The Hindu Editorial Analysis in Hindi
28 February 2025
एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होंगे
(स्रोत – द हिंदू, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 8)
विषय : GS2: संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे |
संदर्भ
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 पर इसीलिए आलोचना की जा रही है क्योंकि यह सरकार के समर्थित उम्मीदवारों को पक्ष में करता है।
परिचय
- यह अधिनियम मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के लिए एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया गया था।
- ऐतिहासिक रूप से, ये नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती थीं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते थे।
नए कानून को चुनौतियां
- चुनाव समिति में बदलाव: इस अधिनियम में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री से बदल दिया गया है।
- कानूनी चुनौती: चयन पैनल की संरचना को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत में चुनौती दी गई है।
- खोज समिति की संरचना: एक खोज समिति, जिसका नेतृत्व कानून मंत्री करेंगे और जिसमें दो वरिष्ठ नौकरशाह होंगे, पांच व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, लेकिन इसके निष्कर्षों में पारदर्शिता की कमी है।
- नियुक्ति प्रक्रिया: वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, अक्सर विपक्ष के नेता (LoP) के असहमति के बावजूद।
- आधिकारिक अधिसूचनाएँ: नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा की गई है, जबकि कानूनी चुनौतियां जारी हैं।
चयन प्रक्रिया में कमज़ोरियाँ
- संविधानिक जनादेश: चुनाव आयोग (ECI) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है।
- न्यायिक पुष्टि: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की भूमिका को चुनावी अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण बताया है।
- मतदाता संख्या: भारत में लगभग 960 मिलियन मतदाता हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग में उच्च गुणवत्ता और निष्पक्षता वाले नेताओं की आवश्यकता होती है।
- चुनाव प्रक्रिया का महत्व: ECI नेताओं का चयन करने की प्रक्रिया आम जनता में विश्वास पैदा करने और संवैधानिक मानकों का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
चयन प्रक्रिया में दोष
- समिति की संरचना: प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षित, जिसमें विपक्ष का नेता (LoP) और एक नामित कैबिनेट मंत्री सदस्य हैं, जिसके कारण सरकार की बहुमत बनती है।
- राष्ट्रपति की भूमिका: अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर करनी होती है।
- निर्गम की कमी: समिति की संरचना सरकारी उम्मीदवारों के पक्ष में है, जो उम्मीदवारों के निष्पक्ष आकलन को कमजोर करती है।
- निर्णय में स्वतंत्रता का अभाव: नामांकन प्रक्रिया में स्वतंत्रता की कमी है क्योंकि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के विचारों के साथ एकजुट होते हैं।
- परिणामों की पूर्वानुमानिता: समिति के निर्णयों की पहले से ही अपेक्षा की जा सकती है, जिससे चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता कम होती है।
परिणाम
- संविधानिक चिंताएँ: यह कानून संविधान के अनुसार अस्थिर साबित होता है क्योंकि इसकी समिति की संरचना मनमानी होती है।
- उम्मीदवारों के चयन में पक्षपात: यह संरचना सरकारी पक्ष में बहुमत बनाकर दूसरे समान-स्थित उम्मीदवारों के गुणों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकती है।
निष्कर्ष
- CEC और ECs का चयन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यदि चयन समिति हमेशा सरकार के समर्थित उम्मीदवारों के लिए बहुमत सुनिश्चित करती है, तो यह चुनावी अखंडता को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट को इस कानून की कठोरता से समीक्षा करनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जा सके।