Ques 1. Consider the following statements regarding judicial accountability in India:
- The Supreme Court has the power under Article 142 to pass decrees necessary for doing complete justice.
- Judicial accountability and transparency are strengthened through the publication of judges’ decisions and time-bound case delivery data.
- The Chief Justice of India is the administrative head of the judiciary and can direct High Courts on case pendency management.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Article 142 empowers the Supreme Court to pass orders to ensure complete justice, strengthening judicial credibility.
- Statement 2 – Correct: The recent SC directive mandating High Courts to publish case pendency and delay data enhances transparency and accountability.
- Statement 3 – Correct: The CJI, as the head of the judiciary, exercises administrative oversight for judicial performance and reforms.
Relevance: GS-2 – Polity & Judiciary → Accountability, Judicial Reforms, Article 142.
Source: The Hindu, Front Page — “All HCs should upload details of time taken by judges to deliver pending decisions: SC.”
प्रश्न 1. भारत में न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति है, जो पूर्ण न्याय (Complete Justice) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।
- न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मज़बूती मिलती है जब न्यायालय अपने निर्णयों तथा मामलों के निपटारे की समय-बद्ध जानकारी सार्वजनिक करते हैं।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायपालिका के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और वे उच्च न्यायालयों को लंबित मामलों के प्रबंधन के संबंध में निर्देश दे सकते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 ही
b) 2 और 3 ही
c) 1 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति देता है, जो ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है।
- कथन 2 – सही: हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में उच्च न्यायालयों को लंबित मामलों तथा निर्णय में लगने वाले समय का विवरण प्रकाशित करने को कहा गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
- कथन 3 – सही: CJI, न्यायपालिका के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में, न्यायिक प्रदर्शन, सुधार तथा लंबित मामलों के प्रबंधन पर समन्वय एवं निगरानी रखते हैं।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – राजनीति एवं न्यायपालिका → जवाबदेही, न्यायिक सुधार, अनुच्छेद 142
स्रोत: द हिंदू (मुखपृष्ठ)
Ques 2. With reference to inflation management in India, consider the following statements:
- The Reserve Bank of India (RBI) uses the Consumer Price Index (CPI) as the nominal anchor for inflation targeting.
- The inflation target for the period 2021–2026 is fixed at 4% with a tolerance band of ±2%.
- The Monetary Policy Committee (MPC) comprises four members from RBI and three external members nominated by the government.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Since 2016, India has adopted flexible inflation targeting based on CPI (Combined).
- Statement 2 – Correct: The RBI Act (1934) amendment fixed the inflation target at 4% ±2% till March 2026.
- Statement 3 – Incorrect: The MPC has 3 members from RBI (Governor + 2) and 3 external experts, not four from RBI.
Relevance: GS-3 – Economy → Inflation, Monetary Policy & Growth Management.
Source: The Hindu, Front Page — “Retail inflation hits a historic low of 0.25% in October.”
प्रश्न 2. भारत में मुद्रास्फीति प्रबंधन (Inflation Management) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग करता है।
- वर्ष 2021–2026 के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) निर्धारित है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) में RBI के चार सदस्य और सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी विशेषज्ञ होते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 ही
b) 1 और 3 ही
c) 2 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) 1 और 2 ही
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: 2016 से भारत CPI (Combined) आधारित ‘लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण’ अपनाता है।
- कथन 2 – सही: RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन के अनुसार 4% ±2% लक्ष्य मार्च 2026 तक मान्य है।
- कथन 3 – गलत: MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं — 3 RBI से (गवर्नर + 2) और 3 बाहरी विशेषज्ञ।
प्रासंगिकता: जीएस-3 – अर्थव्यवस्था → मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति
स्रोत: द हिंदू (मुखपृष्ठ)
Ques 3. Consider the following statements related to nutrition governance in India:
- The Poshan Abhiyaan focuses on convergent action and behavioural change communication to tackle malnutrition.
- NFSA 2013 covers around two-thirds of the Indian population under subsidised foodgrain distribution.
- The National Nutrition Mission integrates with the Mid-Day Meal (PM POSHAN) and ICDS under Poshan 2.0.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 1, 2 and 3
d) 2 and 3 only
Correct Answer: c) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Poshan Abhiyaan (2018) adopts a convergence model involving ministries and communities.
- Statement 2 – Correct: NFSA (2013) legally guarantees foodgrain access to ~67% of India’s population.
- Statement 3 – Correct: Poshan 2.0 (2021) integrated ICDS, Poshan Abhiyaan, and PM POSHAN for better synergy.
Relevance: GS-2 – Social Justice → Health, Nutrition, and Vulnerable Sections.
Source: The Hindu, Page 5 — “Bombay HC criticises govt over malnutrition deaths in Maharashtra’s tribal regions.”
