12-Nov-25: UPSC Current Affairs Daily Quiz With Answers

Ques 1. With reference to India’s position on the Paris Climate Agreement, consider the following statements:

1. India supports the principle of Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) under the Paris Agreement.
2. The Paris Agreement legally binds all countries to achieve net-zero emissions by 2050.
3. India’s updated Nationally Determined Contribution (NDC) aims to achieve 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel sources by 2030.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: b) 1 and 3 only

Explanation:

• Statement 1 – Correct: India upholds the CBDR-RC principle, emphasizing equity and historical responsibility in climate action.
• Statement 2 – Incorrect: The Paris Agreement requires countries to set voluntary NDCs, not legally binding net-zero timelines.
• Statement 3 – Correct: As per India’s updated NDC (2022), it targets 50% power from non-fossil fuel sources by 2030 and a 45% reduction in emission intensity of GDP.

Relevance: GS-3 – Environment → Climate Governance & Global Equity.
Source: The Hindu, News — “Don’t use COP30 to change Paris deal architecture: India.”

प्रश्न 1. भारत की पेरिस जलवायु समझौते पर स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (Common But Differentiated Responsibilities – CBDR) के सिद्धांत का समर्थन करता है।
2. पेरिस समझौता सभी देशों को 2050 तक शुद्ध-शून्य (Net Zero) उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से बाध्य करता है।
3. भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution – NDC) का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (b) 1 और 3 केवल

व्याख्या:

• कथन 1 – सही: भारत समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR–RC) के सिद्धांत का दृढ़ समर्थन करता है, जो जलवायु न्याय एवं ऐतिहासिक उत्तरदायित्व पर बल देता है।
• कथन 2 – गलत: पेरिस समझौता देशों को स्वैच्छिक NDC प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है, परंतु यह 2050 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य को विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं बनाता।
• कथन 3 – सही: भारत के अद्यतन NDC (2022) के अनुसार, 2030 तक 50% विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने तथा GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य है।

प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (पर्यावरण) → जलवायु शासन एवं वैश्विक समानता
स्रोत: The Hindu, समाचार — “Don’t use COP30 to change Paris deal architecture: India.”

Ques 2. With reference to India’s Gaganyaan Mission, consider the following statements:

1. The Gaganyaan Mission aims to send a three-member crew to low Earth orbit for a duration of up to seven days.
2. The mission involves collaboration with both DRDO and ISRO for life-support and parachute systems.
3. The Human Rating Certification is mandatory for all launch vehicles used in crewed space missions.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1, 2 and 3
d) 1 only

Correct Answer: c) 1, 2 and 3

Explanation:

• Statement 1 – Correct: Gaganyaan will send three astronauts into Low Earth Orbit (LEO) at about 400 km altitude for 5–7 days.
• Statement 2 – Correct: DRDO provides life-support systems; ISRO develops the Crew Module and Parachute Deployment System.
• Statement 3 – Correct: The Human Rating Certification ensures the Launch Vehicle Mark-3 (LVM3) meets strict reliability standards for crewed flight.

Relevance: GS-3 – Science & Technology → Space & Human Flight Safety.
Source: The Hindu, News — “ISRO conducts safety tests on parachutes for Gaganyaan crew.”

प्रश्न 2. भारत के ‘गगनयान मिशन’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गगनयान मिशन का उद्देश्य तीन सदस्यीय दल को निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में सात दिनों तक भेजना है।
2. यह मिशन जीवन-समर्थन एवं पैराशूट प्रणालियों हेतु DRDO और ISRO दोनों के सहयोग से संचालित है।
3. मानव रेटिंग प्रमाणन (Human Rating Certification) सभी मानव-संचालित प्रक्षेपण वाहनों के लिए अनिवार्य है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1, 2 और 3
d) 1 केवल

सही उत्तर: (c) 1, 2 और 3

व्याख्या:

• कथन 1 – सही: गगनयान मिशन के अंतर्गत तीन अंतरिक्षयात्रियों को लगभग 400 किमी ऊँचाई पर निम्न पृथ्वी कक्षा में 5–7 दिनों के लिए भेजा जाएगा।
• कथन 2 – सही: DRDO जीवन-समर्थन प्रणाली प्रदान कर रहा है, जबकि ISRO क्रू मॉड्यूल एवं पैराशूट तैनाती प्रणाली का निर्माण कर रहा है।
• कथन 3 – सही: मानव रेटिंग प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च व्हीकल मार्क–3 (LVM3) मानव उड़ान हेतु आवश्यक सुरक्षा एवं विश्वसनीयता मानकों को पूरा करे।

प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) → अंतरिक्ष एवं मानव उड़ान सुरक्षा
स्रोत: The Hindu, समाचार — “ISRO conducts safety tests on parachutes for Gaganyaan crew.”

Ques 3. Consider the following statements regarding the Representation of the People Act (RPA), 1951:

1. Section 21 of the RPA, 1950 deals with the preparation and revision of electoral rolls.
2. The RPA, 1951 provides provisions related to qualifications and disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures.
3. The Election Commission of India derives its powers to conduct elections directly from Article 324 of the Constitution.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1, 2 and 3
d) 1 and 3 only

Correct Answer: b) 2 and 3 only

Explanation:

• Statement 1 – Incorrect: Section 21 belongs to the RPA, 1950, not 1951.
• Statement 2 – Correct: The RPA, 1951 governs the conduct of elections, qualifications/disqualifications, and election offences.
• Statement 3 – Correct: Article 324 empowers the ECI to supervise, direct, and control the entire process of elections.

