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Ques 1. Consider the following statements:

  1. The recent global economic transformation is characterized by reconfiguration of supply chains, near-shoring, and friend-shoring.
  2. The G20’s focus in 2025 has shifted towards managing artificial intelligence (AI)-driven disruptions in employment and trade.
  3. India’s economic resilience amid this transformation relies primarily on demographic dividend and digital public infrastructure.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: d) 1, 2 and 3

Explanation:

  • Statement 1 is correct: The global economy is witnessing a “geo-economic transformation”—driven by supply chain diversification, near-shoring, and friend-shoring post-pandemic to reduce overdependence on single-country production hubs.
  • Statement 2 is correct: The G20 2025 agenda increasingly emphasizes AI governance, trade in digital services, and managing labour displacement due to automation — a hallmark of the “Fourth Industrial Revolution.”
  • Statement 3 is correct: India’s strength lies in its youthful workforce, UPI-based financial inclusion, and platforms like Aadhaar–DigiLocker–ONDC, forming the backbone of digital economic governance.

Relevance: This editorial links global structural shifts with India’s growth model — combining macro-stability, digital governance, and geo-economic diplomacy.

Source: The Hindu, Page 6 — “Navigating the global economic transformation.”

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. हाल की वैश्विक आर्थिक रूपांतरण प्रक्रिया की विशेषता आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्संरचना, निकट-आधारित उत्पादन (Near-shoring) और मित्र-आधारित उत्पादन (Friend-shoring) से है।
  2. वर्ष 2025 में G20 का मुख्य ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से उत्पन्न रोजगार एवं व्यापार संबंधी व्यवधानों के प्रबंधन पर केंद्रित है।
  3. इस रूपांतरण के बीच भारत की आर्थिक दृढ़ता मुख्यतः जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) पर निर्भर करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) 1 और 2 मात्र
b) 2 और 3 मात्र
c) 1 और 3 मात्र
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर – (d) 1, 2 और 3

व्याख्या –

  • कथन 1 सही है: वैश्विक अर्थव्यवस्था में महामारी के बाद “भू-अर्थिक रूपांतरण” (Geo-economic transformation) देखा जा रहा है, जो एकल देश पर निर्भरता घटाने हेतु आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण, निकट-आधारित और मित्र-आधारित उत्पादन पर आधारित है।
  • कथन 2 सही है: G20 का 2025 एजेंडा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन, डिजिटल सेवाओं के व्यापार और स्वचालन से उत्पन्न श्रम विस्थापन के प्रबंधन पर बल देता है — जो “चौथी औद्योगिक क्रांति” की प्रमुख पहचान है।
  • कथन 3 सही है: भारत की शक्ति उसके युवा जनबल, UPI आधारित वित्तीय समावेशन तथा आधार–डिजीलॉकर–ONDC जैसे मंचों में निहित है, जो डिजिटल आर्थिक शासन की रीढ़ हैं।

प्रासंगिकता: यह संपादकीय वैश्विक संरचनात्मक परिवर्तनों को भारत के विकास मॉडल — व्यापक स्थिरता, डिजिटल शासन और भू-अर्थिक कूटनीति — से जोड़ता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 6 — “Navigating the global economic transformation”


Ques 2. Consider the following statements:

  1. India’s clean energy transition depends not only on generation but also on storage technologies and grid modernization.
  2. The country’s Green Energy Corridor (GEC) project aims to integrate renewable energy into the national grid.
  3. India’s renewable energy financing predominantly depends on multilateral institutions like the World Bank and AIIB, with negligible private participation.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: a) 1 and 2 only

Explanation:

  • Statement 1 is correct: The editorial highlights that the “critical factor” for India’s success is not just capacity creation but also battery storage, transmission upgrades, and load balancing — essential for grid stability.
  • Statement 2 is correct: The Green Energy Corridor (GEC), launched in 2013, connects renewable-rich states (Tamil Nadu, Rajasthan, Gujarat, etc.) to the national grid — critical for achieving 500 GW non-fossil capacity by 2030.
  • Statement 3 is incorrect: While multilateral support is important, private and domestic institutional investors (IREDA, NIIF, Green Bonds, SECI) play an increasing role in funding renewable projects.

Context: Achieving India’s climate targets depends on energy storage ecosystems, domestic manufacturing under PLI schemes, and reliable financing frameworks.

Source: The Hindu, Page 6 — “The critical factor in India’s clean energy ambitions.”

