The Hindu Editorial Analysis in Hindi
28 April 2026
भारत के डिजिटल सार्वजनिक मंच पर मुट्ठी का कसना
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
विषय: GS पेपर: GS-2 (शासन, मौलिक अधिकार, डिजिटल विनियमन) और GS-3 (साइबर सुरक्षा, डेटा शासन)
संदर्भ
यह संपादकीय भारत के प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2026 के संशोधनों का विश्लेषण करता है और ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर कार्यपालिका के बढ़ते नियंत्रण को लेकर चिंताएँ व्यक्त करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि ये बदलाव डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नियमन की प्रकृति को मूल रूप से बदल सकते हैं।
मुख्य मुद्दा
मुख्य समस्या ऑनलाइन सामग्री के नियमन में कार्यपालिका की शक्तियों के विस्तार से जुड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप:
न्यायिक और संसदीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने की संभावना
अत्यधिक सेंसरशिप का बढ़ता जोखिम
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा का कमजोर होना
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है:
क्या प्रस्तावित आईटी नियम नियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हैं, या वे अत्यधिक राज्य नियंत्रण की ओर झुकते हैं?
कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार
डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकारी परामर्श और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य
“सेफ हार्बर” सुरक्षा को इन निर्देशों के पालन से जोड़ा गया
अनौपचारिक या गैर-वैधानिक निर्देश भी अनुपालन को बाध्य कर सकते हैं
निहितार्थ:
कार्यपालिका के निर्देश बिना औपचारिक विधायी आधार के भी कानूनी प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं
न्यायिक दृष्टांतों से टकराव
Shreya Singhal v. Union of India में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामग्री हटाने के लिए आवश्यक है:
न्यायालय का आदेश, या
कानून के तहत जारी सरकारी अधिसूचना
चिंता:
प्रस्तावित नियम इस सुरक्षा को कमजोर करते हैं, क्योंकि वे परामर्शों के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रवर्तन की अनुमति देते हैं
नियमन की प्रकृति में परिवर्तन
नियमन का दायरा केवल प्रकाशकों से बढ़कर सामान्य उपयोगकर्ताओं तक विस्तारित
सरकारी निकायों को सामग्री की समीक्षा और अवरोधन की सिफारिश करने की शक्ति
पर्यवेक्षण:
नियामक ढाँचा शिकायत-आधारित व्यवस्था से सक्रिय नियंत्रण की ओर स्थानांतरित हो रहा है
अंतर-विभागीय समिति की भूमिका
प्रारंभ में शिकायत निवारण के लिए बनाई गई थी
अब व्यापक सामग्री मुद्दों की जांच का अधिकार
समस्याएँ:
अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता
प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव
पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी
डेटा संरक्षण संबंधी चिंताएँ
प्लेटफॉर्म पर डेटा संग्रहण की अवधि में वृद्धि
उपयोगकर्ता डेटा और संचार का संभावित अनिश्चितकालीन भंडारण
जोखिम:
डेटा लीक का खतरा बढ़ना
दुरुपयोग या निगरानी की संभावना
उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव
प्लेटफॉर्म द्वारा दंड से बचने हेतु अत्यधिक अनुपालन की प्रवृत्ति
उपयोगकर्ताओं में आत्म-सेंसरशिप का बढ़ना
डिजिटल स्पेस में विचारों की विविधता में कमी
मुख्य निष्कर्ष:
नियमन में अनिश्चितता वैध अभिव्यक्ति को भी दबा सकती है
कार्यपालिका-प्रधान मॉडल की ओर बदलाव
संशोधनों का समग्र प्रभाव प्रशासनिक विवेकाधिकार को मजबूत करता है
न्यायपालिका और स्वतंत्र निगरानी की भूमिका कमजोर होती है
चिंता:
राज्य शक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच असंतुलन
संवैधानिक और लोकतांत्रिक निहितार्थ
अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अप्रत्यक्ष रूप से सीमित हो सकती है
प्रतिनिधिक (Delegated) विधायन को मूल कानून की सीमाओं में रहना चाहिए
कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के कमजोर होने का खतरा
आगे की राह
आईटी नियमों को संवैधानिक सुरक्षा और न्यायिक दृष्टांतों के अनुरूप बनाना
वैधानिक आदेश और परामर्शात्मक निर्देशों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना
सामग्री नियमन तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना
डेटा संग्रहण को आवश्यक और अनुपातिक स्तर तक सीमित रखना
विस्तृत जन परामर्श और संसदीय समीक्षा को प्रोत्साहित करना
निष्कर्ष
भारत का डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र विविध विचारों और लोकतांत्रिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।
यद्यपि नियमन आवश्यक है, परंतु यह मौलिक स्वतंत्रताओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
प्रस्तावित संशोधन कार्यपालिका के अतिक्रमण की ओर संतुलन को झुका सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि नीति को संवैधानिक मूल्यों और संस्थागत संतुलन के अनुरूप पुनर्संतुलित किया जाए।