Ques 1. Consider the following statements regarding polygamy laws in India:
- Polygamy is outlawed for Hindus under the Hindu Marriage Act, 1955.
- Muslim personal law in India allows limited polygamy under certain conditions.
- The Uniform Civil Code (UCC) is provided under Article 44 of the Constitution as a Directive Principle of State Policy.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Hindu Marriage Act, 1955, prohibits polygamy; marriage under this law is monogamous.
- Statement 2 – Correct: Under Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, a Muslim male may marry up to four wives under certain conditions.
- Statement 3 – Correct: Article 44 of the Directive Principles directs the State to secure a Uniform Civil Code (UCC) for all citizens.
Relevance: GS-1 – Society / Social Empowerment → Personal Laws, Gender Justice, UCC Debate.
Source: The Hindu, Page 1 — “Assam proposes jail term, heavy fines for polygamy.”
प्रश्न 1. भारत में बहुविवाह (Polygamy) कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- हिंदुओं के लिए बहुविवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
- भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून कुछ शर्तों के तहत सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है।
- समान नागरिक संहिता (UCC) संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के रूप में प्रदान की गई है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 ही
b) 1 और 3 ही
c) 2 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विवाह एकपत्नीक (monogamous) है; अतः बहुविवाह को प्रतिबंधित किया गया है।
कथन 2 – सही:
मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून (शरीयत) अधिनियम, 1937 के अनुसार मुस्लिम पुरुष कुछ शर्तों के तहत अधिकतम चार विवाह कर सकता है।
कथन 3 – सही:
अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है।
प्रासंगिकता: जीएस-1 – समाज / सामाजिक सशक्तीकरण → व्यक्तिगत कानून, लैंगिक न्याय, UCC बहस
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 1 — “Assam proposes jail term, heavy fines for polygamy.”
Ques 2. Consider the following statements about Ayushman Arogya Mandirs:
- The Ayushman Arogya Mandirs are upgraded Primary Health Centres (PHCs) under Ayushman Bharat – Health & Wellness Centres (AB–HWC) initiative.
- They aim to provide comprehensive primary healthcare services including screening, diagnosis, and telemedicine.
- The scheme is implemented by the Ministry of AYUSH.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Ayushman Arogya Mandirs are a rebranded form of Ayushman Bharat – Health & Wellness Centres aimed at integrating digital and preventive healthcare.
- Statement 2 – Correct: They offer screening, diagnostics, free essential drugs, and teleconsultation for universal healthcare access.
- Statement 3 – Incorrect: The scheme is under the Ministry of Health and Family Welfare, not AYUSH.
Relevance: GS-2 – Health / Social Sector → Universal Health Coverage & Public Health Infrastructure.
Source: The Hindu, Page 2 — “CM launches 70 Ayushman Arogya Mandirs, says aim is to make Delhi a medical hub.”
प्रश्न 2. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर ‘आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों’ (AB–HWC) के रूप में उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) हैं।
- इनका उद्देश्य स्क्रीनिंग, निदान और टेली-चिकित्सा सहित समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
- यह योजना आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 ही
b) 1 और 2 ही
c) 2 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) 1 और 2 ही
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत–स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का पुनर्ब्रांडेड रूप हैं, जिनका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है।
कथन 2 – सही:
ये स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और टेली-परामर्श जैसी व्यापक सेवाएँ प्रदान करते हैं।
कथन 3 – गलत:
यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संचालित है, न कि आयुष मंत्रालय द्वारा।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – स्वास्थ्य / सामाजिक क्षेत्र → सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 2 — “CM launches 70 Ayushman Arogya Mandirs…”
Ques 3. Consider the following statements regarding the draft Seeds Bill:
- The Bill mandates compulsory certification of all seeds before sale, import, or export.
- Farmers are allowed to save, reuse, and exchange their farm-saved seeds without certification.
- The Bill repeals the Seeds Act of 1966.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The draft Seeds Bill introduces mandatory certification and quality testing to ensure seed reliability.
- Statement 2 – Correct: It retains farmers’ rights to save, use, and exchange seeds under Farmers’ Rights (Section 26, PPVFR Act, 2001).
- Statement 3 – Correct: It replaces the old Seeds Act, 1966, modernizing standards for private and public seed producers.
Relevance: GS-2 – Governance / Agriculture Policy → Agricultural Regulation & Farmers’ Rights.
Source: The Hindu, Page 8 — “What does the draft Seeds Bill entail?”
