The Hindu Editorial Analysis in Hindi
27 February 2026
महत्वपूर्ण खनिजों का भारत के रणनीतिक केंद्र की ओर स्थानांतरण
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: GS2 – भारतीय संविधान और राजनीति
प्रस्तावना
लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व, कोबाल्ट, निकेल, टैंटलम और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज नीति विमर्श के हाशिए से निकलकर भारत की औद्योगिक, ऊर्जा तथा भू-राजनीतिक रणनीति के केंद्र में आ चुके हैं। संघीय बजट 2026 इस दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन का संकेत देता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि भारत को महत्वपूर्ण खनिज नीति की आवश्यकता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत इसे पैमाने, गति और तकनीकी गहराई के साथ लागू कर सकता है।
ऐसे वैश्विक परिदृश्य में जहाँ आपूर्ति शृंखलाएँ रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं, खनिज सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है।
रणनीतिक परिवर्तन
हाल तक:
• कई महत्वपूर्ण खनिजों को परमाणु खनिज की श्रेणी में रखा गया था, जिससे निजी अन्वेषण सीमित था।
• नीतिगत ध्यान अपेक्षाकृत सीमित था।
वर्तमान स्थिति:
• भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है।
• रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण किया गया है।
• कनिष्ठ खनन कंपनियों के लिए अन्वेषण को सरल बनाया गया है।
• राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) ₹16,300 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया है।
भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास संरचित खनिज सुरक्षा ढांचा है।
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महत्वपूर्ण खनिज क्यों आवश्यक हैं
महत्वपूर्ण खनिज निम्न क्षेत्रों की आधारशिला हैं:
• विद्युत वाहन (ईवी बैटरियाँ)
• नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन)
• सेमीकंडक्टर
• रक्षा प्रौद्योगिकियाँ
• दुर्लभ मृदा चुंबक
चीन कई महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक प्रसंस्करण क्षमता का लगभग 90% नियंत्रित करता है, जिससे वैश्विक निर्भरता और जोखिम उजागर होते हैं।
अतः आपूर्ति विविधीकरण और घरेलू क्षमता निर्माण रणनीतिक अनिवार्यता है।
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भारत की वर्तमान क्षमताएँ
भारत पहले से ही निम्न का उत्पादन करता है:
• उच्च-शुद्धता तांबा
• ग्रेफाइट
• दुर्लभ मृदा ऑक्साइड
• टाइटेनियम
• टिन
हालाँकि:
• उत्पादन मुख्यतः पारंपरिक उपयोगों तक सीमित है।
• उन्नत परिशोधन एवं मूल्य संवर्धन की क्षमता सीमित है।
• स्वच्छ प्रौद्योगिकी और रक्षा अनुप्रयोगों हेतु उच्च शुद्धता और बड़े पैमाने की आवश्यकता है।
मुख्य चुनौती मूल्य शृंखला में ऊपर बढ़ना है।
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आगे की प्राथमिकताएँ
- मांग सृजन
सबसे बड़ी बाधा केवल आपूर्ति नहीं, बल्कि सुनिश्चित घरेलू मांग है।
• बजट में खनिज प्रसंस्करण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाया गया है।
• निवेशकों को स्थिर डाउनस्ट्रीम मांग की आवश्यकता है।
निम्न क्षेत्रों में विस्तार:
• विद्युत वाहन
• सौर मॉड्यूल
• पवन टर्बाइन
• बैटरी निर्माण
खनन और परिशोधन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेगा।
औद्योगिक नीति को खनिज नीति के साथ समन्वित होना चाहिए।
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एआई-आधारित अन्वेषण रणनीति
अन्वेषण अभी भी धीमा और पूंजी-गहन है।
NCMM का लक्ष्य:
• वित्त वर्ष 2031 तक 1,200 अन्वेषण परियोजनाएँ।
बजट सुधार:
• 9 खनिजों के लिए अन्वेषण व्यय को कर कटौती के योग्य बनाया गया है।
भारत को चाहिए:
• एआई-आधारित भू-स्थानिक अन्वेषण को अनिवार्य करे।
• भारतएआई मिशन, राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति और मिशन अन्वेषण को एकीकृत करे।
डेटा-आधारित संभाव्यता विश्लेषण जोखिम और समय को कम कर सकता है।
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प्रसंस्करण और परिशोधन क्षमता
केवल खनन पर्याप्त नहीं है।
भारत को:
• गहन परिशोधन में निवेश करना होगा।
• रासायनिक प्रसंस्करण क्षमता विकसित करनी होगी।
• औषधि, रसायन और वस्त्र क्षेत्रों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना होगा।
मूल्य संवर्धन ही रणनीतिक लाभ सुनिश्चित करता है।
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दुर्लभ मृदा कॉरिडोर
सरकार द्वारा:
• तटीय राज्यों में दुर्लभ मृदा कॉरिडोर स्थापित करने का निर्णय।
• मोनाजाइट रेत पर आयात शुल्क में कमी।
दुर्लभ मृदा चुंबकों की आपूर्ति व्यवधान के संदर्भ में यह समयोचित कदम है।
राज्यों को अवसंरचना और कुशल मानव संसाधन का उपयोग कर वैश्विक बाजारों की सेवा करनी चाहिए।
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भू-राजनीतिक आयाम
महत्वपूर्ण खनिज अब रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं:
• दुर्लभ मृदा चुंबक निर्यात प्रतिबंध
• बैटरी आपूर्ति शृंखला व्यवधान
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में संकोच
भारत को आगे बढ़ाना चाहिए:
• ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साझेदारी।
• प्रसंस्करण एवं उन्नत विनिर्माण में संयुक्त उपक्रम।
• संस्थागत सहयोग (जैसे यूके-भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला वेधशाला)।
• व्यापार समझौतों में खनिज सहयोग को समाहित करना।
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संस्थागत चुनौतियाँ
• खनन परियोजनाओं की लंबी परिपक्वता अवधि।
• पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ।
• प्रसंस्करण में तकनीकी अंतराल।
• सीमित जोखिम पूंजी।
• वैश्विक संसाधन प्रतिस्पर्धा।
परिणाम महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि क्रियान्वयन से निर्धारित होंगे।
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व्यापक आर्थिक महत्व
महत्वपूर्ण खनिज आधार हैं:
• स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
• विनिर्माण आत्मनिर्भरता
• सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा
• रक्षा आधुनिकीकरण
• निर्यात प्रतिस्पर्धा
ये निम्न लक्ष्यों से जुड़े हैं:
• आत्मनिर्भर भारत
• विकसित भारत दृष्टि
• 2070 तक शून्य-शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य
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निष्कर्ष
महत्वपूर्ण खनिजों को रणनीतिक केंद्र में स्थापित करना इस समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में औद्योगिक संप्रभुता खनिज आपूर्ति शृंखलाओं पर नियंत्रण पर आधारित होगी। बजट 2026 और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं, किंतु निरंतर प्रगति हेतु आवश्यक है:
• मांग सृजन
• एआई-आधारित अन्वेषण
• उन्नत परिशोधन क्षमता
• अंतरराष्ट्रीय साझेदारी
• अंतर-मंत्रालयीय समन्वय
अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में खनिज सुरक्षा ही तकनीकी नेतृत्व को परिभाषित करेगी। यदि तीव्र और समन्वित रूप से क्रियान्वयन किया जाए, तो भारत संसाधन-निर्भर आयातक से वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं में रणनीतिक भागीदार बन सकता है।