Ques 1. Consider the following statements regarding separation of powers in India:
- The doctrine of separation of powers is explicitly mentioned in the Constitution of India.
- The judiciary can issue directions to the executive on the manner and timeline of performing statutory duties.
- The Supreme Court has held that courts should refrain from entering the executive domain unless there is a violation of fundamental rights.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 3 only
Correct Answer: d) 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Incorrect: The Constitution does not explicitly mention the doctrine of separation of powers but it is implied through Articles 50, 121, 211, 122, and 212.
- Statement 2 – Incorrect: The judiciary cannot dictate timelines for executive actions unless fundamental rights are violated.
- Statement 3 – Correct: The SC (Nov 2025 ruling) reaffirmed restraint, emphasizing that courts cannot interfere in discretionary functions of the President or Governor.
Relevance: GS-2 – Polity / Executive & Judiciary → Constitutional Propriety and Judicial Overreach.
Source: The Hindu, Front Page — “Judiciary cannot tie President, Governor to timelines, says SC.”
प्रश्न 1. भारत में शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- न्यायपालिका कार्यपालिका को वैधानिक दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया एवं समय-सीमा के संबंध में निर्देश दे सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होने पर न्यायालयों को कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश से बचना चाहिए।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 3 केवल
सही उत्तर: d) 3 केवल
व्याख्या:
कथन 1 – गलत:
भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। यह सिद्धांत संविधान के विभिन्न प्रावधानों—जैसे अनुच्छेद 50, 121, 211, 122 और 212—से अंतर्निहित रूप में निष्पन्न होता है।
कथन 2 – गलत:
न्यायपालिका सामान्यतः कार्यपालिका को किसी प्रशासनिक कार्य के लिए समय-सीमा निर्धारित कर निर्देश नहीं दे सकती, जब तक कि मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन न हो।
कथन 3 – सही:
सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2025 के निर्णय में यह पुनः स्पष्ट किया गया कि न्यायपालिका को राष्ट्रपति/राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के विवेकाधीन क्षेत्रों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि मौलिक अधिकार प्रभावित न हों।
समसामयिक संदर्भ:
GS-2 (राजव्यवस्था): कार्यपालिका–न्यायपालिका संबंध, संवैधानिक मर्यादा एवं न्यायिक अतिरेक।
स्रोत:
The Hindu (Front Page) — “Judiciary cannot tie President, Governor to timelines, says SC.”
Ques 2. Consider the following statements:
- The formation of a coalition government in a State is guided by conventions rather than specific constitutional provisions.
- Article 164 provides that the Chief Minister shall be appointed by the Governor.
- The Governor is legally bound to appoint the leader of the party having the largest number of seats in the Legislative Assembly.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Coalition formation depends on constitutional conventions of majority proof and floor test.
- Statement 2 – Correct: Article 164(1) mentions that the Chief Minister is appointed by the Governor.
- Statement 3 – Incorrect: The Governor is not bound to appoint the leader of the largest party; majority support in the House is the key determinant.
Relevance: GS-2 – Polity / State Legislature → Governance & Political Stability.
Source: The Hindu, Front Page — “27-member new Nitish Cabinet takes charge.”
प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी राज्य में गठबंधन सरकार का गठन संविधान में दिए गए विशिष्ट प्रावधानों के बजाय संसदीय परंपराओं पर आधारित होता है।
- अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल विधायी सभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) 1 और 2 केवल
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
गठबंधन सरकार का गठन बहुमत-सिद्धि और फ्लोर टेस्ट जैसी संसदीय परंपराओं पर आधारित होता है।
कथन 2 – सही:
अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
कथन 3 – गलत:
राज्यपाल सर्वाधिक सीटों वाली पार्टी के नेता को नियुक्त करने के पाबंद नहीं हैं। आवश्यक यह है कि जिसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, वह सदन का बहुमत सिद्ध कर सके।
समसामयिक संदर्भ:
GS-2 (राज्य सरकार एवं शासन): गठबंधन राजनीति, संवैधानिक अधिकार और परंपराएँ।
स्रोत:
The Hindu (Front Page) — “27-member new Nitish Cabinet takes charge.”
Ques 3. Consider the following statements:
- Article 15(4) empowers the State to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes.
- Article 16(4A) allows reservation in promotions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- Empirical studies have shown implicit bias in public education affecting evaluation and grading.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Article 15(4) enables affirmative action in education for backward groups.
- Statement 2 – Correct: Article 16(4A) provides reservation in promotion for SCs/STs.
- Statement 3 – Correct: The IIM-B study (2025) revealed caste bias in teacher evaluations in Bihar’s public schools, aligning with social justice themes in education.
Relevance: GS-2 – Social Justice / Education → Inclusive Pedagogy and Equality.