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण केवल उत्पादन पर नहीं बल्कि भंडारण तकनीक और ग्रिड आधुनिकीकरण पर भी निर्भर करता है।
  2. देश की ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर’ (GEC) परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना है।
  3. भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण लगभग पूरी तरह से विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं पर निर्भर है, जबकि निजी भागीदारी नगण्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) 1 और 2 मात्र
b) 2 और 3 मात्र
c) 1 और 3 मात्र
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर – (a) 1 और 2 मात्र

व्याख्या –

  • कथन 1 सही है: भारत की सफलता के लिए प्रमुख तत्व केवल क्षमता निर्माण नहीं, बल्कि बैटरी भंडारण, ट्रांसमिशन उन्नयन और लोड संतुलन भी आवश्यक हैं, जो ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
  • कथन 2 सही है: 2013 में प्रारंभ की गई GEC परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा सम्पन्न राज्यों (तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात आदि) को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ती है — यह 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य हेतु आवश्यक है।
  • कथन 3 गलत है: यद्यपि बहुपक्षीय वित्तपोषण महत्त्वपूर्ण है, परंतु निजी और घरेलू संस्थान जैसे IREDA, NIIF, ग्रीन बॉन्ड्स और SECI नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए बढ़ते वित्त स्रोत हैं।

संदर्भ: भारत के जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं (PLI) और विश्वसनीय वित्तीय ढाँचे पर निर्भर है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 6 — “The critical factor in India’s clean energy ambitions.”


Ques 3. Consider the following statements:

  1. India is a signatory to both the 1951 UN Refugee Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.
  2. The Citizenship (Amendment) Act, 2019 provides a path to Indian citizenship for persecuted minorities from neighbouring countries.
  3. The term “illegal migrant” under Indian law refers to a person entering India without valid documents or overstaying beyond visa validity.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: b) 2 and 3 only

Explanation:

  • Statement 1 is incorrect: India is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol, though it follows a humanitarian approach toward refugees through executive and judicial mechanisms.
  • Statement 2 is correct: The CAA 2019 allows non-Muslim minorities (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians) from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan who faced religious persecution to apply for Indian citizenship.
  • Statement 3 is correct: As per the Foreigners Act, 1946, and Passport (Entry into India) Act, 1920, an “illegal migrant” is one who enters India without valid documentation or overstays visa limits.

Significance: The editorial distinguishes refugees (seeking protection) from infiltrators (illegal entrants) — highlighting India’s challenge in balancing security concerns with humanitarian obligations.

Source: The Hindu, Page 6 — “Refugees, infiltrators.”

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन (UN Refugee Convention) और 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
  2. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) पड़ोसी देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।
  3. भारतीय कानून में “अवैध प्रवासी” उस व्यक्ति को कहा गया है जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है या वीज़ा की अवधि से अधिक ठहरता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) 1 और 2 मात्र
b) 2 और 3 मात्र
c) 1 और 3 मात्र
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर – (b) 2 और 3 मात्र

व्याख्या –

  • कथन 1 गलत है: भारत न तो 1951 शरणार्थी सम्मेलन और न ही 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता है, परंतु यह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के माध्यम से मानवीय दृष्टिकोण अपनाता है।
  • कथन 2 सही है: CAA, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति में भारतीय नागरिकता हेतु पात्र बनाता है।
  • कथन 3 सही है: विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के अनुसार “अवैध प्रवासी” वह व्यक्ति है जो बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश करता है या वीज़ा की अवधि से अधिक रहता है।

महत्त्व: यह संपादकीय शरणार्थियों (संरक्षण चाहने वाले) और घुसपैठियों (अवैध प्रवेश करने वाले) में अंतर स्पष्ट करते हुए भारत की मानवीय और सुरक्षा दृष्टियों के संतुलन की चुनौती दर्शाता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 6 — “Refugees, infiltrators.”


Ques 4. Consider the following statements:

  1. As of 2025, women constitute less than 15% of judges in India’s High Courts.
  2. The Supreme Court Collegium has no formal policy mandating gender diversity in judicial appointments.
  3. The All India Judicial Service (AIJS), once established, will ensure mandatory quotas for women judges in lower courts.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: a) 1 and 2 only

Explanation:

  • Statement 1 is correct: Women constitute around 13% of High Court judges and only about 35% in subordinate judiciary, reflecting persistent gender imbalance.
  • Statement 2 is correct: The Collegium has no statutory rule on gender representation, though recent Chief Justices have urged High Courts to recommend more women candidates.
  • Statement 3 is incorrect: The proposed AIJS does not prescribe mandatory gender quotas; it aims to standardize recruitment, not reservations, for judicial officers.

