Ques 1. Which of the following statements are correct regarding Predictive Policing discussed in context of “The danger of an unchecked pre-crime framework”?
- Predictive policing uses data analytics and algorithms to forecast potential criminal activity.
- It raises constitutional concerns related to privacy and rule of law under Articles 19 and 21.
- The framework for predictive policing in India is already codified under the Information Technology Act, 2000.
Select the answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: Predictive policing employs algorithms and surveillance data to identify areas or individuals with higher crime probability.
- Statement 2 is correct: Such systems can infringe on privacy, presumption of innocence, and due process, thereby challenging constitutional safeguards under Articles 19 and 21.
- Statement 3 is incorrect: India has no dedicated legal framework for predictive policing under the IT Act. The act regulates cybercrimes but not predictive surveillance or algorithmic policing.
Source: The Hindu, Page 8 — Editorial “The danger of an unchecked pre-crime framework.”
प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-से कथन “The danger of an unchecked pre-crime framework” के संदर्भ में चर्चा किए गए Predictive Policing से संबंधित सही हैं?
- भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग संभावित आपराधिक गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिदम का उपयोग करती है।
- यह अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत गोपनीयता और विधि के शासन से संबंधित संवैधानिक चिंताओं को उठाती है।
- भारत में भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग के लिए रूपरेखा पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत संहिताबद्ध है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग एल्गोरिदम और निगरानी डेटा का उपयोग उन क्षेत्रों या व्यक्तियों की पहचान के लिए करती है जहाँ अपराध की संभावना अधिक होती है।
- कथन 2 सही है: ऐसे सिस्टम गोपनीयता, निर्दोषता की धारणा और विधिक प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, जिससे अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा को चुनौती मिलती है।
- कथन 3 गलत है: भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग का कोई विशिष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। यह अधिनियम साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है, न कि एल्गोरिदम आधारित निगरानी को।
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 8 — संपादकीय “The danger of an unchecked pre-crime framework.”
Ques 2. Consider the following statements about the India–U.K. economic partnership:
- The proposed FTA between India and the U.K. aims to double bilateral trade by 2030.
- The agreement includes negotiations on services, investment, and rules of origin.
- India and the U.K. are members of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The India–U.K. Roadmap 2030 envisions doubling trade through the FTA under negotiation.
- Statement 2 is correct: Talks cover services liberalization, investment protection, and rules of origin, key for textile, pharma, and IT sectors.
- Statement 3 is incorrect: India withdrew from RCEP in 2019, while the U.K. is not a member.
Source: The Hindu, Page 8 — “An anchor for India–U.K. ties, economic partnership.”
प्रश्न 2. भारत–यू.के. आर्थिक साझेदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत और यू.के. के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।
- समझौते में सेवाओं, निवेश और उत्पत्ति के नियमों पर बातचीत शामिल है।
- भारत और यू.के. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के सदस्य हैं।
सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: भारत–यू.के. रोडमैप 2030 में एफटीए के माध्यम से व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- कथन 2 सही है: वार्ताओं में सेवाओं का उदारीकरण, निवेश सुरक्षा और उत्पत्ति के नियम शामिल हैं, जो वस्त्र, दवा और आईटी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- कथन 3 गलत है: भारत ने 2019 में RCEP से हटने का निर्णय लिया था, जबकि यू.के. इसका सदस्य नहीं है।
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 8 — “An anchor for India–U.K. ties, economic partnership.”
Ques 3. Consider the following statements:
- The article highlights underreporting of gender-based crimes in conflict-prone regions.
- National Crime Records Bureau (NCRB) data fully captures incidents from disturbed areas under AFSPA.
- Data transparency is essential for policy interventions on women’s safety and justice delivery.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 3 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 2 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The report shows that conflict and social unrest lead to underreporting of crimes and poor access to justice for women.
- Statement 2 is incorrect: NCRB data often fails to account for crimes in areas affected by AFSPA, displacement, or lack of police access.
- Statement 3 is correct: Transparent, accurate data is vital for gender-responsive policymaking and victim protection schemes.
