Ques 1. With reference to the Uniform Civil Code (UCC) debate recently addressed by the Supreme Court, consider the following statements:
- The Uniform Civil Code is mentioned under Article 44 of the Directive Principles of State Policy.
- The implementation of the UCC requires a constitutional amendment under Article 368.
- Goa is currently the only Indian state that has a common civil code applicable to all its citizens irrespective of religion.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: Article 44 (DPSP) directs the State to “secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India,” aiming for uniformity in personal laws (marriage, divorce, inheritance).
- Statement 2 is incorrect: The UCC does not require a constitutional amendment; it can be enacted by Parliament through an ordinary law under Entry 5, Concurrent List (Civil law, marriage, divorce, etc.).
- Statement 3 is correct: Goa follows a Uniform Civil Code through the Portuguese Civil Code (1867), which applies uniformly to all communities.
Relevance: The SC’s direction to the Centre to clarify its stance revives debates on secularism vs uniformity, gender equality, and federal autonomy in law-making.
Source: The Hindu, Page 1 — “Supreme Court notice to Centre on Uniform Civil Code.”
प्रश्न 1.हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) से संबंधित बहस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- समान नागरिक संहिता का उल्लेख राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है।
- समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
- गोवा वर्तमान में एकमात्र भारतीय राज्य है जहाँ धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान नागरिक संहिता लागू है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:
a) 1 और 2 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) 1 और 3 केवल
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) राज्य को “भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने” का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करना है।
- कथन 2 गलत है: समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद इसे सामान्य कानून के रूप में अनुच्छेद 246 की समवर्ती सूची के प्रविष्टि 5 (नागरिक विधि, विवाह, तलाक आदि) के तहत पारित कर सकती है।
- कथन 3 सही है: गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड (1867) लागू है, जो सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
प्रासंगिकता: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से UCC पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश धर्मनिरपेक्षता बनाम समानता, लैंगिक न्याय, और विधि निर्माण में संघीय स्वायत्तता पर बहस को पुनर्जीवित करता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “Supreme Court notice to Centre on Uniform Civil Code.”
Ques 2. With reference to the India–Canada Energy Dialogue 2025, consider the following statements:
- The dialogue focuses on cooperation in critical minerals, hydrogen energy, and nuclear technology.
- Canada is among the top global producers of uranium, a key input for India’s nuclear reactors.
- India and Canada are both members of the International Solar Alliance (ISA).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 is correct: The 2025 India–Canada Energy Dialogue emphasizes energy security, critical minerals for EV batteries, nuclear cooperation (CANDU reactors), and clean hydrogen collaboration.
- Statement 2 is correct: Canada’s Saskatchewan province is one of the world’s largest uranium producers, making it a crucial supplier for India’s civilian nuclear program under the 2008 bilateral nuclear agreement.
- Statement 3 is correct: Both nations are members of the International Solar Alliance (ISA) — promoting renewable energy, launched jointly by India and France in 2015.
Context: The dialogue marks a thaw in bilateral ties post-diplomatic tensions, signaling renewed cooperation in energy transition and trade diversification.
Source: The Hindu, Page 1 — “India, Canada resume Energy Dialogue; steps to restart trade ties.”
प्रश्न 2.भारत–कनाडा ऊर्जा संवाद 2025 (India–Canada Energy Dialogue 2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह संवाद महत्वपूर्ण खनिजों, हाइड्रोजन ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी में सहयोग पर केंद्रित है।
- कनाडा विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादकों में से एक है, जो भारत के परमाणु रिएक्टरों के लिए एक प्रमुख इनपुट है।
- भारत और कनाडा दोनों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के सदस्य हैं।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: भारत–कनाडा ऊर्जा संवाद 2025 ऊर्जा सुरक्षा, ईवी बैटरियों हेतु महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु सहयोग (CANDU रिएक्टर), और स्वच्छ हाइड्रोजन सहयोग पर केंद्रित है।
- कथन 2 सही है: कनाडा का सास्काचेवान प्रांत विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। यह भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए (2008 के द्विपक्षीय समझौते के तहत) एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है।
- कथन 3 सही है: भारत और कनाडा दोनों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के सदस्य हैं, जिसे भारत और फ्रांस ने 2015 में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया था।
प्रसंग: यह संवाद भारत–कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव के बाद ऊर्जा संक्रमण और व्यापार विविधीकरण में सहयोग का संकेत देता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “India, Canada resume Energy Dialogue; steps to restart trade ties.”
Ques 3. With reference to fiscal federalism in India, consider the following statements:
- Article 293 of the Constitution allows states to borrow within limits set by the Central Government.
- The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 applies only to the Union Government, not the states.
- Rising state debt-to-GSDP ratios have implications for India’s overall fiscal deficit and macroeconomic stability.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: Article 293(3) mandates that states cannot raise loans without the Centre’s consent if they are indebted to the Union, ensuring fiscal discipline.
- Statement 2 is incorrect: Many states have enacted their own FRBM Acts aligned with the central law, setting 3% of GSDP as the borrowing limit (subject to FRBM flexibility).
- Statement 3 is correct: Rising debt levels (e.g., Kerala: ~38% of GSDP) stress fiscal sustainability and crowd out developmental spending — affecting India’s composite fiscal deficit and credit ratings.
Relevance: Highlights challenges in Centre–State fiscal coordination, need for debt restructuring, and revisiting Finance Commission devolution frameworks.
