The Hindu Editorial Analysis in Hindi
9 October 2025
भारत-ब्रिटेन संबंधों और आर्थिक साझेदारी के लिए एक आधार
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
Topic : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध | सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – अर्थव्यवस्था
प्रसंग
जुलाई 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) पर हस्ताक्षर, द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक प्रगति का प्रतीक बना। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीयर स्टारमर की मुलाकात ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के क्षेत्र में भारत–ब्रिटेन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की साझा दृष्टि को पुनः पुष्टि की।
यह संपादकीय इस घटना को बदलते वैश्विक व्यापार ढाँचे, डिजिटल रूपांतरण और भू-राजनीतिक पुनर्संयोजन की पृष्ठभूमि में रखता है तथा यह तर्क देता है कि CETA आने वाले दशक में दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
मुख्य मुद्दे और तर्क
1. CETA का वादा
CETA को व्यापार, निवेश और सहयोग के विस्तार के लिए एक रणनीतिक आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- भारत के लिए, यह समझौता दवाइयों, वस्त्र, आईटी, कृषि और स्कॉच व्हिस्की आयात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कम शुल्क का वादा करता है।
- ब्रिटेन के लिए, यह एक उच्च-विकासशील अर्थव्यवस्था में बढ़ते बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करता है और ब्रेक्ज़िट के बाद के व्यापार विविधीकरण लक्ष्यों को मजबूत करता है।
- इस समझौते से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के दोगुना होने की संभावना है, जिससे आर्थिक संबंधों में स्थिरता और पूर्वानुमानता आएगी।
2. भारत के आर्थिक जाल का विस्तार
CETA, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ भारत द्वारा हाल ही में किए गए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के बाद आया है, जिसमें 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया गया है।
इसी प्रकार के वार्तालाप यूरोपीय संघ के साथ भी चल रहे हैं, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
ये समझौते इस बात के संकेत हैं कि भारत लक्षित व्यापार उदारीकरण और निवेश सुविधा के माध्यम से वैश्विक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
3. गतिशीलता, कौशल और निवेश तालमेल
भारत और ब्रिटेन के बीच डबल कॉन्ट्रिब्यूशंस कन्वेंशन (DCC) भारतीय पेशेवरों को तीन वर्षों तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से मुक्त करता है — जो गतिशीलता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।
- इससे उच्च-कौशल वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्र को लाभ होगा, जहाँ भारतीय पेशेवरों ने ब्रिटिश प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया है।
- शुल्क समाप्ति, विनियामक समरूपता और प्रतिभा गतिशीलता ढाँचे से ब्रिटिश कंपनियों की लागत दक्षता बढ़ेगी और भारत का वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में महत्व और भी बढ़ेगा।
- भारत को ब्रिटिश सहयोग के माध्यम से तकनीकी साझेदारी और यूरोपीय मानकों तक पहुँच का लाभ भी मिलेगा।
4. व्यापार से परे: रणनीतिक रोडमैप
विजन 2035 रोडमैप द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक दिशानिर्देशक ढाँचे के रूप में कार्य करता है, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करता है:
- रक्षा एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकियाँ
- जलवायु कार्रवाई और अक्षय ऊर्जा
- गतिशीलता और शिक्षा
- उन्नत सामग्रियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का संयुक्त नवाचार और सह-उत्पादन
रक्षा औद्योगिक रोडमैप, जो स्टारमर की यात्रा के दौरान अंतिम रूप में आने की उम्मीद है, सह-विकास और संयुक्त विनिर्माण पर बल देगा।
टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI) अर्धचालक, क्वांटम कंप्यूटिंग और महत्वपूर्ण खनिजों में संयुक्त विशेषज्ञता विकसित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे आर्थिक और सुरक्षा सहयोग एक-दूसरे से अविभाज्य बन जाए।
5. खंडित विश्व में रणनीतिक सहयोग
आज का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से प्रभावित है।
CETA सहयोग का एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत करता है जो लचीलापन बढ़ाता है और विविधीकृत बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
ब्रिटेन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है, जबकि भारत इस साझेदारी को उन्नत प्रौद्योगिकी और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँच के रूप में देखता है।
यह साझेदारी हरित वित्त, जलवायु नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को भी विस्तारित करती है।
नीतिगत निहितार्थ और आगे का मार्ग
भारत के लिए:
- नीतिनिर्माताओं को नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल वित्त, उच्च शिक्षा और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में त्वरित एकीकरण सुनिश्चित करना होगा।
- CETA के लाभ, नियामक ढाँचों के सामंजस्य और MSMEs तथा स्टार्टअप्स को प्रभावित करने वाली बाधाओं को हटाने पर निर्भर करेंगे।
- यह समझौता भविष्य के यूरोप, ASEAN और इंडो-पैसिफिक देशों के साथ होने वाले व्यापारिक समझौतों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।
ब्रिटेन के लिए:
- यह साझेदारी ब्रिटेन की ब्रेक्ज़िट के बाद की आर्थिक कूटनीति को सुदृढ़ करती है, जिससे उसे भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार और कुशल कार्यबल तक पहुँच मिलती है।
- यह ब्रिटेन की उस आकांक्षा को भी बल देती है, जिसमें वह भारत को केंद्र में रखते हुए वैश्विक दक्षिण में एक प्रमुख निवेशक बनना चाहता है।
निष्कर्ष
भारत–ब्रिटेन CETA मात्र एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक साझेदारी है, जो न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए एक नया वैश्विक प्रतिमान गढ़ रही है।
यह बाजार पहुँच, प्रतिभा विनिमय और प्रौद्योगिकी नवाचार को एक साझा ढाँचे में जोड़ता है — ऐसे समय में जब आर्थिक और सुरक्षा हित परस्पर जुड़ चुके हैं।
व्यापार उदारीकरण को स्थिरता और नवाचार के साथ जोड़कर दोनों देश अपने संबंधों को साझा समृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक नए स्वरूप में परिभाषित कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी और स्टारमर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि सशक्त और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था के सह-निर्माता के रूप में उभर रहे हैं।