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Ques 1. Which of the following statements are correct in respect of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012?

  1. The Act defines a child as any person below the age of 16 years.
  2. The Act provides for the establishment of Special Courts for speedy trial of sexual offences against children.
  3. The Act mandates that the identity of the child victim shall not be disclosed under any circumstances.

Select the answer using the code given below:

a) 1 and 2 only

b) 2 and 3 only

c) 1 and 3 only

d) 1, 2 and 3

Answer: b

Explanation:

Statement 1 is incorrect:

  • As per Section 2(d) of the POCSO Act, “child” means any person below the age of 18 years.
  • This aligns with the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), which India has ratified.
  • The Act therefore covers all minors (under 18), not just those below 16.

Statement 2 is correct:

  • The Act mandates Special Courts (under Section 28) to be designated in every district.
  • These courts ensure child-friendly proceduresavoidance of delays, and sensitive handling of cases.
  • Trials are to be completed within one year from the date of cognizance of the offence.

Statement 3 is correct:

  • Under Section 23disclosure of the child’s identity—including name, address, school, family details, photograph, etc.—is strictly prohibited.
  • This aims to protect the child’s privacy and prevent secondary victimisation.
  • Exceptions are allowed only with permission of the Special Court, if deemed necessary for justice.

Source: The Hindu (Page 8)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-से कथन बाल यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के संबंध में सही हैं?

  1. अधिनियम में “बालक” की परिभाषा 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में की गई है।
  2. अधिनियम में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के त्वरित निपटारे हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
  3. अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि बाल पीड़ित की पहचान किसी भी परिस्थिति में उजागर नहीं की जाएगी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

व्याख्या:

कथन 1 गलत है:
POCSO अधिनियम की धारा 2(ड) के अनुसार “बालक” का अर्थ है — 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।
यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के अनुरूप है, जिसकी भारत ने पुष्टि की है।
इसलिए अधिनियम 18 वर्ष से कम सभी नाबालिगों पर लागू होता है, न कि केवल 16 वर्ष से कम वालों पर।

कथन 2 सही है:
अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
इन न्यायालयों का उद्देश्य बाल हितैषी प्रक्रिया अपनाना, विलंब से बचना और मामलों का संवेदनशील निपटारा करना है।
अपराध की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाना चाहिए।

कथन 3 सही है:
धारा 23 के तहत बालक की पहचान — जैसे नाम, पता, विद्यालय, परिवार का विवरण, तस्वीर आदि — उजागर करना सख्त रूप से निषिद्ध है।
इसका उद्देश्य बालक की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करना है।
अपवाद केवल विशेष न्यायालय की अनुमति से ही संभव हैं, यदि न्याय के हित में आवश्यक हो।

स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 8)


Ques 2. Consider the following statements:

Statement 1: Hungarian author László Krasznahorkai was awarded the Nobel Prize in Literature 2025 for his visionary and apocalyptic portrayal of the human condition.

Statement 2: His novels mirror life in Hungary during and after the fall of the Iron Curtain, portraying chaos and alienation.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

a) Both statement 1 and Statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1

b) Both statement 1 and Statement 2 are correct and statement 2 does not explains statement 1

c) Statement 1 is correct, but Statement 2 is incorrect

d) Statement 2 is correct, but Statement 1 is incorrect

Answer: a

Explanation:

Statement 1 is correct:

  • The Swedish Academy awarded the Nobel Prize in Literature 2025 to László Krasznahorkai.
  • The citation mentioned his “compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.”
  • His works often delve into human despair, isolation, and spiritual crisis, thus fitting the description of an “apocalyptic portrayal of the human condition.”

Statement 2 is correct:

  • Krasznahorkai’s novels—like Satantango and The Melancholy of Resistance—depict life in Hungary under and after Communist rule, reflecting the psychological and moral disarray of post-Iron Curtain Europe.
  • His narratives portray chaos, alienation, and existential dread, set against collapsing social orders.
  • These themes explain why his work is seen as both visionary and apocalyptic.
  • Statement 2 provides the context for Statement 1 — it explains why the Nobel Committee recognised his literature as “visionary and apocalyptic.”
  • Hence, Statement 2 explains Statement 1.

