Ques 1. Consider the following statements regarding the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023:
- The Act applies to both digital and non-digital data that has been digitized.
- It mandates the creation of a Data Protection Board of India for enforcement of its provisions.
- The law grants the right to be forgotten and requires explicit consent for personal data processing.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Act covers digital personal data, including non-digital data later digitized for processing.
- Statement 2 – Correct: The Data Protection Board of India (DPBI) has been established for grievance redressal and compliance oversight.
- Statement 3 – Correct: The Act upholds key digital rights — consent, correction, erasure, and the right to be forgotten.
Relevance: GS-2 – Governance → Data Protection, Privacy & Digital Regulation.
Source: The Hindu, Front Page — “Centre notifies key parts of DPDP Act, 2023.”
प्रश्न 1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- यह अधिनियम डिजिटल तथा गैर-डिजिटल दोनों प्रकार के उन डेटा पर लागू होता है जिन्हें बाद में डिजिटाइज़ किया गया हो।
- इसके प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु भारत डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना अनिवार्य की गई है।
- यह कानून ‘भूल जाने के अधिकार’ (Right to be Forgotten) सहित व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु स्पष्ट (Explicit) सहमति की आवश्यकता को मान्यता देता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर : d) 1, 2 और 3
व्याख्या :
- कथन 1 – सही : अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के साथ-साथ उन गैर-डिजिटल डेटा पर भी लागू होता है जिन्हें आगे चलकर डिजिटाइज़ करके उपयोग किया जाता है।
- कथन 2 – सही : शिकायत निवारण और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) की स्थापना की गई है।
- कथन 3 – सही : अधिनियम सहमति, संशोधन, निष्कासन तथा ‘भूल जाने के अधिकार’ सहित प्रमुख डिजिटल अधिकारों को मान्यता देता है।
प्रासंगिकता : जीएस-2 – शासन (Governance) → डेटा संरक्षण, गोपनीयता एवं डिजिटल विनियमन
स्रोत : द हिंदू (मुखपृष्ठ) — “Centre notifies key parts of DPDP Act, 2023”
Ques 2. With reference to the appointment and powers of the Chief Minister (CM) in India, consider the following statements:
- The Governor is constitutionally bound to appoint the leader of the majority party in the Legislative Assembly as the Chief Minister.
- Article 164 provides that the CM shall hold office during the pleasure of the Governor.
- The CM’s advice is binding on the Governor in all matters.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Governor appoints the CM, typically the leader of the majority in the Assembly.
- Statement 2 – Correct: As per Article 164(1), the CM holds office during the pleasure of the Governor, though in practice it’s determined by legislative majority.
- Statement 3 – Incorrect: The Governor is not bound by the CM’s advice in all matters — e.g., discretionary powers during hung assembly or reservation of Bills.
Relevance: GS-2 – Polity → Indian Constitution, Federal Dynamics.
Source: The Hindu, Front Page — “NDA takes Bihar by storm.”
प्रश्न 2. भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा उनके अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- राज्यपाल विधायी सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है।
- अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के ‘आनन्दानुवर्ती पद’ (Pleasure of Governor) पर पद धारण करता है।
- मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल के लिए सभी मामलों में बाध्यकारी होती है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर : b) 1 और 2 केवल
व्याख्या :
- कथन 1 – सही : सामान्यतः राज्यपाल विधायी सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
- कथन 2 – सही : अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के ‘आनन्दानुवर्ती’ पद पर नियुक्त होता है, यद्यपि व्यवहार में यह बहुमत पर निर्भर करता है।
- कथन 3 – गलत : राज्यपाल सभी मामलों में मुख्यमंत्री की सलाह से बाध्य नहीं होता, जैसे—अनिश्चित बहुमत (Hung Assembly), विधेयकों का आरक्षण आदि स्थितियों में उसके विवेकाधीन अधिकार लागू होते हैं।
प्रासंगिकता : जीएस-2 – भारतीय राजव्यवस्था → संविधान एवं संघ-राज्य संबंध
स्रोत : द हिंदू — “NDA takes Bihar by storm”
Ques 3. Consider the following statements about India–Russia relations:
- India and Russia conduct the biennial INDRA military exercise.
- Russia has been India’s largest defence supplier since the signing of the 1971 Treaty of Peace, Friendship and Cooperation.
- India is a member of both the Eurasian Economic Union and the Collective Security Treaty Organization (CSTO).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: INDRA Exercise enhances India–Russia defence interoperability across Army, Navy, and Air Force.
- Statement 2 – Correct: Since 1971, Russia has remained India’s key defence partner, supplying aircraft, submarines, and S-400 systems.
- Statement 3 – Incorrect: India is not a member of either EAEU or CSTO; it maintains a non-aligned strategic posture.
Relevance: GS-2 – International Relations → Strategic Cooperation & Defence Diplomacy.
Source: The Hindu, News — “Jaishankar to meet Lavrov in Moscow on Monday.”