प्रश्न 3. भारत में पोषण शासन (Nutrition Governance) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- पोषण अभियान (Poshan Abhiyaan) का उद्देश्य मंत्रालयों व समुदायों के बीच अभिसरण (Convergence) और व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) के माध्यम से कुपोषण को कम करना है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 भारतीय जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई भाग को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (Poshan 2.0) में ICDS, पोषण अभियान और पीएम पोषण (Mid-Day Meal) का एकीकरण किया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 ही
b) 1 और 2 ही
c) 1, 2 और 3
d) 2 और 3 ही
सही उत्तर: c) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: पोषण अभियान (2018) में केंद्र–राज्य समन्वय, तकनीक उपयोग और समुदाय भागीदारी शामिल है।
- कथन 2 – सही: NFSA, 2013 लगभग 67% जनसंख्या को कानूनी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है।
- कथन 3 – सही: पोषण 2.0 (2021) ने ICDS, पोषण अभियान और PM POSHAN को एकीकृत किया।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – सामाजिक न्याय → स्वास्थ्य एवं पोषण
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 5)
Ques 4. Consider the following statements:
- The Supreme Court has directed political parties to publish details of candidates’ criminal records on their official websites and media platforms.
- The Association for Democratic Reforms (ADR) and Lily Thomas judgments are associated with the issue of disqualification of convicted legislators.
- The Representation of the People Act, 1951 disqualifies a person convicted of any offence from contesting elections for six years after release.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The SC’s 2018 judgment made disclosure of candidates’ criminal backgrounds mandatory.
- Statement 2 – Correct: The ADR (2002) and Lily Thomas (2013) cases mandated transparency and immediate disqualification post-conviction.
- Statement 3 – Correct: Section 8(3) of the RPA, 1951 provides for disqualification for six years post-release.
Relevance: GS-2 – Polity → Governance, Ethics in Politics, Electoral Reforms.
Source: The Hindu, Page 5 — “Panel formed to review Bills seeking removal of Ministers facing serious criminal charges.”
प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट एवं मीडिया पर प्रकाशित करना अनिवार्य किया है।
- ADR और Lily Thomas मामले दंडित विधायकों की अयोग्यता से संबंधित न्यायिक निर्णय हैं।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति को रिहाई के बाद छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से वंचित करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 ही
b) 2 और 3 ही
c) 1 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: 2018 में SC ने उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के खुलासे को अनिवार्य कर दिया।
- कथन 2 – सही: ADR (2002) और Lily Thomas (2013) — तुरंत अयोग्यता व पारदर्शिता के महत्वपूर्ण फैसले।
- कथन 3 – सही: RPA, 1951 की धारा 8(3) दोषसिद्ध व्यक्ति को रिहाई के बाद 6 वर्ष तक अयोग्य ठहराती है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – शासन, राजनीति, चुनाव सुधार
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 5)
Ques 5. With reference to Geographical Indications (GI) in India, consider the following statements:
- GI tags are granted under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.
- GI products are registered by the Controller General of Patents, Designs and Trademarks under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
- GI products cannot be exported as intellectual property rights are limited to domestic markets.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: GI registration in India is governed by the GI Act, 1999 (effective from 2003).
- Statement 2 – Correct: GI registry operates under the DPIIT, Ministry of Commerce and Industry.
- Statement 3 – Incorrect: GI products can be exported, e.g., Darjeeling Tea, Mysore Silk, Aranmula Mirror.
Relevance: GS-3 – Economy → Intellectual Property Rights, MSME Growth, Rural Branding.
Source: The Hindu, Page 6 — “GI tag fee cut to ₹1,000; Minister promises backing for tribal goods.”
प्रश्न 5. भारत में भौगोलिक संकेतक (GI) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- GI टैग भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।
- GI उत्पादों का पंजीकरण, DPIIT के अंतर्गत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के महा नियंत्रक द्वारा किया जाता है।
- GI उत्पादों का निर्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बौद्धिक संपदा अधिकार केवल घरेलू बाजार तक सीमित हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 ही
b) 1 और 3 ही
c) 2 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) 1 और 2 ही
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: GI अधिनियम, 1999 (2003 से प्रभावी) GI पंजीकरण का कानूनी आधार है।
- कथन 2 – सही: GI रजिस्ट्री DPIIT के अंतर्गत संचालित होती है।
- कथन 3 – गलत: GI उत्पाद निर्यात किए जा सकते हैं—जैसे दार्जिलिंग चाय, मैसूर रेशम, अरनमुला कन्नाडी।
प्रासंगिकता: जीएस-3 – अर्थव्यवस्था → IPR, MSME, ग्रामीण ब्रांडिंग
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 6)