Source: The Hindu (Page 8)

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्नाहोर्कई को 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मानव स्थिति के दूरदर्शी और प्रलयकारी चित्रण के लिए प्रदान किया गया।
  2. उनके उपन्यास हंगरी के जीवन को “आयरन कर्टन” के पतन के दौरान और बाद में दर्शाते हैं, जिनमें अराजकता और अलगाव का चित्रण होता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में कौन-सा सही है?

a) दोनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है
b) दोनों कथन सही हैं परंतु कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता
c) कथन 1 सही है, पर कथन 2 गलत है
d) कथन 2 सही है, पर कथन 1 गलत है

उत्तर: a

व्याख्या:

कथन 1 सही है:
स्वीडिश अकादमी ने 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्ज़लो क्रास्नाहोर्कई को प्रदान किया।
उल्लेख में कहा गया कि उनका “दृश्यात्मक और दूरदर्शी कार्य, जो प्रलय के आतंक के बीच कला की शक्ति की पुनर्पुष्टि करता है।”
उनके कार्य अक्सर मानव निराशा, एकाकीपन और आध्यात्मिक संकट को उजागर करते हैं — इस प्रकार यह “मानव स्थिति के प्रलयकारी चित्रण” की संकल्पना से मेल खाता है।

कथन 2 सही है:
उनके उपन्यास जैसे Satantango और The Melancholy of Resistance साम्यवादी शासन के दौरान और बाद के हंगरी के जीवन को चित्रित करते हैं।
वे मनोवैज्ञानिक और नैतिक अव्यवस्था के साथ-साथ अराजकता और अस्तित्वगत भय को दर्शाते हैं।
इस प्रकार कथन 2 यह बताता है कि नोबेल समिति ने उनके साहित्य को “दूरदर्शी और प्रलयकारी” क्यों माना।
अतः कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 8)


Ques 3. Consider the following statements:

Statement I: The Worker Population Ratio (WPR) is an indicator used to measure the proportion of the working population engaged in economic activities in a given population.

Statement II: It is calculated as the ratio of employed persons to the total population, expressed as a percentage.

Statement III: A higher WPR implies a lower labour force participation and greater unemployment in the economy.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

a) Both Statement II and Statement III are correct and both of them explain Statement I

b) Both Statement II and Statement III are correct but only one of them explains Statement

c) Only one of the Statements II and III is correct and that explains Statement I

d) Neither Statement II nor Statement III is correct

Answer: c

Explanation:

Statement 1 is correct:

  • The Worker Population Ratio (WPR) measures the extent of employment in the population.
  • It indicates the percentage of people who are working (employed) among the total population.
  • It helps assess labour absorption capacity in the economy and reflects the overall employment situation.
  • The data are published by the Periodic Labour Force Survey (PLFS) conducted by the National Statistical Office (NSO).

Statement 2 is correct:

  • The formula for WPR is:
  • WPR=Number of Employed Persons/ Total Population×100
  • Hence, it correctly describes how the indicator is calculated.
  • It explains Statement I by giving the method for measuring the indicator mentioned in Statement I.

Statement 3 is incorrect:

  • higher WPR does not imply lower labour force participation or higher unemployment.
  • In fact, a higher WPR means a larger proportion of the population is employed, showing higher employment generation.
  • low WPR may indicate economic distress, high dependency, or unemployment.

Source: The Hindu (Page 8)

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) वह संकेतक है जो किसी जनसंख्या में आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कार्यरत जनसंख्या के अनुपात को मापता है।
II. यह नियोजित व्यक्तियों और कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
III. उच्च WPR का अर्थ है कि श्रम बल भागीदारी दर कम है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अधिक है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में कौन-सा सही है?

a) कथन II और III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं
b) कथन II और III दोनों सही हैं, पर केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है
c) केवल कथन II और III में से एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है
d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है

उत्तर: c

व्याख्या:

कथन 1 सही है:
कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) यह दर्शाता है कि कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं।
यह अर्थव्यवस्था में रोजगार अवशोषण क्षमता का संकेत देता है।
इससे रोजगार की समग्र स्थिति का आकलन होता है।
इसके आँकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) से प्राप्त होते हैं।

कथन 2 सही है:
सूत्र:
WPR = (नियोजित व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या) × 100
यह सही ढंग से दर्शाता है कि यह सूचकांक कैसे मापा जाता है।
यह कथन I की व्याख्या करता है क्योंकि यह मापन की विधि बताता है।

कथन 3 गलत है:
उच्च WPR का अर्थ कम भागीदारी या अधिक बेरोजगारी नहीं है।
बल्कि इसका अर्थ है कि अधिक जनसंख्या नियोजित है — यानी रोजगार सृजन अधिक है।
कम WPR आर्थिक संकट, निर्भरता या बेरोजगारी को संकेत कर सकता है।

स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 8)


Ques 4. Consider the following with reference to the Labour Force Participation Rate (LFPR):

  1. The LFPR measures the proportion of the working-age population that is either employed or actively seeking employment.
  2. The LFPR is calculated as the ratio of the labour force to the total population, expressed as a percentage.
  3. A decline in LFPR may indicate that a significant number of people have stopped looking for work due to discouragement or social factors.