प्रश्न 3. भारत–रूस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- भारत और रूस द्विवार्षिक ‘INDRA’ सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं।
- 1971 की मैत्री संधि के बाद से रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है।
- भारत यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) तथा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) – दोनों का सदस्य है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर : a) 1 और 2 केवल
व्याख्या :
- कथन 1 – सही : ‘INDRA’ त्रि-सेनाओं का सम्मिलित सैन्य अभ्यास है जो भारत-रूस रक्षा सहयोग को बढ़ाता है।
- कथन 2 – सही : 1971 से रूस भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार रहा है—लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ, S-400 आदि प्रमुख उदाहरण हैं।
- कथन 3 – गलत : भारत न तो EAEU और न ही CSTO का सदस्य है। भारत ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) अपनाता है।
प्रासंगिकता : जीएस-2 – अंतरराष्ट्रीय संबंध → रणनीतिक सहयोग एवं रक्षा कूटनीति
स्रोत : द हिंदू — “Jaishankar to meet Lavrov in Moscow on Monday”
Ques 4. With reference to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, consider the following statements:
- The Act recognizes 21 categories of disabilities including autism spectrum disorder and haemophilia.
- Education and employment reservations for PwDs are constitutionally backed under Articles 41 and 46 of the Directive Principles.
- State governments are required to establish District-Level Committees to oversee implementation of the Act.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Act expanded recognized disabilities from 7 to 21 categories.
- Statement 2 – Correct: Articles 41 and 46 promote welfare, education, and employment of weaker sections.
- Statement 3 – Correct: Implementation mandates District Committees to ensure policy enforcement and accessibility.
Relevance: GS-2 – Social Justice → Vulnerable Sections, Rights & Welfare.
Source: The Hindu, News — “Plea in SC challenges suspension of patient care grants to PwDs.”
प्रश्न 4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- अधिनियम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है, जिसमें ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और हीमोफीलिया भी शामिल हैं।
- शिक्षा एवं रोजगार में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण का आधार संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में है।
- राज्य सरकारों पर अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु जिला-स्तरीय समितियों के गठन का दायित्व है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर : d) 1, 2 और 3
व्याख्या :
- कथन 1 – सही : अधिनियम ने पूर्व की 7 दिव्यांगताओं को बढ़ाकर 21 किया है।
- कथन 2 – सही : अनुच्छेद 41 और 46 शिक्षा, कौशल एवं सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में राज्य के कर्तव्यों का निर्देश देते हैं।
- कथन 3 – सही : अधिनियम जिला-स्तरीय समितियों के गठन को अनिवार्य करता है जो अनुपालन एवं सुगम्यता पर निगरानी रखती हैं।
प्रासंगिकता : जीएस-2 – सामाजिक न्याय → संवेदनशील वर्ग एवं उनके अधिकार
स्रोत : द हिंदू — “Plea in SC challenges suspension of patient care grants to PwDs”
Ques 5. Consider the following statements regarding Geographical Indications (GI) in India:
- GI tags are granted to agricultural products only.
- GI is an Intellectual Property Right (IPR) under the TRIPS Agreement of the WTO.
- Ambaji Marble recently received the GI tag from Gujarat, highlighting its unique geological composition.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 2 only
d) 3 only
Correct Answer: b) 2 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Incorrect: GI tags are granted to agricultural, manufactured, natural, and handicraft goods.
- Statement 2 – Correct: GI is protected under TRIPS (1994) and implemented through the GI of Goods Act, 1999.
- Statement 3 – Correct: Ambaji Marble (Gujarat) is recognized for its aesthetic and geological uniqueness.
Relevance: GS-3 – Economy → IPR, Local Industries, and Rural Development.
Source: The Hindu, News — “Gujarat’s Ambaji marble gets GI tag for its quality.”
प्रश्न 5. भारत में भौगोलिक संकेतक (GI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- GI टैग केवल कृषि उत्पादों को ही प्रदान किए जाते हैं।
- GI एक बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) है जिसका संरक्षण WTO के TRIPS समझौते के अंतर्गत होता है।
- गुजरात के अंबाजी मार्बल को हाल ही में उसके विशिष्ट भू-वैज्ञानिक गुणों के लिए GI टैग प्रदान किया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) केवल 3
सही उत्तर : b) 2 और 3 केवल
व्याख्या :
- कथन 1 – गलत : GI टैग कृषि, प्राकृतिक, विनिर्मित एवं हस्तशिल्प—सभी प्रकार के उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं।
- कथन 2 – सही : GI को TRIPS (1994) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है तथा भारत में इसे GI ऑफ गुड्स अधिनियम, 1999 द्वारा लागू किया गया है।
- कथन 3 – सही : अंबाजी मार्बल को इसकी विशिष्ट गुणवत्ता एवं सौंदर्यात्मक विशेषताओं के लिए GI टैग मिला है।
प्रासंगिकता : जीएस-3 – अर्थव्यवस्था → बौद्धिक संपदा अधिकार, स्थानीय उद्योग एवं ग्रामीण विकास
स्रोत : द हिंदू — “Gujarat’s Ambaji marble gets GI tag for its quality”