प्रश्न 3. मसौदा बीज विधेयक (Draft Seeds Bill) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह विधेयक बिक्री, आयात या निर्यात से पहले सभी बीजों का अनिवार्य प्रमाणन आवश्यक बनाता है।
- किसानों को अपने खेत से प्राप्त बीजों को संरक्षित करने, पुनः उपयोग करने और विनिमय करने की अनुमति है, भले ही वे प्रमाणित न हों।
- यह विधेयक बीज अधिनियम, 1966 को निरस्त करता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 ही
b) 2 और 3 ही
c) 1 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
मसौदा बीज विधेयक में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य प्रमाणन तथा परीक्षण का प्रावधान है।
कथन 2 – सही:
किसानों को PPVFR अधिनियम, 2001 (धारा 26) के तहत बीजों को बचाने, उपयोग करने और विनिमय करने का अधिकार दिया गया है।
कथन 3 – सही:
यह मसौदा बीज अधिनियम, 1966 को प्रतिस्थापित करता है और बीज क्षेत्र के मानकों का आधुनिकीकरण करता है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – सुशासन / कृषि नीति → कृषि विनियमन एवं किसानों के अधिकार
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 8 — “What does the draft Seeds Bill entail?”
Ques 4. Consider the following statements:
- The National Clean Air Programme (NCAP) was launched in 2019 as a central sector scheme under the Ministry of Environment.
- It aims for a 40% reduction in PM2.5 and PM10 levels in non-attainment cities by 2026.
- Graded Response Action Plan (GRAP) is applicable nationwide for all cities above 10 lakh population.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: NCAP was launched in 2019 by the MoEFCC to tackle air pollution in non-attainment cities.
- Statement 2 – Correct: It sets a target of 40% reduction in PM levels by 2026 (revised from 2024).
- Statement 3 – Incorrect: GRAP applies only to the Delhi-NCR region, not all cities.
Relevance: GS-3 – Environment / Pollution Control → Air Pollution & Governance Mechanisms.
Source: The Hindu, Editorial — “Losing the plot.”
प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को 2019 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- यह 2026 तक गैर-उपलब्धि शहरों (Non-attainment cities) में PM2.5 और PM10 स्तरों में 40% कमी लाने का लक्ष्य रखता है।
- ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में लागू होता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 ही
b) 2 और 3 ही
c) 1 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) 1 और 2 ही
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
NCAP को 2019 में MoEFCC द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लॉन्च किया गया था।
कथन 2 – सही:
इसके तहत 2026 तक PM स्तरों में 40% कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है (पूर्व लक्ष्य 2024)।
कथन 3 – गलत:
GRAP केवल दिल्ली–NCR क्षेत्र में लागू है, पूरे देश या सभी बड़े शहरों में नहीं।
प्रासंगिकता: जीएस-3 – पर्यावरण / प्रदूषण नियंत्रण → वायु प्रदूषण एवं शासन तंत्र
स्रोत: द हिंदू (संपादकीय) — “Losing the plot.”
Ques 5. Consider the following statements:
- India and Saudi Arabia are strategic partners under the Riyadh Declaration (2010).
- The India–Saudi Strategic Partnership Council (SPC) was formed in 2019 to institutionalize bilateral cooperation.
- Saudi Arabia is not a member of the G20 but participates as a guest country in G7 summits.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Riyadh Declaration (2010) elevated India–Saudi ties to a strategic partnership level.
- Statement 2 – Correct: The SPC (2019) focuses on areas like energy, defence, technology, and investment.
- Statement 3 – Incorrect: Saudi Arabia is a G20 member, not a G7 participant.
Relevance: GS-2 – International Relations → West Asia Diplomacy & Energy Security.
Source: The Hindu, Editorial — “Trump–MbS summit – $1 trillion among friends.”
प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत और सऊदी अरब के बीच 2010 के रियाद घोषणा-पत्र (Riyadh Declaration) के तहत रणनीतिक साझेदारी स्थापित है।
- भारत–सऊदी सामरिक साझेदारी परिषद (SPC) का गठन 2019 में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत स्वरूप देने हेतु किया गया था।
- सऊदी अरब G20 का सदस्य नहीं है, बल्कि G7 शिखर सम्मेलनों में अतिथि देश के रूप में भाग लेता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 ही
b) 1 और 2 ही
c) 2 और 3 ही
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) 1 और 2 ही
व्याख्या:
कथन 1 – सही:
2010 की रियाद घोषणा ने भारत–सऊदी संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक उठाया।
कथन 2 – सही:
SPC (2019) ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश आदि क्षेत्रों में संरचित सहयोग सुनिश्चित करता है।
कथन 3 – गलत:
सऊदी अरब G20 का सदस्य है, G7 से इसका कोई संबंध नहीं है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – अंतरराष्ट्रीय संबंध → पश्चिम एशिया कूटनीति एवं ऊर्जा सुरक्षा
स्रोत: द हिंदू (संपादकीय) — “Trump–MbS summit – $1 trillion among friends.”