Ques 1. Consider the following statements regarding the Direct Benefit Transfer (DBT) system in India:
- The DBT programme is implemented through the Public Financial Management System (PFMS).
- The Aadhaar Payment Bridge (APB) links beneficiaries’ bank accounts to their Aadhaar numbers.
- The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) payments are fully routed through DBT.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The PFMS acts as the central platform for disbursing DBT payments under government schemes.
- Statement 2 – Correct: The Aadhaar Payment Bridge (APB) links Aadhaar to bank accounts via NPCI for direct credit of subsidies/wages.
- Statement 3 – Correct: MGNREGA wages are fully paid through the DBT mode, enhancing transparency and curbing leakages.
Relevance: GS-2 – Governance → Welfare Schemes, Service Delivery & E-Governance.
Source: The Hindu, Front Page — “27 lakh workers removed from MGNREGS database as Centre conducts e-KYC.”
प्रश्न 1. भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- DBT कार्यक्रम का क्रियान्वयन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से किया जाता है।
- आधार पेमेंट ब्रिज (APB) लाभार्थियों के बैंक खातों को उनके आधार नंबर से जोड़ता है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत होने वाले सभी भुगतानों को पूर्णतः DBT के माध्यम से भेजा जाता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: PFMS सरकार की DBT आधारित वितरण प्रणाली का केंद्रीय मंच है।
कथन 2 – सही: आधार पेमेंट ब्रिज (APB) NPCI के माध्यम से आधार संख्या को बैंक खातों से जोड़कर प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।
कथन 3 – सही: MGNREGA के अंतर्गत मजदूरी भुगतान पूरी तरह DBT प्रणाली से ही किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और ग़ैर-ज़रूरी मध्यस्थता कम होती है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – शासन / कल्याणकारी योजनाएँ / सेवा वितरण एवं ई-गवर्नेंस।
Ques 2. With reference to labour safety and mining regulation in India, consider the following statements:
- The Mines Act, 1952 governs safety standards for mining operations, including open-cast and underground mines.
- The Directorate General of Mines Safety (DGMS) functions under the Ministry of Labour and Employment.
- The National Disaster Management Authority (NDMA) issues guidelines on occupational health and industrial hazards.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Mines Act, 1952 mandates worker safety, accident prevention, and inspection procedures.
- Statement 2 – Correct: DGMS, under the Ministry of Labour, enforces mine safety laws and conducts technical audits.
- Statement 3 – Correct: NDMA guidelines (2019) cover industrial hazards and occupational safety—part of disaster risk reduction policy.
Relevance: GS-3 – Disaster Management / Labour Safety → Occupational Hazards, Regulatory Gaps.
Source: The Hindu, Front Page — “Three workers killed, several feared trapped in U.P. quarry collapse.”
प्रश्न 2. भारत में श्रम सुरक्षा और खनन विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- खान अधिनियम, 1952 खुली खदानों तथा भूमिगत खानों सहित समस्त खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों को विनियमित करता है।
- खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) व्यावसायिक स्वास्थ्य और औद्योगिक जोखिमों पर दिशानिर्देश जारी करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: खान अधिनियम, 1952 खनन सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम और निरीक्षण प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है।
कथन 2 – सही: DGMS श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और खदान सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
कथन 3 – सही: NDMA औद्योगिक एवं व्यावसायिक जोखिमों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करता है।
प्रासंगिकता: जीएस-3 – आपदा प्रबंधन / श्रम सुरक्षा / औद्योगिक जोखिम।
Ques 3. Consider the following statements regarding India’s counter-terror framework:
- The National Investigation Agency (NIA) operates under the NIA Act, 2008, to investigate offences affecting the sovereignty and security of India.
- The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 empowers the government to designate individuals and organizations as terrorists.
- The National Cyber Coordination Centre (NCCC) is mandated to analyze and share cyber threat intelligence in coordination with the NIA.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The NIA Act (2008) authorizes NIA to investigate terrorism and related national security offences.
- Statement 2 – Correct: UAPA (Amendment) 2019 empowered the government to tag individuals as terrorists in addition to organizations.
- Statement 3 – Correct: The NCCC, under the Ministry of Home Affairs, shares intelligence for cyber defence coordination, aiding agencies like NIA.
Relevance: GS-3 – Internal Security → Terrorism, Cyber Threats, Counter-Terror Coordination.
