The Hindu Editorial Analysis in Hindi
03 February 2026
राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तु के रूप में आर्द्रभूमि
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: जीएस पेपर – जीएस 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, संरक्षण, आपदा प्रबंधन, सतत विकास
प्रसंग
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026, 2 फरवरी को “आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का उत्सव” विषय के साथ मनाया गया। भारत के संदर्भ में यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ समुदायों ने लंबे समय तक आर्द्रभूमि आधारित प्रथाओं के माध्यम से आजीविका और पारिस्थितिकी दोनों को संजोया है।
तमिलनाडु की टैंक प्रणालियाँ, केरल की केनियाँ और आंध्र प्रदेश की मत्स्य आर्द्रभूमियाँ इस बात के उदाहरण हैं कि भारत की आर्द्रभूमियाँ पारंपरिक रूप से सामाजिक–पारिस्थितिक तंत्र के रूप में कार्य करती रही हैं। ये कृषि, मत्स्य पालन, जल सुरक्षा और सांस्कृतिक जीवन को सहारा देती रही हैं। इसके बावजूद, वर्तमान समय में आर्द्रभूमियाँ देश के सबसे अधिक संकटग्रस्त पारितंत्रों में शामिल हैं।
नीतिगत पृष्ठभूमि और चुनौतियाँ
- भारत में कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि उनकी कमजोर क्रियान्वयन क्षमता समस्या है।
- आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 पहचान, अधिसूचना और प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना (NPCA) संरचित योजना, निगरानी और परिणाम-आधारित प्रबंधन पर जोर देती है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियम तटीय आर्द्रभूमियों की रक्षा का प्रयास करते हैं।
- रामसर सूचीकरण अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है।
- इन व्यवस्थाओं के बावजूद, पिछले तीन दशकों में भारत की लगभग 40 प्रतिशत आर्द्रभूमियाँ नष्ट हो चुकी हैं।
- शेष आर्द्रभूमियों में से लगभग आधी क्षरण के संकेत दिखा रही हैं।
- विखंडित शासन, असंगत मानचित्रण, कमजोर प्रवर्तन और सीम याद संस्थागत क्षमता संरक्षण प्रयासों को कमजोर करती है।
पारिस्थितिक क्षरण और जलवैज्ञानिक व्यवधान
- आर्द्रभूमियाँ जल के प्रवाह, समय और भंडारण पर आधारित होती हैं, इसलिए वे जलवैज्ञानिक व्यवधान के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।
- बांध, तटबंध, सड़कें और रियल एस्टेट विकास जलग्रहण क्षेत्रों को बदल देते हैं।
- चैनलीकरण, बालू खनन और भूजल का अत्यधिक दोहन प्राकृतिक जल व्यवस्था को बाधित करता है।
- शहरी आर्द्रभूमियों को अक्सर खाली भूमि मानकर सीवेज, वर्षा जल और ठोस कचरे का भार डाला जाता है।
- प्रदूषण के कारण यूट्रोफिकेशन जैव विविधता को नष्ट करता है और बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण तथा जल शोधन की क्षमता घटाता है।
- तटीय और नदी किनारे की आर्द्रभूमियाँ समुद्र स्तर वृद्धि, चक्रवात, बंदरगाहों, जलीय कृषि और पर्यटन से अतिरिक्त दबाव झेल रही हैं।
क्षमता और शासन की कमियाँ
- राज्य स्तरीय आर्द्रभूमि प्राधिकरणों में मानव संसाधन और वित्तीय संसाधनों की कमी है।
- जल विज्ञान, पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी, जीआईएस, कानूनी प्रवर्तन और समुदाय सहभागिता में कौशल अंतर मौजूद है।
- प्रबंधन योजनाएँ अक्सर कागजों तक सीमित रहती हैं, जिनकी निगरानी और जवाबदेही कमजोर होती है।
- परिणामस्वरूप, कानूनी संरक्षण के बावजूद आर्द्रभूमियों का क्षरण जारी रहता है।
व्यावहारिक और संदर्भ-आधारित दृष्टिकोण
- आवश्यकता है कि दृष्टिकोण बदला जाए:
- अलग-अलग परियोजनाओं से एकीकृत कार्यक्रमों की ओर
- सौंदर्यीकरण से पारिस्थितिक कार्यक्षमता की ओर
- विभागीय अलगाव से जलग्रहण स्तर के शासन की ओर
मुख्य प्राथमिकताएँ:
- स्पष्ट अधिसूचना और सीमांकन
- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानचित्र, सहभागी सत्यापन और शिकायत निवारण आवश्यक हैं।
- अपशिष्ट जल का उपचार
- आर्द्रभूमियाँ सीवेज शोधन संयंत्रों का विकल्प नहीं हो सकतीं।
- जहाँ संभव हो, निर्मित आर्द्रभूमियाँ प्राथमिक उपचार के पूरक के रूप में उपयोग हों।
- जलग्रहण और जल संपर्क की सुरक्षा
- फीडर चैनलों की बहाली, अवरोध रोकना, जल दोहन का नियमन और कचरा डंपिंग पर रोक आवश्यक है।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एकीकरण
- मैंग्रोव, बाढ़ मैदान और शहरी आर्द्रभूमियों को प्रकृति-आधारित अवसंरचना माना जाए।
- कौशल और संस्थागत निर्माण
- आर्द्रभूमि प्रबंधकों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण मिशन की आवश्यकता है।
- NPCA निधियों को मापनीय परिणामों और स्थानीय आजीविका लाभों से जोड़ा जाए।
प्रौद्योगिकी और ज्ञान का एकीकरण
- उपग्रह रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और समय-श्रृंखला विश्लेषण अतिक्रमण, जलभराव और वनस्पति परिवर्तन की निगरानी में सहायक हैं।
- अद्यतन NPCA दिशानिर्देश विज्ञान-आधारित और निगरानीय प्रबंधन योजनाओं को समर्थन देते हैं।
- रामसर सिद्धांतों को सामुदायिक संरक्षण के माध्यम से भारतीय संदर्भ में अपनाया जा सकता है।
- पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान, जब साक्ष्य के रूप में अपनाया जाए, तो पुनर्स्थापन और अनुपालन को मजबूत कर सकता है।
विज्ञान, नीति और समाज का समन्वय
- आर्द्रभूमियों को अनुपयोगी भूमि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति माना जाना चाहिए।
- सरकारों को अधिसूचना, वित्तपोषण, प्रवर्तन और समन्वय सुनिश्चित करना होगा।
- शहरों को आर्द्रभूमियों को कचरा निपटान स्थल के रूप में उपयोग करना बंद करना चाहिए।
- उद्योगों को प्रदूषण को स्रोत पर ही रोकना होगा।
- शैक्षणिक संस्थानों को आर्द्रभूमि विशेषज्ञों की नई पीढ़ी तैयार करनी चाहिए।
- नागरिकों को स्थानीय झीलों, तालाबों, बाढ़ मैदानों, मैंग्रोव और झरनों की रक्षा साझा विरासत के रूप में करनी चाहिए।
निष्कर्ष
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समझौते का आह्वान है। यदि आधुनिक विज्ञान और नीति को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, तो आर्द्रभूमियों को जीवंत और कार्यशील पारितंत्र के रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है।
भारत की जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन क्षमता और पारिस्थितिक भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आर्द्रभूमियों को त्याज्य भूमि के रूप में नहीं, बल्कि अपरिहार्य सार्वजनिक संपत्ति के रूप में कैसे देखा और संरक्षित किया जाता है।