The Hindu Editorial Analysis in Hindi
09 February 2026
म्यांमार के मिलिट्री-स्क्रिप्टेड चुनाव, भारत का स्ट्रेटेजिक बंधन
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: जीएस पेपर – जीएस 2 और जीएस 3: जीएस 3: आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, शरणार्थी, अंतरराष्ट्रीय अपराध, जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पड़ोसी नीति, लोकतंत्र, आसियान
प्रसंग
फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के पाँच वर्ष बाद, म्यांमार की सैन्य जुंटा ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कड़े नियंत्रण में चुनाव कराकर राजनीतिक वैधता गढ़ने का प्रयास किया है। सीमित क्षेत्रों में मतदान, विपक्षी दलों के विघटन, नेताओं की गिरफ्तारी और जारी हिंसा के बीच हुए इन चुनावों ने न तो म्यांमार के गृहयुद्ध को समाप्त किया है और न ही स्थिरता बहाल की है। भारत के लिए, जिसकी म्यांमार के साथ लंबी सीमा और महत्वपूर्ण रणनीतिक हित जुड़े हैं, ये घटनाएँ एक पुराने द्वंद्व को और तीखा करती हैं—लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा तथा संपर्कता की आवश्यकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
सैन्य-निर्देशित चुनाव और वैधता का संकट
चुनाव अत्यंत सीमित परिस्थितियों में कराए गए। मतदान मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा और म्यांमार के 330 में से केवल 265 टाउनशिप में ही चुनाव हुए, जबकि अधिकांश ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्र प्रतिरोधी समूहों के नियंत्रण में हैं। सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने अनुमानित रूप से जीत का दावा किया, लेकिन मतदान में भागीदारी बहुत कम रही।
पिछले चुनावों की तुलना में मतदान प्रतिशत में आई भारी गिरावट मतदाताओं की उदासीनता नहीं, बल्कि सैन्यीकृत राजनीतिक प्रक्रिया के व्यापक बहिष्कार को दर्शाती है। जुंटा द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग द्वारा प्रमुख विपक्षी दलों को भंग करने और वरिष्ठ नेताओं को जेल में डालने से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो गई, जिससे चुनावों की विश्वसनीयता और अधिक कमजोर हुई।
युद्ध के बीच चुनाव
म्यांमार की राजनीतिक प्रक्रिया एक तीव्र गृह संघर्ष की पृष्ठभूमि में चली। तख्तापलट के बाद से हजारों लोग मारे गए, दसियों हजार गिरफ्तार हुए और एक लाख से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं। पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज और विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनों सहित प्रतिरोधी समूह बड़े भूभाग पर नियंत्रण रखते हैं और सैन्य शासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं।
स्थिरता लाने के बजाय, इन चुनावों ने प्रतिरोध को और सख्त किया है और लंबे संघर्ष के संकेत दिए हैं, जिससे चुनावोत्तर सामान्यीकरण की संभावनाएँ और कम हो गई हैं।
भारत की संतुलित प्रतिक्रिया
भारत के लिए म्यांमार एक रणनीतिक पड़ोसी होने के साथ-साथ ‘एक्ट ईस्ट नीति’ के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी है। नई दिल्ली ने लोकतांत्रिक संक्रमण के समर्थन की बात दोहराई है, लेकिन जुंटा को खुली वैधता देने से परहेज किया है।
भारत के आधिकारिक वक्तव्यों में यह रेखांकित किया गया है कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी होनी चाहिए तथा सभी राजनीतिक हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है। साथ ही, भारत ने राजनीतिक प्रतीकों के स्तर पर दूरी बनाए रखी है—चुनावी प्रक्रिया से अलग रहते हुए कूटनीतिक संवाद के चैनल खुले रखे गए हैं।
समर्थन के बिना संवाद
सीमित राजनीतिक भाषा के साथ उच्च-स्तरीय संपर्क जारी रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों और द्विपक्षीय संवादों में हुई बातचीत यह संकेत देती है कि भारत अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, लेकिन राजनीतिक समर्थन का संकेत नहीं देना चाहता।
मानवीय कूटनीति इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख आधार रही है। भारत ने चिकित्सा सहायता, आपदा राहत और आपात सहयोग प्रदान किया है, जिसमें मार्च 2025 के भूकंप के बाद अस्थायी फील्ड अस्पताल की स्थापना भी शामिल है। यह नीति भारत को औपचारिक मान्यता दिए बिना जुड़े रहने की गुंजाइश देती है।
भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव
म्यांमार की अस्थिरता का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर पर पड़ता है। मिजोरम और मणिपुर में शरणार्थियों का प्रवाह बढ़ा है और राष्ट्रीय शरणार्थी नीति के अभाव में राज्यों पर दबाव बढ़ा है।
लगातार अस्थिरता से सीमा प्रबंधन भी प्रभावित होता है। कमजोर राज्य नियंत्रण से मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और साइबर अपराध नेटवर्क को बढ़ावा मिलता है। सीमावर्ती संघर्ष क्षेत्रों में साइबर ठगी केंद्रों और तस्करी गिरोहों के विस्तार से हजारों भारतीयों को बचाया जाना पड़ा है, जो उभरते गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को उजागर करता है।
रणनीतिक परियोजनाओं पर दबाव
कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी प्रमुख संपर्क परियोजनाएँ संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में असुरक्षा के कारण लगातार विलंब का सामना कर रही हैं। जुंटा के चुनावोत्तर सामान्यीकरण के दावे जमीनी हालात में सुधार में बदलते नहीं दिखते, जिससे भारत को समय-सीमा, जोखिम और सहभागिता रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है।
क्षेत्रीय और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य
आसियान और कई क्षेत्रीय समूहों द्वारा चुनाव परिणामों को मान्यता न दिए जाने के बीच भारत का संतुलित रुख और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शासन से सीमित संवाद बनाए रखते हुए स्थानीय और जातीय समूहों से संपर्क बनाए रखना भारत को एक खंडित राजनीतिक परिदृश्य में रणनीतिक लचीलापन देता है।
ये चुनाव किसी निर्णायक मोड़ का संकेत नहीं देते, बल्कि इस वास्तविकता को मजबूत करते हैं कि म्यांमार का संकट लंबा, बिखरा हुआ और त्वरित कूटनीतिक समाधान से परे रहेगा।
निष्कर्ष
म्यांमार के सैन्य-निर्देशित चुनाव यह दर्शाते हैं कि शांति, समावेशन और राजनीतिक सहमति के बिना प्रक्रियात्मक वैधता की सीमाएँ क्या हैं। भारत के लिए चुनौती एक विभाजित पड़ोसी के साथ संबंधों का प्रबंधन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यावहारिक सुरक्षा तथा संपर्कता चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की है।
नई दिल्ली की संतुलित कूटनीति—समर्थन के बिना संवाद और राजनीतिक मान्यता के बिना मानवीय सहयोग—इसी रणनीतिक संतुलन को दर्शाती है। जैसे-जैसे अस्थिरता बनी रहती है, भारत की नीति को शरणार्थियों, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय समन्वय पर अधिक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, क्योंकि न तो केवल सिद्धांत और न ही केवल व्यावहारिकता म्यांमार के इस लंबे संकट से बाहर निकलने का आसान रास्ता प्रदान करती है।