Source: The Hindu, Front Page — “NIA confirms Red Fort attacker was a ‘suicide bomber’; arrests accomplice.”
प्रश्न 3. भारत की आतंकवाद-रोधी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) NIA अधिनियम, 2008 के तहत कार्य करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता से संबंधित अपराधों की जाँच करती है।
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 सरकार को व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) साइबर खतरों का विश्लेषण कर NIA सहित अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: NIA अधिनियम, 2008 आतंकवाद संबंधी अपराधों की जांच के लिए NIA को वैधानिक अधिकार देता है।
कथन 2 – सही: UAPA संशोधन (2019) के बाद सरकार व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है।
कथन 3 – सही: NCCC साइबर खतरा-विश्लेषण तथा खुफिया साझा करने का कार्य करता है, जो NIA जैसी एजेंसियों को सहयोग देता है।
प्रासंगिकता: जीएस-3 – आंतरिक सुरक्षा / आतंकवाद / साइबर खतरों का प्रबंधन।
Ques 4. With reference to India’s cooperation with Gulf nations, consider the following statements:
- India is a member of the Indian Ocean Rim Association (IORA) but not of the Gulf Cooperation Council (GCC).
- The India–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is India’s first free trade agreement with a Gulf nation.
- The I2U2 grouping includes India, Israel, UAE, and the United States focusing on strategic infrastructure and clean energy projects.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1, 2 and 3
d) 1 only
Correct Answer: c) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: India is part of IORA, not GCC, which comprises six Arab nations.
- Statement 2 – Correct: The CEPA (2022) with UAE is India’s first FTA with a Gulf country.
- Statement 3 – Correct: The I2U2 partnership (2022) promotes infrastructure, innovation, and energy collaboration in West Asia.
Relevance: GS-2 – IR / Bilateral Relations → India–Gulf Strategic Cooperation.
Source: The Hindu, News — “Jaishankar, Qatar PM discuss bilateral cooperation.”
प्रश्न 4. भारत और खाड़ी देशों के सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत भारतीय महासागर महासंघ (IORA) का सदस्य है, जबकि खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का सदस्य नहीं है।
- भारत–यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) भारत का खाड़ी देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है।
- I2U2 समूह में भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जिसका फोकस अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएँ हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) केवल 1
सही उत्तर: c) 1, 2 और 3
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: भारत IORA का सदस्य है, GCC के छह सदस्य देश अरब राष्ट्र हैं।
कथन 2 – सही: 2022 में UAE के साथ CEPA भारत का पहला खाड़ी FTA है।
कथन 3 – सही: I2U2 (2022) ऊर्जा, अवसंरचना एवं तकनीकी सहयोग हेतु गठित मंच है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – भारत के विदेश संबंध / खाड़ी देशों के साथ सामरिक सहयोग।
Ques 5. Consider the following statements:
- The National Clean Air Programme (NCAP) aims to reduce particulate matter (PM 2.5 and PM 10) levels by 40% by 2026 in non-attainment cities.
- The Central Pollution Control Board (CPCB) implements the NCAP in collaboration with State Pollution Control Boards.
- Delhi’s Commission for Air Quality Management (CAQM) functions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 2 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The NCAP (2019) set the revised target of 40% reduction by 2026.
- Statement 2 – Correct: The CPCB and SPCBs jointly implement monitoring and mitigation frameworks.
- Statement 3 – Correct: CAQM (2021) operates under the MoEFCC to coordinate NCR air quality actions.
Relevance: GS-3 – Environment → Urban Pollution, Governance & Policy.
Source: The Hindu, Page 7 — “Delhi’s air, a ‘wicked problem’ in need of bold solutions.”
प्रश्न 5.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का लक्ष्य गैर-प्राप्ति शहरों में PM 2.5 और PM 10 स्तरों में 2026 तक 40% की कमी लाना है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) के साथ मिलकर NCAP का क्रियान्वयन करता है।
- दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का संचालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन होता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: NCAP (2019) के संशोधित लक्ष्य के अनुसार 2026 तक 40% कमी का उद्देश्य निर्धारित है।
कथन 2 – सही: CPCB/SPCB संयुक्त रूप से निगरानी, शमन और प्रवर्तन कार्य करते हैं।
कथन 3 – सही: CAQM (2021) NCR की वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए MoEFCC के अंतर्गत कार्य करता है।
प्रासंगिकता: जीएस-3 – पर्यावरण / शहरी प्रदूषण / नीतिगत शासन।