How many of the above is/are correct?

a) Only one

b) Only two

c) All three

d) None

Answer: c

Explanation:

Statement 1 is correct:

  • The Labour Force Participation Rate (LFPR) indicates the extent of active participation of people in the labour market.
  • It includes both employed and unemployed persons who are willing and available for work.
  • It is a key measure of labour market activity among the working-age population (typically 15 years and above, as per PLFS).

Statement 2 is correct:

  • The correct formula is: LFPR=Labour Force (Employed + Unemployed) / Working-age Population×100
  • Some sources may loosely refer to “total population,” but technically it refers to the working-age population, not children or the elderly.
  • Therefore, the statement is considered conceptually correct in the context of economic indicators.

Statement 3 is correct:

  • fall in LFPR often signals that people are exiting the labour force, meaning they are neither working nor seeking work.
  • This could happen due to:
    • Discouragement after long unemployment spells,
    • Social norms or family responsibilities, especially affecting women,
    • Increased enrolment in education, or
    • Economic pessimism leading to withdrawal from job search.

Source: The Hindu (Page 8)

प्रश्न 4. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

  1. LFPR उस कार्यशील आयु की जनसंख्या का अनुपात मापता है जो या तो नियोजित है या सक्रिय रूप से रोजगार खोज रही है।
  2. LFPR की गणना श्रम बल और कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में की जाती है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
  3. LFPR में गिरावट यह संकेत कर सकती है कि काफी लोग निराशा या सामाजिक कारणों से काम ढूँढना बंद कर चुके हैं।

ऊपर दिए गए में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

कथन 1 सही है:
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) यह दर्शाती है कि कार्यशील आयु की जनसंख्या का कितना भाग श्रम बाजार में सक्रिय है।
इसमें वे सभी शामिल हैं जो रोजगार में हैं या रोजगार की तलाश में हैं
यह श्रम बाजार की सक्रियता का प्रमुख संकेतक है।

कथन 2 सही है:
सूत्र:
LFPR = (श्रम बल [नियोजित + बेरोजगार] / कार्यशील आयु की जनसंख्या) × 100
हालाँकि कुछ स्रोत इसे कुल जनसंख्या के आधार पर बताते हैं, पर तकनीकी रूप से यह कार्यशील आयु जनसंख्या पर आधारित है।
अतः यह कथन वैचारिक रूप से सही माना जाता है।

कथन 3 सही है:
LFPR में गिरावट का अर्थ है कि लोग श्रम बल से बाहर हो रहे हैं — न तो काम कर रहे हैं, न ही काम की तलाश में हैं।
ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है:

  • दीर्घ बेरोजगारी से निराशा,
  • सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ (विशेषकर महिलाओं के लिए),
  • शिक्षा में बढ़ती भागीदारी, या
  • आर्थिक निराशा के कारण नौकरी खोज बंद कर देना।

स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 8)


Ques 5. Which of the following best describes the status of the Solicitor-General of India?

a) Constitutional authority

b) Statutory authority under the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987

c) Civil servant under the Department of Legal Affairs

d) Member of the Union Public Service Commission

Answer: b

Explanation:

Option b is correct:

  • The Solicitor-General is not a constitutional authority — only the Attorney-General is mentioned in Article 76 of the Constitution.
  • The post is created under executive rules, not the Constitution.
  • His appointment and service conditions are governed by the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987.
  • Therefore, it is a statutory/executive post, not constitutional or civil service.
  • He is not a civil servant; he is a law officer appointed to represent the Union Government in courts.
  • He works under the Attorney-General and the Ministry of Law and Justice.
  • He holds office during the pleasure of the President.
  • He resigns by addressing his resignation to the Law Minister.

Source: The Hindu (Page 10)

प्रश्न 5. भारत के सॉलिसिटर-जनरल की स्थिति को निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे उचित रूप से वर्णित करता है?

a) संवैधानिक पदाधिकारी
b) कानूनी अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के अंतर्गत सांविधिक पदाधिकारी
c) विधि विभाग के अधीन सिविल सेवक
d) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य

उत्तर: b

व्याख्या:

विकल्प b सही है:
सॉलिसिटर-जनरल संवैधानिक पद नहीं है — केवल अटॉर्नी-जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है।
यह पद कार्यपालिका के नियमों के तहत निर्मित है, संविधान के अंतर्गत नहीं।
उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें कानूनी अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होती हैं।
अतः यह एक सांविधिक/कार्यपालिका पद है, न कि संवैधानिक या सिविल सेवा का।

वे सिविल सेवक नहीं हैं, बल्कि कानूनी अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार का न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे अटॉर्नी-जनरल और कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।
वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं और कानून मंत्री को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 10)


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