Source: The Hindu, Page 4 — “Caste identity influences how teachers judge students in Bihar public schools: IIM-B study.”
प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 15(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु राज्य को विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 16(4A) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
- व्यवहारगत अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग में निहित पक्षपात पाया जाता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
अनुच्छेद 15(4) राज्य को पिछड़े वर्गों हेतु सकारात्मक भेदभाव आधारित शैक्षणिक उपाय लागू करने की शक्ति देता है।
कथन 2 – सही:
अनुच्छेद 16(4A) SC/ST समुदायों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
कथन 3 – सही:
IIM–B के 2025 अध्ययन में बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक मूल्यांकन में जातीय पक्षपात का प्रमाण पाया गया।
समसामयिक संदर्भ:
GS-2 (सामाजिक न्याय): समावेशी शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक न्याय।
स्रोत:
The Hindu (Page 4) — “Caste identity influences how teachers judge students in Bihar public schools: IIM-B study.”
Ques 4. Consider the following statements:
- India’s Blue Economy policy integrates oceanic resource utilization with livelihood generation and coastal infrastructure.
- The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) aims to enhance fish production and exports.
- India is a signatory to the FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Blue Economy Policy Framework promotes maritime resources and sustainable livelihoods.
- Statement 2 – Correct: PMMSY (2020–25) seeks to double exports and improve fish value chains.
- Statement 3 – Correct: India endorses the FAO Code (1995) ensuring responsible aquaculture.
Relevance: GS-2 – Governance / Agriculture & Allied Sectors → Sustainable Livelihoods & Fisheries Policy.
Source: The Hindu, Editorial — “India’s fisheries and aquaculture, its promising course.”
प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी’ नीति समुद्री संसाधनों के उपयोग को आजीविका-सृजन एवं तटीय अवसंरचना विकास के साथ एकीकृत करती है।
- प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य मछली उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि करना है।
- भारत FAO के ‘उत्तरदायी मत्स्य संचालन आचार संहिता’ (Code of Conduct for Responsible Fisheries) का हस्ताक्षरकर्ता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, रोजगार और तटीय विकास को समेकित करती है।
कथन 2 – सही:
PMMSY (2020–25) का उद्देश्य मछली उत्पादन, निर्यात और मूल्य-श्रृंखला को मजबूत करना है।
कथन 3 – सही:
भारत FAO की 1995 की इस आचार संहिता का समर्थक है।
समसामयिक संदर्भ:
GS-3: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, नीली अर्थव्यवस्था, सतत मत्स्य प्रबंधन।
स्रोत:
The Hindu (Editorial) — “India’s fisheries and aquaculture, its promising course.”
Ques 5. Consider the following statements regarding the concept of Just Transition:
- It refers to a framework ensuring that environmental policies towards carbon neutrality do not harm workers and vulnerable communities.
- The concept was first integrated into the Paris Agreement’s preamble.
- India has endorsed the Just Energy Transition Partnership (JETP) with the European Union and the United States.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Just Transition aims for equitable climate action safeguarding livelihoods.
- Statement 2 – Correct: The Paris Agreement Preamble mentions “just transition of the workforce.”
- Statement 3 – Incorrect: India has not joined JETP; only countries like South Africa, Indonesia, and Vietnam have.
Relevance: GS-3 – Environment / Climate Change & Diplomacy → Climate Equity & COP Negotiations.
Source: The Hindu, Page 14 — “At COP, India seeks ‘just transition mechanism’.”
प्रश्न 5. ‘जस्ट ट्रांज़िशन’ (Just Transition) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह एक ऐसा ढांचा है जो कार्बन-तटस्थता हेतु पर्यावरणीय नीतियों के कारण श्रमिकों एवं कमजोर समुदायों को हानि से बचाने का प्रयास करता है।
- इस अवधारणा को पहली बार पेरिस समझौते की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था।
- भारत ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ‘जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन पार्टनरशिप’ (JETP) पर हस्ताक्षर किए हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) 1 और 2 केवल
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
जस्ट ट्रांज़िशन का उद्देश्य सामाजिक न्यायपूर्ण, समतामूलक और आजीविका-सुरक्षित जलवायु नीति सुनिश्चित करना है।
कथन 2 – सही:
पेरिस समझौते की प्रस्तावना में “just transition of the workforce” का स्पष्ट उल्लेख है।
कथन 3 – गलत:
भारत JETP में शामिल नहीं है। यह साझेदारी दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों के साथ की गई है।
समसामयिक संदर्भ:
GS-3: जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय वार्ताएँ, समतामूलक ऊर्जा संक्रमण।
स्रोत:
The Hindu (Page 14) — “At COP, India seeks ‘just transition mechanism’.”