Relevance: GS-2 – Polity → Electoral Reforms & Institutional Accountability.
Source: The Hindu, Front Page — “SC issues notice to EC on pleas against SIR.”

प्रश्न 3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 निर्वाचन नामावलियों की तैयारी एवं संशोधन से संबंधित है।
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सदस्यता हेतु योग्यताओं एवं अयोग्यताओं से संबंधित प्रावधान करता है।
3. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को अपने अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3 केवल

सही उत्तर: (b) 2 और 3 केवल

व्याख्या:

• कथन 1 – गलत: धारा 21 वास्तव में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में है, न कि 1951 में।
• कथन 2 – सही: अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन, उम्मीदवारों की योग्यताओं-अयोग्यताओं एवं निर्वाचन अपराधों से संबंधित है।
• कथन 3 – सही: अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।

प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–2 (राजनीति एवं शासन) → निर्वाचन सुधार एवं संस्थागत उत्तरदायित्व
स्रोत: The Hindu, Front Page — “SC issues notice to EC on pleas against SIR.”

Ques 4. With reference to the environmental regulation of plastic waste in India, consider the following statements:

1. The Plastic Waste Management Rules, 2016 introduced the concept of Extended Producer Responsibility (EPR).
2. The 2022 amendment to these rules made it mandatory for producers to use recycled plastic in packaging materials.
3. The rules prohibit single-use plastics across all categories of packaging materials.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: b) 1 and 2 only

Explanation:

• Statement 1 – Correct: EPR was introduced under the Plastic Waste Management Rules (2016) to make producers responsible for the collection and disposal of plastic waste.
• Statement 2 – Correct: The 2022 Amendment mandates 50–80% recycled plastic usage in certain categories by 2027.
• Statement 3 – Incorrect: The ban on single-use plastics applies only to specific items (e.g., straws, cutlery, etc.), not all categories.

Relevance: GS-3 – Environment → Pollution & Sustainable Development.
Source: The Hindu, Science — “All plastics are not the same.”

प्रश्न 4. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility – EPR) की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
2. इन नियमों में 2022 के संशोधन द्वारा उत्पादकों को पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग अनिवार्य किया गया।
3. ये नियम सभी प्रकार की पैकेजिंग सामग्री में एकल-उपयोग (Single-use) प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (b) 1 और 2 केवल

व्याख्या:

• कथन 1 – सही: वर्ष 2016 के नियमों में EPR की अवधारणा लाई गई, जिससे उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण एवं निपटान के लिए उत्तरदायी बनते हैं।
• कथन 2 – सही: 2022 के संशोधन के अनुसार, 2027 तक कुछ श्रेणियों में 50–80% पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
• कथन 3 – गलत: एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध केवल कुछ विशिष्ट वस्तुओं (जैसे स्ट्रॉ, कटलरी आदि) पर लागू है, सभी श्रेणियों पर नहीं।

प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (पर्यावरण) → प्रदूषण एवं सतत विकास
स्रोत: The Hindu, Science — “All plastics are not the same.”

Ques 5. With reference to India’s counter-terrorism framework, consider the following statements:

1. The National Investigation Agency (NIA) was established under an Act of Parliament in 2008 following the Mumbai terror attacks.
2. The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) empowers the government to designate both organizations and individuals as terrorists.
3. The National Security Council Secretariat (NSCS) is headed by the National Security Advisor and coordinates national crisis management.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: d) 1, 2 and 3

Explanation:

• Statement 1 – Correct: The NIA Act (2008) was passed after the 26/11 attacks to strengthen terror investigation.
• Statement 2 – Correct: The UAPA (Amendment), 2019 allows designation of individuals as terrorists.
• Statement 3 – Correct: The NSCS, under the National Security Advisor (NSA), handles strategic coordination and crisis response.

Relevance: GS-3 – Internal Security → Terrorism, Law & Order, Intelligence Coordination.
Source: The Hindu, Editorial — “Act of evil.”

प्रश्न 5. भारत के आतंकवाद-रोधी ढाँचे (Counter-Terrorism Framework) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency – NIA) की स्थापना संसद द्वारा 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के पश्चात् की गई थी।
2. अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act – UAPA] सरकार को संगठनों एवं व्यक्तियों दोनों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat – NSCS) का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) करते हैं और यह राष्ट्रीय संकट प्रबंधन का समन्वय करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

• कथन 1 – सही: 26/11 हमलों के बाद आतंकवाद जांच को सशक्त बनाने हेतु संसद ने 2008 में NIA अधिनियम पारित किया।
• कथन 2 – सही: UAPA (संशोधन), 2019 के अनुसार, अब व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
• कथन 3 – सही: NSCS, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्यरत है और रणनीतिक समन्वय एवं संकट प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है।

प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (आंतरिक सुरक्षा) → आतंकवाद, कानून एवं खुफिया समन्वय
स्रोत: The Hindu, Editorial — “Act of evil.”