Context: The article argues for institutional reforms, mentorship for women in law, and inclusive judicial policy to make courts more representative and equitable.

Source: The Hindu, Page 7 — “The road to gender equity in courts.”

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. वर्ष 2025 तक भारत के उच्च न्यायालयों में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% से कम है।
  2. सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम प्रणाली में महिला प्रतिनिधित्व के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं है।
  3. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) स्थापित होने के बाद निम्न न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य आरक्षण सुनिश्चित करेगी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) 1 और 2 मात्र
b) 2 और 3 मात्र
c) 1 और 3 मात्र
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर – (a) 1 और 2 मात्र

व्याख्या –

  • कथन 1 सही है: उच्च न्यायालयों में महिलाएँ लगभग 13% और अधीनस्थ न्यायपालिका में लगभग 35% हैं, जो स्थायी लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है।
  • कथन 2 सही है: कोलेजियम प्रणाली में महिला प्रतिनिधित्व पर कोई वैधानिक नियम नहीं है, हालाँकि हाल के मुख्य न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालयों को अधिक महिला नामांकन की अनुशंसा की है।
  • कथन 3 गलत है: प्रस्तावित AIJS का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया का मानकीकरण है, इसमें महिला आरक्षण जैसी बाध्यता नहीं है।

संदर्भ: यह लेख न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु संस्थागत सुधार, विधि क्षेत्र में मेंटरशिप और समावेशी नीति की आवश्यकता पर बल देता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 7 — “The road to gender equity in courts.”


Ques 5. With reference to the article “The future of the IMEC”, consider the following statements:

  1. The India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC) was launched during the G20 Summit 2023 in New Delhi.
  2. The corridor seeks to integrate India with Europe through a network of ports, railways, and digital cables via the Arabian Peninsula.
  3. The IMEC is a rival initiative to China’s Belt and Road Initiative (BRI), emphasizing transparent, sustainable, and rules-based infrastructure development.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: d) 1, 2 and 3

Explanation:

  • Statement 1 is correct: The IMEC was unveiled at the G20 Summit in New Delhi (September 2023) by India, the U.S., Saudi Arabia, UAE, and EU partners.
  • Statement 2 is correct: It connects India’s west coast ports (e.g., Mundra, Mumbai) to UAE and Saudi Arabia, then via Jordan and Israel to European ports, including rail, power, and data connectivity.
  • Statement 3 is correct: It is framed as a “clean and transparent alternative” to China’s BRI, emphasizing decarbonized transport, data governance, and geoeconomic diversification.

Relevance: IMEC symbolizes India’s growing role in geo-economic connectivity, energy transition diplomacy, and Global South partnerships.

Source: The Hindu, Page 8 — “The future of the IMEC.”

प्रश्न 5. “The future of the IMEC” लेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था।
  2. यह गलियारा भारत को अरब प्रायद्वीप के माध्यम से बंदरगाहों, रेलमार्गों और डिजिटल केबल नेटवर्क से यूरोप से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
  3. IMEC चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का प्रतिस्पर्धी विकल्प है, जो पारदर्शी, सतत और नियम-आधारित अवसंरचना विकास पर बल देता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) 1 और 2 मात्र
b) 2 और 3 मात्र
c) 1 और 3 मात्र
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर – (d) 1, 2 और 3

व्याख्या –

  • कथन 1 सही है: IMEC का उद्घाटन सितंबर 2023 में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपीय संघ के साझेदारों द्वारा किया गया।
  • कथन 2 सही है: यह गलियारा भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों (मुंद्रा, मुंबई आदि) को यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इज़राइल के माध्यम से यूरोपीय बंदरगाहों से जोड़ता है — जिसमें रेल, बिजली और डेटा कनेक्टिविटी शामिल है।
  • कथन 3 सही है: इसे चीन की BRI के “स्वच्छ एवं पारदर्शी विकल्प” के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो डीकार्बनाइज्ड परिवहन, डेटा गवर्नेंस और भू-अर्थिक विविधीकरण पर बल देता है।

प्रासंगिकता: IMEC भारत की बढ़ती भू-अर्थिक कूटनीति, ऊर्जा संक्रमण सहयोग और ग्लोबल साउथ साझेदारी का प्रतीक है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 8 — “The future of the IMEC.”


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