैं:
- पाइपलाइनों एवं विपणन अवसंरचना हेतु अनुमति प्रदान करना।
- पाइपलाइन और भंडारण सुविधाओं तक भेदभाव-रहित पहुँच सुनिश्चित करना।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
Ques 4. Which of the following best describes the idea of “Extended Neighborhood” in India’s foreign policy?
a) Countries with which India shares direct land borders
b) Maritime regions of strategic importance to India beyond its immediate neighbors
c) All countries where Indian Diaspora is present in significant numbers
d) Areas covered under India’s Look East and Act East policies only
Answer: (b)
Explanation:
- The concept of “Extended Neighborhood” in India’s foreign policy refers to regions beyond its immediate neighbors but still of vital strategic, economic, and security significance. This primarily includes:
- West Asia (Middle East) → crucial for energy security & Indian Diaspora.
- Central Asia → important for connectivity and resources.
- Indian Ocean Region (IOR) → maritime security and trade routes.
- Southeast Asia (under Look East/Act East Policy).
प्रश्न 4. भारत की विदेश नीति में “Extended Neighborhood” की अवधारणा किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है?
a) वे देश जिनसे भारत की सीधी स्थलीय सीमाएँ लगती हैं
b) वे समुद्री क्षेत्र जो भारत के लिए उसके निकटवर्ती पड़ोसियों से परे रणनीतिक महत्त्व रखते हैं
c) वे सभी देश जहाँ भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं
d) केवल वे क्षेत्र जो भारत की Look East और Act East नीतियों के अन्तर्गत आते हैं
उत्तर: (b)
व्याख्या:
- “Extended Neighborhood” का आशय उन क्षेत्रों से है जो भारत के तत्कालीन पड़ोस से परे हैं, परन्तु रणनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।
- इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित हैं:
- पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व): ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासी।
- मध्य एशिया: संसाधन एवं सम्पर्क।
- हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR): समुद्री सुरक्षा एवं व्यापार मार्ग।
- दक्षिण-पूर्व एशिया: Look East/Act East नीति के अन्तर्गत।
Ques 5. India’s Deep Ocean Mission includes which of the following?
1. Development of manned submersibles for 6,000 m depth.
2. Exploration of polymetallic nodules and sulphides.
3. Establishment of processing plants for ocean minerals.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Answer: (d)
Explanation:
- India’s Deep Ocean Mission (DOM), launched in 2021 by the Ministry of Earth Sciences, is a multi-pronged programme to harness resources from the deep sea while building national capabilities in ocean science and technology. Key components include:
- Development of manned submersibles for 6,000 m depth: India is developing a manned submersible (‘Samudrayaan’ project) capable of carrying 3 people to a depth of ~6,000 m for exploration of deep-sea resources and biodiversity.
- Exploration of polymetallic nodules and sulphides: The mission includes surveying and exploring polymetallic nodules (PMN) in the Central Indian Ocean Basin (already allotted 75,000 sq. km area by the ISA). It also covers polymetallic sulphides (PMS) exploration along mid-ocean ridges (CIR and Carlsberg Ridge).
- Establishment of processing plants for ocean minerals: To ensure commercial viability, DOM also focuses on developing on-shore processing plants to extract metals (like nickel, cobalt, manganese, and copper) from nodules/sulphides.
- Why it matters
- The mission is crucial for India’s Blue Economy policy, energy transition, and resource security.
- It also boosts strategic presence in the Indian Ocean region amid growing global interest in seabed minerals.
प्रश्न 5.भारत के “Deep Ocean Mission” में निम्नलिखित में से कौन-से घटक सम्मिलित हैं?
- 6,000 मीटर गहराई तक मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास।
- बहुधात्विक नोड्यूल्स और सल्फाइड्स का अन्वेषण।
- महासागरीय खनिजों के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d)
व्याख्या:
भारत का Deep Ocean Mission (DOM) वर्ष 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया। यह बहुआयामी कार्यक्रम गहरे समुद्र से संसाधन प्राप्त करने और समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय क्षमता विकसित करने के लिए है।
मुख्य घटक:
- मानवयुक्त पनडुब्बी (6,000 मीटर गहराई):
‘समुद्रयान’ परियोजना के अन्तर्गत 3 व्यक्तियों को ले जाने वाली पनडुब्बी विकसित की जा रही है। - बहुधात्विक नोड्यूल्स एवं सल्फाइड्स का अन्वेषण:
भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरण (ISA) द्वारा मध्य भारतीय महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र आवंटित किया गया है। यहाँ से निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज़, ताँबा जैसे धातुओं की सम्भावना है। - प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना:
वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महासागरीय खनिजों से धातुएँ निकालने हेतु तटीय प्रसंस्करण संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं।
महत्त्व:
यह मिशन भारत की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) नीति, ऊर्जा संक्रमण तथा संसाधन सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है।
साथ ही यह भारत की हिन्द महासागर क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति को भी सुदृढ़ करता है।