Source: The Hindu, Page 9 — “Manipur data mask scale of crimes against women in 2023.”
प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- लेख संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा के मामलों की कम रिपोर्टिंग को उजागर करता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों से आने वाली घटनाओं को पूरी तरह दर्ज करते हैं।
- महिलाओं की सुरक्षा और न्याय वितरण पर नीतिगत हस्तक्षेप के लिए डेटा की पारदर्शिता आवश्यक है।
सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: रिपोर्ट में बताया गया है कि संघर्ष और सामाजिक अशांति के कारण अपराधों की रिपोर्टिंग कम होती है और महिलाओं को न्याय तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
- कथन 2 गलत है: NCRB डेटा अक्सर AFSPA-प्रभावित क्षेत्रों, विस्थापन या पुलिस की अनुपलब्धता वाले स्थानों की घटनाओं को नहीं दर्शाता।
- कथन 3 सही है: पारदर्शी और सटीक डेटा, लैंगिक दृष्टिकोण से नीति निर्माण और पीड़ित संरक्षण योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 9 — “Manipur data mask scale of crimes against women in 2023.”
Ques 4. Consider the following statements:
- The four new labour codes consolidate 29 central labour laws.
- The codes have been fully implemented across all Indian states since 2022.
- Critics argue that the reforms may reduce workers’ social security and bargaining power.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: c) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Industrial Relations Code, Code on Wages, Social Security Code, and Occupational Safety Code merge 29 existing laws.
- Statement 2 is incorrect: Implementation is still pending in many states; rules are yet to be notified fully.
- Statement 3 is correct: Labour unions and experts argue that the codes may weaken social protection and favour employer flexibility over workers’ welfare.
Source: The Hindu, Page 10 — “Are workers’ rights being eroded?”
प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- चार नए श्रम संहिताएँ 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत करती हैं।
- ये संहिताएँ 2022 से सभी भारतीय राज्यों में पूरी तरह लागू हो चुकी हैं।
- आलोचकों का कहना है कि ये सुधार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और सौदेबाज़ी की शक्ति को कम कर सकते हैं।
सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: c) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: औद्योगिक संबंध संहिता, वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता मिलकर 29 मौजूदा कानूनों को समेकित करती हैं।
- कथन 2 गलत है: इन संहिताओं का कार्यान्वयन अभी कई राज्यों में लंबित है और नियम पूरी तरह अधिसूचित नहीं हुए हैं।
- कथन 3 सही है: श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये संहिताएँ सामाजिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं और नियोक्ता की लचीलापन को श्रमिक कल्याण पर प्राथमिकता देती हैं।
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 10 — “Are workers’ rights being eroded?”
Ques 5. Consider the following statements regarding the Tejas Mk1A Fighter Jet program:
- The Tejas Mk1A is developed by Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
- It is part of India’s indigenization push under the ‘Make in India’ initiative.
- The Tejas Mk1A is a fifth-generation stealth fighter jet.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Tejas Mk1A is designed and manufactured by HAL, featuring upgraded avionics and electronic warfare systems.
- Statement 2 is correct: It is a flagship of self-reliance and indigenous defence production under Atmanirbhar Bharat.
- Statement 3 is incorrect: The Tejas Mk1A is a fourth-generation multirole fighter, not a stealth-based fifth-generation aircraft.
Source: The Hindu, Page 12 — “After delays, IAF set to receive first Tejas Mk1A fighter jet.”
प्रश्न 5. तेजस Mk1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- तेजस Mk1A का विकास हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया गया है।
- यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत भारत की स्वदेशीकरण की दिशा में एक कदम है।
- तेजस Mk1A एक पाँचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है।
सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: तेजस Mk1A को HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल हैं।
- कथन 2 सही है: यह आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन का प्रमुख प्रतीक है।
- कथन 3 गलत है: तेजस Mk1A एक चौथी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, न कि पाँचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ आधारित विमान।
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 12 — “After delays, IAF set to receive first Tejas Mk1A fighter jet.”