The Hindu Editorial Analysis in Hindi
07 February 2026
SC ने दलबदल पर फैसला सुनाने के लिए तेलंगाना स्पीकर को 3 हफ्ते का समय दिया।
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: GS 2 – राजव्यवस्था: राज्य विधानमंडल—दल-बदल विरोधी कानून, स्पीकर की भूमिका, शक्तियां और विशेषाधिकार, संवैधानिक मुद्दे
समाचार में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को लंबित दलबदल याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए तीन सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि इसमें और देरी हुई तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।
मुख्य विवरण
• सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल से संबंधित याचिकाओं पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
• मामला बीआरएस के दो विधायकों से संबंधित है, जिन पर कांग्रेस में शामिल होने का आरोप है।
• विधानसभा अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आगे की देरी अवमानना की श्रेणी में आएगी।
• इससे पहले भी समय-सीमा बढ़ाई जा चुकी थी, जिससे न्यायालय की चिंता स्पष्ट होती है।
दलबदल का अर्थ
• दलबदल तब होता है जब कोई निर्वाचित विधायक अपने दल को छोड़ देता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है।
• भारत में दलबदल को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत नियंत्रित किया जाता है।
• इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और मतदाताओं के जनादेश की रक्षा करना है।
संवैधानिक आधार
• दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया।
• 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा इसे और मजबूत किया गया, जिसमें ‘विभाजन’ संबंधी प्रावधान हटा दिया गया।
• यह प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है।
अयोग्यता के आधार
• राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना।
• पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना।
• चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना।
निर्णय लेने का प्राधिकारी
• विधानसभा अध्यक्ष या सदन का सभापति दलबदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेता है।
• अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक भूमिका निभाता है।
न्यायिक व्याख्या
• सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया है।
• दुर्भावना, प्रक्रिया में अनियमितता या संवैधानिक उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक समीक्षा संभव है।
• न्यायालयों ने अध्यक्ष द्वारा समयबद्ध और निष्पक्ष निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया है।
अपवाद
• राजनीतिक दलों के विलय की स्थिति में, यदि निर्धारित बहुमत समर्थन करता है तो अयोग्यता नहीं होती।
• स्वतंत्र विधायक चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होने पर अयोग्य हो जाते हैं।
आलोचनाएँ
• अध्यक्ष के पास अत्यधिक विवेकाधिकार होता है, जिससे पक्षपात की संभावना रहती है।
• यह विधायकों की अभिव्यक्ति और मतदान की स्वतंत्रता को सीमित करता है।
• यह राजनीतिक अवसरवाद और खरीद-फरोख्त को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया है।
महत्त्व
• राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है।
• अवसरवादी दल-बदल को रोकता है।
• दल अनुशासन और जनादेश के सम्मान को सुदृढ़ करता है।
निष्कर्ष
दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और मतदाताओं के जनादेश की रक्षा करना है। यद्यपि इसने बार-बार होने वाले दलबदल को कम किया है, फिर भी अध्यक्ष की निष्पक्षता, निर्णयों में देरी और विधायी स्वतंत्रता पर प्रभाव जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रक्रियागत स्पष्टता, समयबद्ध निर्णय और निष्पक्ष adjudication आवश्यक है।
वर्णनात्मक प्रश्न
भारत में दलबदल विरोधी कानून का उसके उद्देश्यों, प्रभावशीलता और चुनौतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(10 अंक, 150 शब्द)