Source: The Hindu, Page 5 — “Kerala CM seeks relief from Centre as State debt rises to 38% of GSDP.”
प्रश्न 3.भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- संविधान का अनुच्छेद 293 राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर उधार लेने की अनुमति देता है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM Act) केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है, राज्यों पर नहीं।
- राज्यों के बढ़ते ऋण-से-GSDP अनुपात का भारत की समग्र राजकोषीय घाटे और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:
a) 1 और 2 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) 1 और 3 केवल
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र का ऋणी है तो वह केंद्र की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है।
- कथन 2 गलत है: अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने FRBM अधिनियम पारित किए हैं, जो केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप हैं और GSDP का 3% तक का उधार सीमा निर्धारित करते हैं (कुछ लचीलापन के साथ)।
- कथन 3 सही है: बढ़ते राज्य ऋण स्तर (जैसे केरल ~38% GSDP) वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं और विकास व्यय को सीमित करते हैं, जिससे भारत की समग्र क्रेडिट रेटिंग और राजकोषीय घाटा प्रभावित होता है।
प्रासंगिकता: यह केंद्र–राज्य वित्तीय समन्वय, ऋण पुनर्गठन और वित्त आयोग के अनुदान ढाँचे की समीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 5 — “Kerala CM seeks relief from Centre as State debt rises to 38% of GSDP.”
Ques 4. Consider the following statements regarding flood management in India:
- The Brahmaputra Board Act, 1980 provides for coordinated flood control and management in the northeast region.
- The National Disaster Management Authority (NDMA) functions under the Ministry of Home Affairs.
- India’s flood management strategy includes both structural and non-structural measures such as embankments, zoning, and forecasting.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Brahmaputra Board, set up under the 1980 Act, formulates flood control and drainage plans for Assam, Meghalaya, and Arunachal Pradesh.
- Statement 2 is correct: The NDMA, chaired by the Prime Minister, functions under the MHA and formulates guidelines for disaster preparedness and mitigation.
- Statement 3 is correct: India’s flood management combines embankments, dams, and dredging (structural) with forecasting, zoning, and early-warning systems (non-structural).
Context: Recurrent floods in Assam and Meghalaya are linked to climate-induced extreme rainfall, deforestation, and poor watershed management.
Source: The Hindu, Page 2 — “Flood devastation in Assam and Meghalaya.”
प्रश्न 4. भारत में बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 उत्तर-पूर्व क्षेत्र में समन्वित बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन का प्रावधान करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- भारत की बाढ़ प्रबंधन रणनीति में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों उपाय शामिल हैं जैसे तटबंध, क्षेत्रीय नियोजन, और पूर्वानुमान प्रणाली।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:
a) 1 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: ब्रह्मपुत्र बोर्ड, 1980 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी योजनाएँ तैयार करता है।
- कथन 2 सही है: NDMA प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और आपदा तैयारी व शमन के दिशा-निर्देश बनाता है।
- कथन 3 सही है: भारत की बाढ़ प्रबंधन रणनीति में तटबंध, बाँध, और खुदाई (संरचनात्मक उपाय) के साथ-साथ पूर्वानुमान, चेतावनी और भूमि उपयोग नियोजन (गैर-संरचनात्मक उपाय) शामिल हैं।
प्रसंग: असम और मेघालय में बार-बार आने वाली बाढ़ें जलवायु परिवर्तनजनित अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई और कमजोर जलग्रहण प्रबंधन से जुड़ी हैं।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 2 — “Flood devastation in Assam and Meghalaya.”
Ques 5. With reference to the editorial “RTI is dead, long live RTI”, consider the following statements:
- The Right to Information (RTI) Act, 2005, derives its legal basis from Article 19(1)(a) of the Constitution.
- The RTI (Amendment) Act, 2019 gave the Central Government the power to determine the tenure and salary of Information Commissioners.
- The Central Information Commission (CIC) functions as a constitutional body under the RTI Act.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: RTI’s foundation lies in freedom of speech and expression (Article 19(1)(a)), as transparency is essential for participatory democracy.
- Statement 2 is correct: The 2019 Amendment allowed the Union Government to prescribe the tenure, terms, and conditions of CIC and SICs, undermining their autonomy.
- Statement 3 is incorrect: The CIC is a statutory, not constitutional, body — created under Section 12 of the RTI Act, 2005.
Editorial Context: Highlights a decline in transparency culture, delay in case disposal, and increasing non-responsiveness of public authorities — eroding citizen accountability.
Source: The Hindu, Page 6 — “RTI is dead, long live RTI.”
प्रश्न 5.संपादकीय “RTI is dead, long live RTI” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की वैधानिक नींव संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) पर आधारित है।
- सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्रीय सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने की शक्ति दी।
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक संवैधानिक संस्था है जो RTI अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:
a) 1 और 2 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) 1 और 2 केवल
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: RTI की नींव अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) में निहित है, क्योंकि पारदर्शिता लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है।
- कथन 2 सही है: 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को केंद्रीय व राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी, जिससे उनकी स्वायत्तता कमज़ोर हुई।
- कथन 3 गलत है: केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक (statutory) संस्था है, न कि संवैधानिक। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत स्थापित किया गया है।
संपादकीय प्रसंग: पारदर्शिता की संस्कृति में गिरावट, मामलों के निस्तारण में देरी, और सार्वजनिक संस्थाओं की बढ़ती अनुत्तरदायिता नागरिक जवाबदेही को कमजोर कर रही है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 6 — “RTI is dead, long live RTI.”